सहकारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रजिअलाई दिन सुझाव

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । सहकारीका समस्या अध्ययन गरी समाधानका उपाय सुझाउन गठित ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ले समस्या देखिएका संस्थालाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) समेतलाई दिन सुझाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष मंगलवार प्रतिवेदन बुझाएको हो । कार्यदलले १ वर्षसम्म प्रजिअहरूलाई सहकारको जाँचबुझ गरी बचत फिर्ता गराउन पहल गर्न र समाधान हुन नसक्ने संस्थाको विवरण संघीय सहकारी विभाग वा सम्बद्ध नियामक निकायमा पठाउने व्यवस्था गर्न लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो । 

अहिले सहकारी विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले सहकारीको नियमन गर्दै आएका छन् । तर, पर्याप्त जनशक्ति र स्रोतसाधन नहुँदा समस्याउन्मुख संस्थाको अनुगमन हुन सकेको छैन । सहकारीबाट पीडित सर्वसाधारणले न्याय पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय र प्रदेश तहबाट सहकारीको नियमन प्रभावकारी रूपमा नहुँदा सहकारीबाट ठगिनेको संख्या बढ्दै गएकाले तत्कालका लागि उक्त उपाय सुझाइएको कार्यदलका सदस्य तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले जानकारी दिए । 

‘अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहकारीका समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन्,’ उप्रेतीले भने, ‘त्यसैले १ वर्षसम्मका लागि प्रजिअलाई यो अधिकार दिँदा प्रभावकारी हुने भएकाले सिफारिश गरेका हौं ।’ 

सहकारीमा समस्या बढ्दै जानुका साथै बचत फिर्ता नपाएको भन्दै सर्वसाधारण आन्दोलनमा उत्रिएपछि गत वैशाखमा सरकारले कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलले ४ महीना लगाएर सरकारलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय सुझाएको छ । 

कार्यदलले सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति विक्री गरेर भए पनि आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । समस्यामा रहेका सञ्चालकको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति तथा पासपोर्ट रोक्का गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । 

वित्तीय क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्षदेखि देखिएको तरलता अभावको समस्या सहकारीमा पनि रहेको र केही संस्थाले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा सहकारीप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको कार्यदलले उल्लेख गरेको छ । हाल ५ सयभन्दा बढी संस्था बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको संख्या पनि १५ पुगिसकेको छ । 

कार्यदलले सहकारीमा देखिएको तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी बैंक वा अन्य उपयुक्त वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन पनि सिफारिश गरेको छ । उक्त ऋण संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यको बचत फिर्ताका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने र निश्चित समयपछि सरकारलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । 

कार्यदलले कम्तीमा १ वर्षका लागि महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिको काम स्थगित गर्न पनि सुझाव दिएको छ । जथाभावी सहकारी दर्ता र विस्तारले समस्या भएको भन्दै यस्तो परिपाटी रोक्नुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ । 

प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै नियामक निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन, सुपरिवेक्षण गरी वर्गीकरणसहितको प्रतिवेदन ३ महीनाभित्र तयार गर्नुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ । अनुगमनका क्रममा समस्याग्रस्त अवस्थातर्फ उन्मुख देखिएका सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी, व्यवस्थापन प्रमुखलगायतको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति र राहदानी रोक्का राख्ने कारबाहीका लागि प्रहरीमा सिफारिश गर्न सुझाइएको छ । प्रतिवेदनमा सहकारीको अनुगमन गर्न सहकारी सुपरिवेक्षण प्राधिकरण वा बोर्ड स्थापना गर्ने र संघीय सहकारी विभागको क्षमता बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । 

यसैगरी कार्यदलले सहकारी ऐनमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन र कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सिफारिश गरेको छ । देशभरका सहकारी सञ्चालक तथा पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्न पनि सुझाइएको छ । यस्तै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको राष्ट्र बैंकको समन्वयमा निरीक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन ३ महीनाभित्र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा उल्लेख छ । 

वैशाख २३ गते गठित कार्यदललाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन शुरूमा २ महीना दिइएको थियो । कार्यदलले असार २६ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्र बुझाएपछि सरकारले दुईपटक १/१ महीना म्याद थप गरेको थियो । 

कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सहकारी, अर्थ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य छन् । यस्तै राष्ट्र बैंकका निर्देशक, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष पदेन सदस्य छन् । यस्तै सहकारी विज्ञ र वित्त विश्लेषक गरी दुईजना सदस्य तथा संघीय सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सदस्य सचिव छन् । सहकारीबाट पीडित बचतकर्तासँग भएको सहमति अनुसार तीनजना पीडितले पनि प्रतिवेदनमा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

कार्यदलका सुझाव 

•  तीन महीनाभित्र सबै वित्तीय सहकारीको अनुगमन
•  संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर
• चैतसम्म बचत फिर्ता
•  तरलता व्यवस्थापन गर्न सहुलियत
• ब्याजमा ऋण
•  समस्यामा परेका संस्था सञ्चालकको
• सम्पत्ति र पासपोर्ट रोक्का
•  संस्था दर्ता र विस्तारमा रोक
•  एकीकरणलाई प्रोत्साहन
•  सञ्चालकको योग्यता र ऋणमा कडाइ
•  सहकारी प्राधिकरण वा सुपरिवेक्षण 
• बोर्ड गठन
•  संघीय विभागको क्षमता विस्तार
•  संघीय रजिस्ट्रारलाई थप अधिकार

प्रतिक्रिया [0]