ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयनमा बेवास्ता 

यादव हुमागाईं

ब्याजदर कोरिडोरको मुख्य लक्ष्य अन्तरबैंक ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नु हो । तर, पछिल्लो १ महीनायता अन्तरबैंक ब्याजदर सीमाभन्दा तल झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कायम गर्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेको छैन ।

काठमाडौं । अल्पकालीन ब्याजदरको उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यसहित शुरू गरिएको ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बेवास्ता गरेको छ । 

ब्याजदर कोरिडोरको मुख्य लक्ष्य अन्तरबैंक ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नु हो । तर, पछिल्लो १ महीनायता अन्तरबैंक ब्याजदर सीमाभन्दा तल झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कायम गर्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेको छैन । 

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंकदरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून कायम राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्दै अन्तरबैंक ब्याजदर यही बीचमा राख्न विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने नीतिमा व्यवस्था छ । 

तर, भदौ २७ गतेयता अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झरे पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन बजारबाट तरलता तान्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेको छैन । मौद्रिक नीतिमा भने ब्याजदर लक्ष्यभन्दा बढी वा कम भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिने उल्लेख गरिएको छ । 

भदौ २७ गते अन्तरबैंक ब्याजदर ४ दशमलव १४ प्रतिशतमा झरेको थियो । त्यसयता लगातार सीमाभन्दा तल रहेको अन्तरबैंक ब्याजदर असोज २४ गते बुधवार पनि १ दशमलव ९० प्रतिशत कायम छ । यसबीचमा असोज १९ गते अन्तरबैंक ब्याजदर १ दशमलव ७९ प्रतिशतसम्म झरेको थियो । 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असोज २३ गते बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८१ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेडियो कायम गरी कर्जा दिन पाउने भएकाले अझै उनीहरूसँग ४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता छ । 

तर, उच्च ब्याजदर र शिथिल अर्थतन्त्रका कारण कर्जाको माग नभएको बैंकहरूले बताउँदै आएका छन् । कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरूमा तरलता उच्च भएपछि अन्तरबैंक ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाभन्दा तल झरेको हो । 

ब्याजदर घटेपछि सरकारले पनि आन्तरिक ऋण उठाउन जोड दिएको छ । ब्याजदर घटेका बेला ऋण उठाउन सरकारले कार्यतालिका नै परिवर्तन गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्मा सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिएपछि अन्तरबैंक ब्याजदर घटेको र यही बेला सरकारले पनि आन्तरिक ऋण उठाइरहेकाले ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयन नगरेको हुन सक्ने बताउँछन् । 

राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल पनि सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित रकमबाट ६० प्रतिशत बैंकलाई निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा दिएपछि तरलता उच्च भई अन्तरबैंक ब्याजदर लक्ष्यभन्दा तल आएको बताउँछन् । अहिले कायम भएको ब्याजदर अल्पकालीन प्रकृतिको रहेको र सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन जोड दिएकाले पनि मौद्रिक औजार प्रयोग नगरिएको उनले स्वीकार गरे । 

प्रतिक्रिया [0]