काठमाडौं । संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश तथा पालिकालाई सहकारीको अभिलेख हस्तान्तरण गरेको संघीय सरकारले संस्थाहरू धमाधम समस्यामा पर्न थालेपछि संघमै फिर्ता ल्याउने विषयमा बहस शुरू गरेको छ । स्थानीय तहका पालिकाहरूबाट सहकारीको नियमन र अनुगमन प्रभावकारी नभएको र सहकारीमा रहेको बचत जोखिममा पर्न थालेको सरकारी अधिकारी तथा विज्ञहरूको निष्कर्ष छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मंगलवार बुझाइएको ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’को प्रतिवेदनमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारीको नियमन गर्न नसक्दा समस्या बढेको उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा सहकारी रहेका तर आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक प्रबन्ध नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनसँगै विभागको कार्यक्षेत्र संकुचित भएको र सहकारी क्षेत्रमा राज्यको सीमितता र संक्रमणकालको उपयोग गर्दै सहकारीलाई गलत प्रयोग गर्दा समस्या भएको उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर देखाउँदै कार्यदलले समस्याउन्मुख सहकारीको अनुगमन अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने र संघीय सहकारी रजिस्ट्रारलाई ठूला सहकारी अनुगमन, समस्याग्रस्त घोषणालगायत अधिकार थप्न पनि सुझाव दिएको छ ।
सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा ३८ जिल्लामा रहेका डिभिजन सहकारी कार्यालय बन्द गर्दै कार्यक्षेत्रका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहकारी संस्थाको अभिलेख बुझाएको थियो । सहकारी क्षेत्रका लागि आवश्यक कानून, नीति नियम र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था नभई हतार–हतार हस्तान्तरण गर्दा अहिले समस्या आएको सहकारी महासंघका पूर्वअध्यक्ष केशवप्रसाद बडाल बताउँछन् ।
आवश्यक ऐन–कानून, दक्ष कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर मात्र सहकारीको अभिलेख हस्तान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थियौं,’ बडालले भने, ‘हतार–हतार सहकारीको फाइल मात्र हस्तान्तरण गर्दा अहिले समस्या आएको हो ।’ कतिपय पालिकामा ५ वर्षसम्म संघीय सरकारले बुझाएको फाइलसमेत नखोलिएको उनले बताए । सहकारीलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारलाई सक्षम बनाउनुपर्ने र यसमा संघले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बडालले सुझाव दिए ।
संविधानमा सहकारीको साझा अधिकारको सूचीमा छ । यस्तै स्थानीय तह सञ्चालन ऐनको सहकारीसम्बन्धी ऐन, कानून, नीति बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । सोही प्रावधानअनुसार पालिकाभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी सोही पालिकाले, अन्तरपालिका कार्यक्षेत्र भएका सहकारी प्रदेशले र अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संघले हेर्ने गरी अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार १ सय २५ ओटा सहकारीमात्र संघीय सरकारको प्रत्यक्ष मातहत छन् । सबैभन्दा बढी २३ हजार ७ सय ५९ सहकारी स्थानीय तहमातहत छन् । प्रदेशमातहत ६ हजार २ सहकारी छन् ।
कोशी प्रदेशका निमित्त सहकारी रजिस्ट्रार हरिबहादुर खत्री प्रदेशको नियमनमा थोरै सहकारी भए पनि कार्यक्षेत्र ठूलो रहेको र कार्यालय एउटै भएकाले नियमन गर्न गाह्रो भएको बताउँछन् । सहकारी संस्थामा हुने अनियमितता, ठगीमा कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भए पनि संस्था अनुगमन र निरीक्षणको काम रजिस्ट्रार कार्यालयबाट मात्र प्रभावकारी हुने उनले बताए ।
संख्याका आधारमा सबैभन्दा बढी सहकारी अहिले ७५३ ओटा स्थानीय तहमातहत छन् । पालिकाहरू स्थानीय जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले सहकारीहरूलाई पनि उनीहरू मातहत ल्याइएको सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपमेयर सरिता भट्टराईले बताइन् । तर, सहकारी सुझाव कार्यदलले स्थानीय तहसँग छलफल नै नगरी संघीय सरकारलाई अधिकार दिन सुझाएको उनको भनाइ छ ।
संघीय सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्याय भने अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिन सिफारिश गरिएको बताउँछन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहकारी क्षेत्रका विषयमा विभागले शिक्षा, तालीमलगायत विषयमा सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ ।