बैंकले लिने ब्याजदरको निर्धारण कसरी हुन्छ ? राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कर्जा असुली र ब्याजदर

डा. अवतार न्यौपाने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेपलाई व्यवसायी, उद्योगी, सवसाधारणलाई कर्जा (ऋण) वा सापटी दिने गर्छन् । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदा ब्याजसमेत लिने गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले के कसरी कर्जा प्रदान गर्छन् र त्यस्तो कर्जामा कति प्रतिशत ब्याज लिने भन्ने सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको निर्देशनको अधीनमा रही गर्नुपर्छ । सामान्यतया ब्याजदर तोक्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्वतन्त्र रूपमा छाडिएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा सम्बद्ध बैंकको सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको कर्जा नीतिको अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रयोजन खुलाएर मात्र कर्जा प्रदान गर्नुपर्छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि दिएको कर्जा हो उक्त प्रयोजनमा सदुपयोग भए वा भएन भन्ने सन्दर्भमा अनुगमन गर्नुपर्छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जालाई विभिन्न किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । मुख्यतया कर्जा प्रदान गर्दा राखेको सुरक्षणको आधारमा सुरक्षित वा असुरक्षित कर्जा र प्रत्यक्ष (तत्काल) नगद प्रभाव भएको र तत्काल नगद प्रवाह नभए तापनि दायित्व सृजना भई भविष्यमा नगद प्रभाव हुने आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा सापटको यदि तोकिएको समयमा साँवा, ब्याज चुक्ता/भुक्तान नगरेमा त्यस्तो कर्जा निष्क्रिय कर्जा भई उक्त कर्जाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नोक्सानी कायम राख्नुपर्छ । कर्जालाई सक्रियअन्तर्गत असल र सूक्ष्म निगरानी गरी दुई वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ भने निष्क्रिय कर्जालाई कमसल, शंकास्पद र खराब गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । 

बैंकिङ कम्पनीले कर्जा असुलीका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ बमोजिम कर्जा असुलीको काम कारबाही थालनी गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ५७ को विशेष प्रावधान रहेता पनि त्यस्तो कानूनको प्रयोग गर्दा प्रचलित अन्य कानून, सर्वाेच्च अदालतको निर्णय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन, पूर्णरूपमा परिपालना गर्न अपरिहार्य आवश्यक रहेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पूर्णरूपमा परिपालना गरी कर्जा असुली भएमा मात्र त्यस्तो असुली न्यायिक परीक्षणबाट समेत सफल हुने देखिन्छ । यी यावत् विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असुलीको विशेषाधिकार हो भन्ने मानसिकताबाट अलग हुन जरुरी छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आ–आफ्नो कर्जा नीति बनाई कर्जाको प्रदान गर्ने गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले के कसरी कर्जा प्रदान गरिने हो त्यस सम्बन्धमा आफ्नो कर्जा नीति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको नीति निर्देशनअन्तर्गत रही प्रदान गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लगानी गर्ने ब्याजदरका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरी व्यवस्थित गर्ने गरेकोे छ । आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफामा प्रतिकूल प्रभाव पर्नुका साथै समग्र वित्तीय क्षेत्रमा स्थापित मान्यताका प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले आधारदर भन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नु सामान्यतया उपयुक्त मानिँदैन । ब्याजदरको अन्तरका सम्बन्धमा उपभोक्तावादी संघसंस्थाहरूले सम्बद्ध नियमनकारी निकायको ध्यानाकर्षण भइरहेको पाइन्छ । 

आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफामा प्रतिकूल प्रभाव पर्नुका साथै समग्र वित्तीय क्षेत्रमा स्थापित मान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नु सामान्यतया उपयुक्त मानिँदैन ।

कर्जा तथा सापटमा लिने ब्याजदर, ब्याज गणना विधि, हर्जाना लगाउने विधि, सेवा शुल्क र कमिशन दर सम्बन्धमा प्रचलित कानून तथा ‘आधारदर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६९’ मापदण्डको पालना गरी निर्धारण गर्नुपर्छ । ‘आधार दर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६९’ बमोजिम मासिक रूपले आधारदर गणना गर्नुपर्छ । साथै, उक्त आधार दरलाई आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्रकाशित गर्नुपर्छ । कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा गणना गरिएको ‘आधार दर’ (बेस रेट) सँग आबद्ध गर्नुपर्छ । साथै, पुनर्तालिकीकरण वा पुन:संरचना गरिने कर्जाको ब्याजदरसमेत आधारदरलाई आधार मानी निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति रहेको छ । पेनाल ब्याज गणना गर्दा म्याद नाघेको साँवा रकममा वार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन र पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुलउपर गर्न पाइने छैन भनी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । कर्जाको प्रकार तथा भुक्तानी अवधिका आधारमा छुट्टाछट्टै प्रिमियमदर तय गरी त्रैमासिक रूपमा कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्नुपर्छ । 

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट लालबहादुर बस्नेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ( ने.का.प. २०७२, नि.नं. ९३५७) भएको उत्प्रेषण मुद्दामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले समय–समयमा जारी गर्ने निर्देशनको परिपालना गर्नुको साथसाथै ग्राहकहरूको आर्थिक हकहितलाई समेत दृष्टिगत राख्नुपर्छ ।

 त्यस्तै ऋण सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरेको ब्याजदरलाई वृद्धि गर्नुपर्ने भएमा सम्बद्ध ग्राहकसँग छलफल गरी ग्राहकको सहमति लिने परिपाटीको विकास गर्नु सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन्छ’ भन्दै यस फैसलामा ब्याजदर परिवर्तनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरी गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । त्यस्तै अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको उत्प्रेषणसमेत मुद्दा (०७०डब्लुओ–०३८४) मा ‘कर्जा लिंदाका बखत गरिएको वाचाविपरीत बारम्बार ब्याजदरमा वृद्धि नगर्ने नगराउने’ समेत ५ बुँदा राखी नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ र सोही आदेशबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा निर्देशन न. २ को दफा १३ (ख) मा सर्वाेच्च अदालतको आदेशबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ । उक्त निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पालना अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ । 

कर्जा असुलीमा सम्बन्धमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ब्याज छुटको व्यवस्था गर्न सक्छन् तर त्यस्तो छूट दिने वा नदिने सम्बन्धमा सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाको अधिकारको विषय हो । सार्वजनिक रूपमा छूटको व्यवस्था गरेको अवस्थामा त्यस्तो छूट पाउने सम्बद्ध ऋणको अधिकार पनि हुन सक्छ । ऋण मिनाहा पाऊँ भनी निवेदन दिँदैमा ऋणको साँवा ब्याज तिर्न दायित्व ऋणीको रहिरहन्छ भनी बसिर अहमद राइन वि. कृषि विकास बैंक, शाखा कार्यालय गुलरिया, बर्दिया भएको निषेधाज्ञा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएको छ । 

ब्याजदर अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको कारणबाट समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने कुरामा सजग हुनुपर्छ । ब्याजदर निर्धारण गर्दा ऋणी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच भएको लिखित सहमतिविपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मनोमानी ढंगले एकलौटी रूपमा कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्न मिल्ने देखिँदैन । ब्याजदर अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको कारणबाट समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई सेवामूलक बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकार दुवैको संयुक्त प्रयास गर्नु आवश्यक देखिन्छ । आधुनिक बैंकिङ प्रणालीलाई पनि सेवामूलक बढाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून र त्यस सम्बन्धमा न्यायालयको व्याख्यालाई बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरोकारवाला सबैले विचार गर्नुपर्छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण तथा लगानीमा लगाउने ब्याजदर तथा निक्षेपमा दिने ब्याजदर निर्धारण गर्दा सम्बद्ध ऋणी तथा निक्षेपकर्ताको परामर्श तथा जानकारी गराई ब्याजदर निर्धारण गरिनुपर्छ । यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा सम्बद्ध व्यक्तिलाई सुनुवाइको अवसर दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विश्वास समेत कायम हुन पुग्छ । बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा सञ्चालित हुने व्यवसाय भएकाले यसको सफल तथा विश्वासिलो वातावरणमा सञ्चालन हुन जरुरी छ । बैंकिङ संस्थाहरूले आफ्नै देशले भोगेको अनुभव तथा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई अध्ययन गर्दै सबल, सक्षम बैंकिङ प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ । 

लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् । 

प्रतिक्रिया [0]