नगरपालिकामा बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तारमा रोक

अभियान संवाददाता

काठमाडौं। सरकारले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कात्तिक २३ गते निर्णय गरे पनि बिहीवार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी यसबारे जानकारी दिएको हो । 

‘देशभर ठूलो संख्यामा रहेका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाबाट पछिल्लो समयमा ठूलाठूला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुँदै गई सहकारी संस्थाका सदस्य तथा बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता हुन नसकी सहकारी संस्थाहरूमा गम्भीर समस्या सृजना हुन गएको र यसबाट समग्र सहकारी क्षेत्रका अतिरिक्त सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ,’ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी सस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट निर्णय भएको बेहोरा सम्बद्ध सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कात्तिक २३ गते निर्णय गरे पनि बिहीवार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी यसबारे जानकारी दिएको हो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले तत्कालका लागि सहकारीको दर्ता बन्द गर्न सुझाव दिएको थियो । समितिको सुझावअनुसार सरकारले नगरपालिका क्षेत्रमा दर्ता बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । 

यसै गरी सरकारले गत मंगलवार सरोकारवालासँग छलफल गरी सहकारीको नियमन गर्न ६ महीनाभित्र छुट्टै विशिष्टीकृत संस्था स्थापना गर्ने र बचत तथा ऋणको सुरक्षणका लागि सहकारी कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको कार्यक्षेत्रका आधारमा दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहसम्म छ । हाल सहकारीको नियमन संघीय सरकारको सहकारी विभागका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् । 

तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएपछि नियमन कमजोर भएको छ । कार्यदलले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई केन्द्रीय सरकारले मात्र अनुगमन गर्ने र त्यसका लागि सहकारी सुपरिवेक्षण बोर्ड वा प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव दिएको छ ।

सहकारीमा समस्या बढ्दै जानुका साथै बचत फिर्ता नपाएको भन्दै सर्वसाधारण आन्दोलनमा उत्रिएपछि गत वैशाखमा सरकारले कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलले ४ महिना लगाएर सरकारलाई तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायको सुझाव दिएको छ । 

प्रतिक्रिया [0]