काठमाडौं। लामो समयदेखि लगानीयोग्य पूँजी (तरलता)को अभाव झेलेको वित्तीय क्षेत्र अहिले अधिक तरलताले आत्तिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । तरलता अधिक भएपछि बैंक, वित्तीय संस्थाले एक प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमै नेपाल राष्ट्र बैंकको निक्षेप संकलन उपकरणमा लगानी गर्न थालेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरूदेखि नै वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता देखिए पनि राष्ट्र बैंकले भने मङ्सिर पहिलो सातादेखि मात्र तरलता प्रशोचन गर्न थालेको हो । केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरेसँगै बैंकहरूले शून्य दशमलव ९९ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा लगानी गर्न बोलकबोल गरेका छन् ।
लामो समयदेखि अन्तरबैंक ब्याजदर २ प्रतिशतभन्दा तल कायम भएपछि राष्ट्र बैंकले मङ्सिर ६ गतेदेखि निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरेको थियो । तर, बैंकहरूको बढी ब्याजदर बोलकबोलका कारण राष्ट्र बैंकले निक्षेप नउठाए पनि १२ र १४ गते २ दिनमा भने २५ अर्ब रुपैयाँ बजारबाट उठाएको छ ।
बिहीवार १५ अर्बको निक्षेप संकलनका लागि सूचना जारी गर्दा बैंकहरूले ४० अर्ब रुपैयाँका लागि बोलकबोल गरेका थिए । जसमा न्यूनतम शून्य दशमलव ९९ प्रतिशत र अधिकतम १ दशमलव १६१३ बोलकबोल हुँदा १ दशमलव ०४९८ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको छ ।
शुरूमा ६ गते १० अर्ब रुपैयाँका लागि भएको बोलकबोलमा बैंकहरूले अधिकतम २ दशमलव १७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर माग गरेपछि राष्ट्र बैंकले निक्षेप उठाएन । त्यसपछि १२ गते पुन: १० अर्ब रुपैयाँको लागि गरेको बोलकबोलमा अधिकतम १ दशमलव २४ र न्यूनतम १ दशमलव १ प्रतिशत ब्याजदर मागेका थिए ।
- एक प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा निक्षेप संकलन उपकरणमा लगानी
- राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब उठाउँदा पनि अन्तरबैंक ब्याजदर सीमाभन्दा तल
चालू आवको मौद्रिक नीतिमा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंकदरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून कायम राख्ने लक्ष्य राखिएको छ । ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, भदौ २७ गतेयता अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता खिचेको थिएन । सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाउन थालेपछि सरकारलाई सहयोग गर्न केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको घोषणा कार्यान्वयन नै गरेन ।
सरकारले पनि कार्यतालिका नै परिवर्तन गरी चालू आवमा लक्ष्य राखेको आन्तरिक ऋणमध्ये ४० प्रतिशत पहिलो त्रैमासमा नै उठायो । बैंकहरूले पनि न्यून ब्याजदरमै सरकारी ऋणपत्र र ट्रेजरी बिल्समा लगानी गरे । लक्ष्यभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउँदा पनि ब्याजदर लक्ष्य कायम नभएपछि राष्ट्र बैंकले मङ्सिरदेखि मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्न थालेको हो ।
तर, अझै अन्तरबैंक ब्याजदर लक्षित सीमाभन्दा तलै छ । मङ्सिर ११ गते औसत अन्तरबैंक ब्याजदर १ दशमलव ८९ प्रतिशत कायम रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह बढ्दा बैंकहरूको निक्षेपमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । निक्षेप वृद्धिसँगै बैंकहरूले ब्याजदर घटाएर भएपछि कर्जा प्रवाहमा जोड दिएका छन् । बैंकहरूसँग तरलता अधिक भएपछि बैंकहरूले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाइरहेका छन् । तर, निक्षेपको तुलनामा कर्जा बढ्न नसक्दा बैंकहरूमा तरलता उच्च भएको हो ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सोमवारसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा कुल निक्षेप ५९ खर्ब ४० अर्ब र कर्जा ४४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ छ । यस अवधिमा बैंकहरुको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८१ दशमलव शून्य २ प्रतिशत कायम छ ।
बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा दिन सक्ने प्रावधानअनुसार करीब साढे ५ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता छ । तर, पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधि शिथिल भएकाले कर्जाको माग नभएको बैंकहरूले बताउँदै आएका छन् ।