विप्रेषणको आधाभन्दा बढी रकम उपभोगमा खर्च 

यादव हुमागाईं

काठमाडौं। सरकारले विप्रेषण आप्रवाहबाट हुने आम्दानीलाई उत्पादनमूलक काममा परिचालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि आधाभन्दा बढी रकम दैनिक उपभोगमा खर्च हुने गरेको पाइएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको ‘लुम्बिनी प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव’ शीर्षक अध्ययनले विप्रेषणबाट भित्रिएको अधिकांश रकम दैनिक उपभोग्य वस्तु, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनलगायत क्षेत्रमा खर्च भएको देखाएको हो । राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी प्रदेशका पाँच जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रूपन्देही र रोल्पाबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका ३८३ परिवारको स्थलगत सर्वेक्षणका आधारमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । 

अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित रकममध्ये दैनिक उपभोगमा ५८ दशमलव ७८ प्रतिशत, शिक्षा र स्वास्थ्यमा २२ दशमलव ४८ प्रतिशत, ऋण तिर्न १० दशमलव शून्य ७ प्रतिशत र मनोरञ्जनमा ८ दशमलव ६७ प्रतिशत खर्च हुने तथ्य उजागर गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको परिवारको खर्च वृद्धि हुँदा विप्रेषण आम्दानी उपभोगमा खर्च भएको हो । अध्ययनमा समेटिएका नमूना परिवारमध्ये ९६ दशमलव ६१ प्रतिशतको दैनिक उपभोग खर्च वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वको तुलनामा बढेको छ । त्यस्तै ९६ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत परिवारको चाडपर्व, मनोरञ्जन र सामाजिक खर्चसमेत बढेको पाइएको छ । 

विप्रेषण रकम प्राप्त गर्ने परिवारले व्यापार, व्यवसाय, घर–घडेरी र गरगहनामा लगानी गरेको पाइएको छ । व्यापार व्यवसायमा ६८ दशमलव २१ प्रतिशत, घर–घडेरीमा ६५ दशमलव ८० प्रतिशत र गरगहनामा ६३ दशमलव १९ प्रतिशत परिवारले लगानी विस्तार गरेको पाइएको छ ।

विप्रेषण आम्दानीबाट बचत बढेपछि व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्दा कृषिमा लाग्नेको संख्या भने घटेको छ । अध्ययनमा समेटिएका वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न परिवारमध्ये ८८ दशमलव २५ प्रतिशतले बचत रकम बढेको बताएका छन् । ती परिवारमध्ये १३ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतले खेतीयोग्य जमीन बढेको, ५१ दशमलव ४४ प्रतिशतले खेतीयोग्य जमीन यथावत् रहेको तथा ३५ दशमलव ५१ प्रतिशतले खेतीयोग्य जमीन घटेको बताएका छन् । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने रकमका लागि अधिकांशले गैरबैंकिङ च्यानल प्रयोग गरे पनि विप्रेषण आम्दानीका कारण वित्तीय पहुँच भने वृद्धि भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमध्ये १५ दशमलव १० प्रतिशतले मात्र रोजगारीमा जाँदा लागेको खर्चको व्यवस्थापन बैंक, वित्तीय संस्थाबाट गरेको बताएका छन् । ८४ दशमलव ९० प्रतिशतले व्यक्तिगत ऋण/सापटी गरेर खर्च व्यवस्थापन गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारमध्ये ८६ प्रतिशतले आर्थिक कारोबार गर्न विद्युतीय माध्यम तथा चेक प्रयोग गर्ने गरेको र १४ प्रतिशतले नगद मात्र प्रयोग गरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि संलग्न परिवारका सदस्यको बचत खाता ३९ दशमलव ५८ प्रतिशत र कर्जा खाता १३० दशमलव ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित रकममध्ये दैनिक उपभोगमा ५८ दशमलव ७८, शिक्षा र स्वास्थ्यमा २२ दशमलव ४८, ऋण तिर्न १० दशमलव शून्य ७ र मनोरञ्जनमा ८ दशमलव ६७ प्रतिशत उपयोग

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारी जानुपूर्व बैंकमा कुनै पनि खाता नरहेको परिवार संख्या ३७ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत रहेकोमा त्यसमा उल्लेख्य सुधार आई रोजगारीमा गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता नहुने परिवारको संख्या घटेर शून्य दशमलव ५२ प्रतिशत कायम भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये अधिकांशको औपचारिक शिक्षा कमजोर रहेको र शीपमूलक तालीम नलिई जाने गरेको पाइएको छ । अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिमा ४० दशमलव ७३ प्रतिशतले आधारभूत, १३ दशमलव ३२ प्रतिशतले माध्यमिक र २ दशमलव ८७ प्रतिशतले स्नातकोत्तरसम्म वा त्यसभन्दा माथि अध्ययन गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नमध्ये शीपमूलक तालीम नलिई जाने ७६ प्रतिशत र तालीम लिएर जाने २४ प्रतिशत छ । 

वैदेशिक रोजगारीका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारमा पहुँचे, परिवारको सामाजिक हैसियत, परिवारमा मेलमिलाप बढेको सकारात्मक पाटो पनि अध्ययन प्रतिवेनले उजागर गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७०/७१ मा ५ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड विप्रेषण भित्रिएकोमा वार्षिक औसत ११ दशमलव १३ प्रतिशतले वृद्धि भई आव २०७९/८० मा आइपुग्दा १२ खर्ब २० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

विप्रेषणबाट हुने आम्दानी बढ्दै गएपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सर्वसाधारणलाई बचतमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’ योजना शुरू गरेको थियो । तर, उक्त बचतपत्रमा सर्वसाधारणको आकर्षण देखिएको छैन । 

चालू आवको बजेटमा पनि सरकारले श्रमस्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई लक्ष्य गरी ‘रेमिट्यान्स बन्ड’ जारी गरी औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्त्याउने र त्यसरी भित्त्याएको रकमलाई पूर्वाधार विकासमा उपयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । हालसम्म उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा आएको छैन । 

प्रतिक्रिया [0]