लघुवित्तको कर्जामा राष्ट्र बैंक कसिलो बन्ने 

यादव हुमागाईं

काठमाडौं। बैंक, वित्तीय संस्थामा पहुँच नपुग्ने गरीब तथा विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउन खोलिएका लघुवित्त संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जामा कडाइ गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले संकेत गरेको छ । लघुवित्तले प्रवाह गरेको कर्जाको दुरुपयोग भएको र त्यसबाट प्रतिफलसमेत नआएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले यसमा कडाइ गर्न लागेको हो । 

डा. हरिहरदेव पन्त स्मृति दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा बिहीवार आयोजित कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतिप्रसाद नेपालले कर्जाको सीमा बढाउँदा लगानी बढे पनि त्यसअनुसार प्रतिफल नआएको र पुनरवलोकनको आवश्यकता देखिएको बताए । ‘लघुवित्तले एउटा ग्राहकलाई दिन पाउने कर्जाको सीमा बढाएर १५ लाखसम्म पुर्‍यायौं,’ उनले भने, ‘यसबाट ह्वारह्वार्ती कर्जा वृद्धि त भयो तर प्रतिफल नआउने रहेछ भन्ने राष्ट्र बैंकलाई महसूस भएको छ ।’ धेरै संस्थालाई अनुमति दिएको र शाखा विस्तार हुँदा एकै व्यक्तिले धेरैओटा संस्थाबाट कर्जा लिएको भन्दै उनले यसले विकृति भित्त्याएको बताए । 

लघुवित्तले गरीब, विपन्नको समूह निर्माण गरी सामूहिक जमानीमा विनाधितो ऋण दिँदै आएका छन् । तर, लघुवित्तले आवश्यकता र सदुपयोग विश्लेषण नगरी बढी ऋण दिँदा ऋणीहरू साँवाब्याज फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । लघुवित्तबाट पीडित भएको भन्दै सदस्यहरू आन्दोलित भएपछि राष्ट्र बैंकले गत साउनमा आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाए पनि पूर्ण प्रतिवेदनका लागि भदौसम्म म्याद लिएर काम गरिरहेको छ । 

कार्यदलको सुझावका आधारमा लघुवित्त संस्थाबारे नीतिगत व्यवस्था गर्ने केन्द्रीय बैंकको तयारी छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले फागुन १० गते निर्देशन जारी गरी कर्जाको सीमा घटाएर ७ लाख रुपैयाँ कायम गर्नुका साथै एउटा मात्र संस्थाबाट ऋण लिन पाउने र लघुवित्तबाट ऋण लिएकाले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ चैतसम्म सञ्चालनमा रहेका ६३ ओटा लघुवित्त संस्थाले ४ खर्ब ४१ अर्ब कर्जा तथा लगानी गरेका छन् । त्यसमा ३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणलाई प्रवाह गरेको कर्जा छ । लघुवित्तमा ५९ लाख ९९ हजार सदस्यमध्ये ऋण लिनेको संख्या ३१ लाख ६२ हजार छ । 

केन्द्रीय बैंकका अधिकारी भन्छन्– कर्जाको सीमा बढाउँदा लगानी बढे पनि त्यसअनुसार प्रतिफल आएन ।

लघुवित्तहरूले आफ्नो सिद्धान्त र मूल्य मान्यताविपरीत काम गरेकाले समस्या देखिएको निर्धन उत्थान संस्थाका अध्यक्ष जनार्दनदेव पन्त बताउँछन् । ‘लघुवित्तले गरीब र विपन्न वर्गमा सामाजिक चेतना विस्तार तथा वित्तीय तथा गैरवित्तीय सेवा पुर्‍याउन काम गर्नुपर्ने हो,’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘तर, हामीले त्यसअनुसार काम गर्न सकेनौं । कर्जा पनि उपभोगमा बढी गयो र प्रतिफल आएन ।’ अब लघुवित्तको कर्जा विपन्न वर्गमा उत्पादनका लागि लगानी हुनुपर्ने उनले बताए । 

विपन्न वर्गमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन लघुवित्तलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत नयाँ संस्थालाई अनुमतिपत्र बन्द गर्दै मर्जरमा लैजाने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि हरेक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्था मर्जरको विषय प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार साउन ३२ गते निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागी हुने लघुवित्तले पाउने छूट तथा सुविधाको अवधि २०८१ असार मसान्तसम्म पुर्‍याएको छ । 

निर्देशनअनुसार मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागी भई २०८१ असारभित्र एकीकृत कारोबार गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (सीएसआर) मा १० प्रतिशत छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था १ वर्ष लागू हुँदैन । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावली, २०७३ मा तोकिएका सुविधा पनि त्यस्ता लघुवित्तले पाउनेछन् ।

मर्जरमा प्रोत्साहन गरेयता २ वर्षको अवधिमा लघुवित्तको संख्या आधा घटेको छ । राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाउने लघुवित्तको संख्या ९१ पुगेकोमा गत आवसम्ममा ५७ ओटामा झरिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]