बैंकविरुद्ध सर्वसाधारणको ३ हजार उजुरी

अभियान संवाददाता

काठमाडौं। बैंक, वित्तीय संस्थाको सेवामा असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वसाधारणले १ वर्षमा करीब ३ हजार उजुरी दर्ता गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको सेवाबारे उजुरी दर्ता र कारबाही प्रभावकारी बनाएपछि सर्वसाधारणले ब्याजदर, सेवाशुल्कलगायत विषयमा उजुरी गरेका हुन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) मा सर्वसाधारणले विभिन्न माध्यमबाट २ हजार ९०३ ओटा उजुरी दर्ता गरेका थिए । त्यसमध्ये २ हजार ६४६ ओटा गुनासो समाधान भएको र २५७ ओटा प्रक्रियामा रहेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । सर्वसाधारणको उजुरीमध्ये कर्जामा ब्याजदर (प्रिमियम) बढी लिएको, शुल्क बढी लिएको, कालोसूचीमा समावेश नगरेको, बैंक जमानतबापतको रकम भुक्तानी नभएकोलगायत विषयमा बढी रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । 

राष्ट्र बैंकले वित्तीय ग्राहक संरक्षण एकाइ नै गठन गरी सर्वसाधारणले बैंक, वित्तीय संस्थाको सेवाबारे गर्ने उजुरीको सम्बोधन गर्दै आएको छ । सर्वसाधारणलाई उजुरी गर्न सजिलो होस् भनेर राष्ट्र बैंकले २०७८ वैशाखदेखि छुट्टै अनलाइन पोर्टलसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । यसबाहेक लिखित, इमेल तथा टेलिफोन र राष्ट्र बैंकमै उपस्थित भई उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उजुरीका लागि हटलाइनको समेत व्यवस्था गरिएको छ । 

पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूविरुद्ध सर्वसाधारणको गुनासो बढ्न थालेपछि लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा समेत अलग्गै गुनासो डेक्स राखिएको छ । हेल्लो सरकारलगायत माध्यमबाट बैंकविरुद्ध परेका उजुरी पनि राष्ट्र बैंकमा जाने गरेको छ । 

वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ को व्यवस्थाअनुसार ग्राहकबाट प्राप्त उजुरी सुनुवाइ गर्न राष्ट्र बैंकमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गुनासो सुनुवाइ समिति बनेको छ । समितिको सदस्यमा डेपुटी गभर्नर, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, बैंकर्स संघका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । 

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक सदस्य सचिव रहेको समितिमा छलफल हुने गुनासो प्रकृति/विषयको आधारमा सम्बद्ध विभाग तथा निकायबाट आवश्यकताअनुसार बढीमा चार जना विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

सर्वसाधारणबाट प्राप्त उजुरीमा राष्ट्र बैंकको सम्बद्ध विभागले समाधानको पहल गर्ने र त्यसबाट नभएमा मात्र समितिमा पठाउने प्रावधान छ । 

प्रतिक्रिया [0]