विश्लेषण :अर्थतन्त्र सुधार कसरी ? 

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । अपेक्षित रूपमा देशको अर्थतन्त्र सुधार हुन नसकेपछि केही दिनयता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सक्रियता बढेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले कहिले निजीक्षेत्र, कहिले सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरिरहेको पाइन्छ । तर, यस्ता छलफलले समाधान दिने सम्भावना भने निकै कम देखिन्छ, किनकि छलफल सतही र सीमित विषयमा केन्द्रित छ । अहिले जोसुकैले पनि अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने उपाय सुझाउने गरेका छन् । त्यसो गर्न पाउनु पनि पर्छ । तर, सर्वसाधारणले मात्र होइन विज्ञ मानिनेहरूले समेत दिने अधिकांश सुझाव अँध्यारोमा हात्ती छामेको कथाका जस्ता हुन्छन् । आधारभूत समस्याको पहिचान नगरी दिइएको सुझावले समाधान निकाल्न सक्दैन । 

अहिले धेरैले दिने एउटा सुझाव हो टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने । उनीहरूका अनुसार टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुअघि कैयौं उत्पादकले आफ्ना उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन त्यसको प्रयोग गर्थे । तर, टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि उत्पादकले आफ्ना उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउने अवसर गुमाए भने उपभोक्ताको छनोटको अधिकार हनन भएको छ । यसले गर्दा आर्थिक गतिविधिमा अंकुश लागेको उनीहरूको भनाइ छ । बरु सरकारले टिकटक प्रयोगकर्तासँग कर लिने उपाय खोज्नुपथ्र्यो, उनीहरूको भनाइ हुन्छ । 

तर, टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनुअघि पनि त अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो थिएन । यसले अर्थतन्त्र बिग्रनुमा टिकटक मात्र कारण होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अनि कतिपयको सुझाव हुन्छ उत्पादन वृद्धिमा सरकारले जोड दिनुपर्ने । हुन पनि हो, उत्पादन वृद्धि नभई अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्दैन नै । तर, कस्तो उत्पादन बढाउने ? कृषि उत्पादन वा औद्योगिक ? कि सेवा उत्पादन ? सेवा उत्पादन त निकै बढिरहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ६१ दशमलव ८ प्रतिशत योगदान सेवाक्षेत्रको पुगिसक्यो । जुनसुकै उत्पादन भए पनि त्यो बढ्छ चाहिँ कसरी ? यसको उत्तर कसैसँग छैन । अहिले बजारमा माग छैन, उत्पादित वस्तुको प्रयोगकर्ता छैनन् । कामदार पाउन कठिन भइरहेको आवाज पनि उत्तिकै उठेको छ । काम गर्ने युवा विदेश गएपछि स्वदेशमा कामदार, उत्पादित वस्तुको प्रयोगकर्ता भेटिने कुरा भएन । उदाहरणका लागि जुत्तालाई नै लिन सकिन्छ, जुत्ता लगाउने युवा विदेश गएपछि स्वदेशी जुत्ताको बजार कसरी बढ्छ ? जुत्ताका क्रेताहरू नै नभएपछि उत्पादन कसले बढाउँछ र रोजगारी बढ्छ ? यी कुराको व्यवस्था कसरी गर्ने ?

म्यानुफ्याकचरिङ उद्योगको मात्र नभई कृषि उत्पादनको अवस्था पनि त्यस्तै छ । कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि मल, बीउ, सिँचाइको व्यवस्था नभएको गुनासो सुन्नमा आइरहन्छ । के मल, बीउ, सिँचाइको व्यवस्था हुँदैमा कृषि उत्पादन वृद्धि हुने र त्यस्ता उत्पादनले बजार पाउने देखिन्छ त ? बेलाबेला किसानहरूले नै उत्पादित कृषि उपज सडकमा फ्याँक्ने गरेका उदाहरणबाट मल, बीउ, सिँचाइको सुविधाले मात्र कृषिक्षेत्रको विकास हुने देखिँदैन । कृषिक्षेत्रमा अनुदान दिने गरिएको छ तर अनुदान दिनुको आधार अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । अनुदान पाएपछि उत्पादन बढाउन पर्ने हो कि निर्यात वा रोजगारी वा कर भुक्तानी ? कति अनुदानबापत कति यी कुरा बढाउन पर्ने हो ? कि त्यसको मतलब नै नराख्ने र एकोहोरो अनुदान दिइरहने ? उखु उत्पादनका लागि अनुदान दिने तर चिनी उद्योगलाई चाहिँ किन नदिने ? यसको ठोस तर्क के हो ? अनुदानले उत्पादन बढाएको छ त ? बढाएको छ भने अझ अनुदान बढाउनुपर्ने हो कि ? तर, अनुदान दिने पैसा कहाँबाट ल्याउने ? 

समस्या सबै अवयवमा फैलिसकेको छ । कुनै एउटा पक्षलाई सुधार गरेर मात्र समस्याको समाधान नहुने देखिएको छ ।

कुनै एक पक्षमा मात्र चलाउन खोजियो भने त्यसले अर्को क्षेत्रलाई झन् समस्यामा पार्ने देखिन्छ । कर्जाको ब्याजदर घटाउन खोज्यो भने बैंकहरूले निक्षेप कसरी प्राप्त गर्ने ? कर घटाउने नीति लिइयो भने सरकारको खर्च कसरी चल्छ ? अनुदान दिने नीति लिइयो भने त्यसको स्रोत के ? वैदेशिक सहायता बढेपछिको परिचालन कसरी ?

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सेवा, पर्यटन, सूचना र प्रविधिको क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न नसकेको पनि कतिपयकोे धारणा छ । ‘नेपालमा जुन हिसाबका पर्यटकीय क्षेत्र र सम्भावना छन्, सोहीअनुसार किन पर्यटक आउन सकेनन् ?,’ उनीहरू प्रश्न गर्छन्, ‘यसमा नै गम्भीर र इमानदार भएर सरकारले सोच्ने तथा समस्या अन्त्य गर्न काम गर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रले समग्र अर्थतन्त्रलाई उकास्न सक्छ ।’ तर, पर्यटन फस्टाउन के गर्ने ? बाटोघाटो बनाएर ? अनि ट्रेकिङ रुट नि ? एयरपोर्ट बनाएर ? भएका एयरपोर्ट चउरमा परिणत भएकोलाई के गर्ने ? कामदारको समस्या त यसमा पनि उस्तै छ । पर्यटन सम्बद्ध व्यवसायलाई चाहिने सामान अहिलेजस्तै विदेशबाटै मगाउनुपर्ने हो भने त्यसरी फस्टाएको व्यवसायले देशमा रोजगारी कति पो बढाउला र ? पर्यटन उद्योगलाई स्थानीय कृषि र उद्योगसँग कसरी आबद्ध गर्ने ?

त्यस्तै सूचना र प्रविधिको क्षेत्रको सम्भावनालाई पनि सरकारले अनदेखा गरेको गुनासो आउँछ । तर, यसमा पनि कामदारकै समस्या छ । अनि यसको नियमन गर्ने क्षमतामा पनि प्रश्न छ । कामदारको समस्या हेरेर कतिपयले वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहन गर्ने नीतिको आवश्यकता भएको तर्क गर्छन् । तत्काललाई वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाएको विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरेजस्तो देखिए पनि त्यसले आन्तरिक उत्पादनमा पुर्‍याइरहेको असरलाई ख्याल गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । भन्छन्, ‘वस्तु निर्यातको साटो श्रम निर्यात गरेर अर्थतन्त्र सुधार गर्ने योजना बनाउने हो भने पनि खाडी र मलेशियाजस्ता मुलुकमा सस्तो पारिश्रमिकका लागि श्रमिक पठाएर मात्र नेपाल उँभो लाग्न कठिन छ, त्यसैले सबभन्दा पहिला युवायुवती विदेश पस्न किन मरिहत्ते गर्छन् भन्ने कुरा सरकारमा बस्नेहरूले बुझ्न जरुरी छ ।’ 

के हो त यसको कारण ?

जवाफ आउँछ, ‘स्वदेशमा रोजगारी नपाएर तथा राज्य संयन्त्रको व्यवहार । उनीहरूको विचारमा उद्यम, व्यवसाय नै गर्न खोज्दा पाइलैपिच्छे अवरोध हुने गरेको छ । हरेक अवरोधको सृजना सरकारी संयन्त्रले नै गर्ने गरेका छन्, सरकारमा बस्नेहरूले विद्यमान नीतिको संशोधन गरी यस्तो अवस्थामा सुधार नगरेसम्म विभिन्न समस्या आइरहन्छन् । 

कसैले भन्छन्, ‘सरकारको अस्थिर नीतिको कारण सबैतिर समस्या आएका हुन् । त्यसो भए नीतिगत स्थिरता भनेको के हो ? भएको नीतिमा त्रुटि देखिए पनि त्यसमा सुधार नगर्ने त ? कति समयसम्म नगर्ने ?

कतिपयको भनाइ हुन्छ, ‘पूँजीगत खर्च बढाउन सकिए समस्या धेरै कम हुन्छ ।’ सरकारको उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरूले नै वर्षौंदेखि यही बताउँदै आएका छन् । तैपनि पूँजीगत खर्चमा सुधार हुन सकेन । किन ? त्यसका कारण किन नखोजिएको ? कसले खोज्नुपर्ने हो ? खोजिएको छ भने, त्यसको समाधान गर्न किन नसकिएको ? कि जानीजानी अन्जान बनिएको ? 

त्यस्तै कतिपयको भनाइ छ, ‘सुधारको जिम्मा राष्ट्र बैंकको हो । ब्याजदर घटाए अर्थतन्त्र तुरुन्तै सुधार हुन थाल्छ । यसो गर्दा राम्ररी क्षेत्रहरूको छनोट गर्नपर्छ । सबैलाई ब्याज घटाउन हुँदैन ।’ तर, त्यस्ता क्षेत्रको छनोट कसरी गर्ने ? एउटा क्षेत्रलाई भनेर गएको कर्जा अन्यत्र प्रयोग हुन नदिन के गर्ने ? नियामकहरूसँग त्यो क्षमता छ त ? छ भने अहिलेसम्म त्यसको प्रयोग किन भएन ? एउटा क्षेत्रलाई भनेर गएको कर्जा अन्यत्र प्रयोग गर्न नपाइने नियम त पहिले पनि थियो र अझै छँदै छ । 

कतिपयले घरजग्गा कारोबारमा गरिएको कडाइले समस्या निम्तिएको बताउने गर्छन् । तर, केही समययता घरजग्गा खरीद विक्रीमा खुकुलो नीति लिइएको छ, तैपनि लगानीमा सुधार भएन । किन ? 

अर्कोतर्फ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) हुन नसक्दा अर्थतन्त्र समस्यामा परेको तर्क पनि उत्तिकै उठ्ने गरेको छ । सबै आयोजनाको पीपीए भयो भने उत्पादित विद्युत्को बजार खै ? आन्तरिक रूपमा कतिसम्म खपत हुने तथा भारत र बंगलादेशले कति खरीद गर्ने ? अन्योल छ । 

समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि यसका विभिन्न अवयवमध्ये कुनै एक पक्ष मात्र सुधार गरेर पुग्दैन । मोटामोटी रूपमा उत्पादक, उपभोक्ता, सरकार र अन्तरराष्ट्रिय समुदायको अन्तरसम्बन्धबाट अर्थतन्त्र चलेको हुन्छ । यीमध्ये एउटैमा समस्या उत्पन्न भयो भने पनि त्यो समस्या अरू अवयवमा पनि क्रमश: सर्दै जान्छ । अहिले नेपालमा भएको यही हो, अर्थात् समस्या सबै अवयवमा फैलिसकेको छ । कुनै एउटा पक्षलाई सुधार गरेर मात्र समस्याको समाधान नहुने देखिएको छ । जुत्ताको खपत घट्नुमा एकातिर उद्योग सञ्चालनका लागि पूँजीको अभाव छ भने अर्कातर्फ श्रमिकको अभाव । बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर घटाए र त्यो रकम कर्जामा गयो भने पनि उत्पादित वस्तु कसले प्रयोग गर्ने ? कुनै एक पक्षमा मात्र अहिले चलाउन खोजियो भने त्यसले अर्को क्षेत्रलाई झन् समस्यामा पार्ने देखिन्छ । कर्जाको ब्याजदर घटाउन खोज्यो भने बैंकहरूले निक्षेप कसरी प्राप्त गर्ने ? कर घटाउने नीति लिइयो भने सरकारको खर्च कसरी चल्छ ? अनुदान दिने नीति लिइयो भने त्यसको स्रोत के ? वैदेशिक सहायता बढेपछिको परिचालन कसरी ? हरेक समस्या एकअर्कासँग जोडिएकाले सरकारले यस्ता समस्या एक/एक नभई एकमुष्ट समाधान गर्न सक्नुपर्छ । सार्वजनिक खपतका लागि गरिएका सभासम्मेलनले समाधान निस्कन्छ भन्ने सोचले केही हुँदैन । 

प्रतिक्रिया [0]