सरकारको दबाबमा राष्ट्र बैंक : मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा कममा अन्तरबैंक ब्याजदर

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग नगरेको आरोप खेपिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सस्तो ऋणका लागि मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा कममा अन्तरबैंक ब्याजदर कायम गरेको पाइएको छ । 

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंक दरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून कायम राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यही सीमाभित्र ब्याजदर कायम गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ । 

पछिल्लो २ सातायता अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झरे पनि राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता खिचेको छैन । मौद्रिक नीतिमा भने ब्याजदर लक्ष्यभन्दा बढी वा कम भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिने उल्लेख गरिएको छ । तर, भदौ २७ गतेयता अन्तरबैंक ब्याजदर लगातार लक्ष्यभन्दा कम छ । सोमवार पनि औसत अन्तरबैंक ब्याजदर २ दशमलव ५४ प्रतिशत कायम भएको छ । 

बजारमा तरलता अधिक भई ब्याजदर लक्ष्यभन्दा कम भएपछि राष्ट्र बैंकले पछिल्लोपटक असार २८ गते निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत २० अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । एक महीना अवधिको उक्त निक्षेप साउन ४ गते परिपक्व भई बजारमा फिर्ता भइसकेको छ । यस्तै असार २७ गते जारी भएको १४ दिन अवधिको २० अर्ब रुपैयाँको रिभर्स रिपो पनि साउन १० गते परिपक्व भएको थियो । उक्त समयमा अन्तरबैंक औसत ब्याजदर १ प्रतिशत भन्दा तल झरेको थियो । त्यसयता केन्द्रीय बैंकले बजारबाट तरलता खिचेको छैन । हाल बैंक, वित्तीय संस्थासँग ४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी तरलता छ । आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा बैंकहरूले नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् । नयाँ ऋण प्रवाह गर्न नसकेका बैंकहरूको लगानी सरकारको आन्तरिक ऋणमा मात्र सीमित छ । 

हाल सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको र सरकारलाई कम लागतमा ऋण उठाउन सहयोग गर्न केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको घोषणासमेत कार्यान्वयन नगरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व छ,’ राष्ट्र बैंकका एक निर्देशकले भने, ‘त्यसैले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनभन्दा पनि सरकारलाई सहयोग हुने गरी बजार सञ्चालन भइरहेको छ ।’ 

राष्ट्र बैंकको मुख्य लक्ष्य ब्याजदरलाई सीमाभित्र कायम गर्नु रहे पनि सरकारको दबाबमा मौद्रिक नीतिसमेत कार्यान्वयन नभएको स्रोतले दाबी गर्‍यो । अन्तरबैंक ब्याजदर लक्ष्यभन्दा कममा हुँदा सरकारले भने सस्तोमा आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । सोमवारमात्र सरकारले ३ दशमलव ४४१ प्रतिशत ब्याजदरमा टे्रजरी बिल्स नवीकरण गरेको छ । गत आवको साउनमा टे्रजरी बिल्सको ब्याजदर १२ प्रतिशत नाघेको थियो । 

चालू आवमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेको सरकारले साउन दोस्रो सातादेखि नै ऋण उठाउन शुरू गरेको थियो । चालू आवमा विकास ऋणपत्रमार्फत ५९ अर्ब २१ करोड ऋण उठाइसकेको छ । यसैगरी ट्रेजरी बिल्सबाट पनि ५ अर्ब उठाइसकेको छ । 

राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल भने हाल कायम भएको अन्तरबैंक ब्याजदर अल्पकालीन भएकाले तरलता नखिचेको बताउँछन् । ‘सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिएपछि अन्तरबैंक ब्याजदर लक्ष्यभन्दा कममा झरेको हो,’ उनले भने, ‘तरलता उच्च भई दीर्घकालीन रूपमा ब्याजदर कम हुने अवस्था नभएकाले मौद्रिक उपकरण जारी गरिएको छैन ।’ यसैगरी केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्न नयाँ कार्यविधि जारी गर्न लागेको र त्यसपछि पनि ब्याजदर लक्ष्यभन्दा कममा रहेमा प्रयोग हुने उनले बताए । 

खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा देखिने साधारण प्रकृतिको न्यून/अधिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न खुला बजार कारोबार सञ्चालन समिति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले बढीमा १४ दिनसम्मको रिपो/रिभर्स रिपो बोलकबोल तथा निक्षेप संकलन बोलकबोलमा आधारित नियमित खुला बजार कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । खुला बजार कारोबार नियमावलीमा समितिको बैठक सातामा कम्तीमा एकपटक बसेर तरलताको अवस्थाका आधारमा मौद्रिक उपकरणको निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै बक्यौता रकम ३० अर्ब रुपैयाँ ननाघ्ने गरी दैनिक १० अर्बसम्मको उपकरण विभागीय प्रमुखले नै जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । 

पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षत्री मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु राष्ट्र बैंकको असक्षमता भएको बताउँछन् । ‘कि नीतिमा घोषणा गर्नु हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘घोषणा गरिसकेपछि कार्यान्वयन नगर्दा केन्द्रीय बैंक अक्षम बनेको सन्देश गएको छ ।’

प्रतिक्रिया [0]