राष्ट्र बैंकले विद्युतीय मुद्रा चालू आर्थिक वर्षभित्र परीक्षण गर्ने

यादव हुमागाईं

काठमाडौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) भित्र विद्युतीय मुद्रा (डिजिटल करेन्सी) परीक्षण गर्ने भएको छ । उसले विद्युतीय मुद्रा जारी गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत तथा प्राविधिक पूर्वाधार विकास गरी निश्चित समूहभित्रबाट परीक्षण गर्न लागेको हो । 

‘चालू आवभित्र आवश्यक ऐन, कानून र नीति निर्माण तथा आवश्यक प्राविधिकलगायत पूर्वाधार विकास गरी सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) परीक्षण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेलले भने, ‘त्यसका लागि इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेशन (आईएफसी) बाट सहयोग लिएका छौं ।’

राष्ट्र बैंकले गत सोमवार आईएफसीसँग नयाँ आविष्कार तथा यसको परीक्षण गर्ने केन्द्र (रेगुलेटरी स्यान्डबक्स/इन्नोभेशन सेन्टर) निर्माणका लागि सम्झौता गरेको छ । ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’मार्फत निश्चित प्रयोगकर्ताको बन्द समूह निर्माण गरी नयाँ विषयको परीक्षण गर्ने बताइएको छ । यसमार्फत सीबीडीसीको परीक्षण सफल भएपछि मात्र प्रयोगमा लैजाने सहायक प्रवक्ता पोखरेलले बताए । 

विद्युतीय मुद्राको कारोबारमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्न र अन्य देशले पनि यस्तो मुद्रा जारी गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले सीबीडीसी जारी गर्न २ वर्षअघि आवश्यक तयारी थालेको हो । राष्ट्र बैंकले सीबीडीसीको काम अघि बढाउन डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको संयोजकत्वमा ‘स्टेरिङ कमिटी’ बनाएको छ । उक्त कमिटीले सीबीडीसी अध्ययनका लागि निर्देशक अनुज दाहालको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले अघिल्लो आवमै सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

त्यसपछि राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमा पनि सीबीडीसी जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको अध्ययनको आधारमा थप कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरेको छ । सोहीअनुसार केन्द्रीय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागमा छुट्टै एकाइसमेत निर्माण गरिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले सरोकारवालाको सहभागिता रहने गरी छुट्टै संरचना र टोली निर्माण गरेर मात्र सीबीडीसी परियोजना अघि बढाउन उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ । शुरुआती चरणमा भने राष्ट्र बैंककै भुक्तानी प्रणाली विभाग वा सूचनाप्रविधि विभागभित्रै सानो एकाइ खडा गरी काम अघि बढाउन सकिने सुझाव दिएको छ । यसैगरी प्रतिवेदनमा सीबीडीसी जारी गर्नुअघि तथ्यांकको सुरक्षासहित उच्चस्तरीय प्रविधिको निर्माण, केन्द्रीय बैंकको क्षमता विकास, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, पर्याप्त कानूनी व्यवस्था, लक्ष्य निर्धारण र जनचेतना विस्तारका लागि काम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । अर्थतन्त्र नगदबाट विस्तारै डिजिटलमा रूपान्तरण हुँदै गएकाले विद्युतीय मुद्रा आवश्यक भए पनि सफलताको लागि राजनीतिक स्वामित्व र सर्वसाधारणको स्वीकार्यता पनि उत्तिकै जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

विश्वभर निजीक्षेत्रबाट जारी भएका ‘क्रिप्टोकरेन्सी’लगायत विद्युतीय मुद्रामा सर्वसाधारणको आकर्षण बढेसँगै केन्द्रीय बैंकहरुले सीबीडीसी निष्कासन गर्न थालेका हुन् । निजीक्षेत्रबाट जारी विद्युतीय मुद्रामा कानूनी आधार तथा जिम्मेवार निकाय नहुने भएकाले यसमा लगानी जोखिमपूर्ण मानिन्छ । केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने विद्युतीय मुद्राको जिम्मेवारी उसैले लिने भएकाले सुरक्षित मानिन्छ ।

विद्युतीय मुद्राको कारोबार विद्युतीय रूपमा गर्न सकिन्छ । तर, यसको प्रयोग सोही देशभित्र मात्र सीमित हुन्छ । यसको प्रयोगले विद्युतीय भुक्तानीमा सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्न सकिने र नोट छपाइ तथा वितरणमा हुँदै आएको खर्च कटौती हुने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ । 

प्रतिक्रिया [0]