सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै विशिष्टीकृत संस्था

अभियान संवाददाता

काठमाडौं। सरकारले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न छुट्टै विशिष्टीकृत संस्था बनाउने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार छुट्टै नियमनकारी संस्था बनाउन लागेको हो । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे सरोकारवालासँग मंगलवार छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलपछि सरकारले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने र ६ महीनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै सहकारी क्षेत्रको बचत तथा ऋणको सुरक्षणका लागि सहकारी कोषको स्थापना गरिने समेत निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

हाल सहकारीको नियमन संघीय सरकारको सहकारी विभागका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको कार्यक्षेत्रका आधारमा दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहसम्म छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएपछि नियमन कमजोर भएको छ । कार्यदलले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी सुपरिवेक्षण बोर्ड वा प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव दिएको छ । 

चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमा पनि सहकारीको निमयन गर्न छुट्टै संस्था स्थापना गर्ने उल्लेख छ । सरकारले कार्यदलको सुझाव र बजेटका आधारमा विशिष्टीकृत संस्था गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

कार्यदलको प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले कात्तिक पहिलो साता सहकारी तथा गरीबी निवारण महाशाखा हेर्ने सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । कार्यदलले तत्काल, अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्ने काम विभाजन गरी सुझाव बुझाएको छ । त्यसका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले छुट्टै समिति बनाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । उक्त समितिले प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी र विभिन्न निकायसँग समन्वय गरिरहेको उनले बताए । 

कार्यदलले सहकारी संस्था र तिनका सञ्चालकको सम्पत्ति विक्री गरेर भए पनि आगामी चैतभित्रमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । यसैगरी समस्यामा रहेका सहकारी सञ्चालकको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति तथा पासपोर्ट रोक्का गर्नुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कार्यदलले सहकारी ऐनमा उल्लेख बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन र कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सिफारिश गरेको छ । देशभरका सहकारी सञ्चालक तथा पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्न पनि सुझाइएको छ । यस्तै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको राष्ट्र बैंकको समन्वयमा निरीक्षण गरी ३ महीनाभित्र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन सुझाव दिएको छ । कार्यदलको सुझावअनुसार यसअघि संघीय सहकारी विभागले निर्देशन जारी गर्दै सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन र श्वेतपत्र जारी गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । 

कार्यदलले सहकारीको बचत सुरक्षणका लागि तत्कालै सुरक्षण कोष गठन गर्ने, सहकारी दर्ता तथा कार्यक्षेत्र विस्तार बन्द गर्ने र समस्यामा परेका सहकारीको जाँचबुझ गरी बचत फिर्ताको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनेलगायत काम तत्काल अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलको सुझावअनुसार सहकारीको बचत सुरक्षित गर्न सुरक्षण कोष सञ्चालन र नियामक निकायका लागि आवश्यक कानूनी संरचना तयार गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । 

कार्यदलले भदौ २६ गते प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । वैशाख २३ गते गठन भएको कार्यदललाई शुरूमा २ महीना समय दिइएको थियो । कार्यदलले असार २६ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदनमात्र बुझाएपछि दुईपटक एक/एक महीना म्याद थप गरेको थियो । 

सहकारीमा समस्या बढ्दै जानुका साथै बचत फिर्ता नपाएको भन्दै सर्वसाधारण आन्दोलनमा उत्रिएपछि गत वैशाखमा सरकारले कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलले ४ महिना लगाएर सरकारलाई तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायको सुझाव दिएको छ । 

प्रतिक्रिया [0]