मौद्रिक नीतिको समीक्षा : ब्याजदर घटाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयास

यादव हुमागाईं

काठमाडौं। ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि’ कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्दै आएको केन्द्रीय बैंक ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन’ लचिलो बनेको छ । कसिलो नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू सहज भएको विश्लेषण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो त्रैमासिक समीक्षाबाट मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाएको हो । 

शोधनान्तर बचत वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधारसँगै आन्तरिक आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी नीतिगत व्यवस्थाहरूमा लचकता अपनाउँदै लगिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । त्यसो त कसिलो नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या बढेको भन्दै लचिलो बन्न राष्ट्र बैंकलाई चौतर्फी दबाब पनि थियो । 

शुक्रवार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरका दरहरू घटाएर ब्याजदर घटाउन लागेको संकेत गरेको छ । यसैगरी शेयर धितो, रियल इस्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरेको छ । 

आवास कर्जाको किस्ता आम्दानी अनुपात समेत वृद्धि गरेको छ । आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा समस्यामा परेका व्यवसायीलाई राहत दिन कर्जा पुन: संरचनाको व्यवस्था गर्नुका साथै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सहुलियत ब्याजदरमा आवास कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थासमेत मौद्रिक नीति समीक्षामा गरिएको छ । 

मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कर्जा लगानी बढाउन नीतिगत दरहरू पुनरवलोकन गरिएको जानकारी दिए । ‘पछिल्लो समय तरलता सहज भए पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा अलिकति भए पनि कर्जा जाओस् भन्ने उद्देश्यले नीतिगत दरहरू घटाइएको हो ।’ 

राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू घटाउँदा ब्याजदरमा कमी आई कर्जा प्रवाह बढ्ने र यसले शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गभर्नर अधिकारीले दाबी गरे । ‘विश्वका ठूला देशमा अझै पनि कसिलो मौद्रिक नीति कायमै छ,’ उनले भने, ‘अहिले शिथिल भएको आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केही लचिलो भएका छौं, भोलिको अवस्था हेरेर यसमा संशोधन हुन्छ ।’ 

कसिलो नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या बढेको भन्दै लचिलो बन्न राष्ट्र बैंकलाई चौतर्फी दबाब पनि थियो ।

ब्याजदर घटाउने प्रयास 

मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने प्रयास गरेको छ । नीतिमा बैंकदरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाई ५ दशमलव ५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत कायम गरेको छ । तर, अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लाई भने यथावत् राखेको छ । बैंकहरूले ओभरनाइट तरलता सुविधा नीतिगत दरमा र स्थायी तरलता सुविधा बैंकदरमा पाउँछन् । नीतिगत र बैंकदर घट्दा बैंकहरूको तरलता व्यवस्थापनमा लाग्ने लागत कम भई ब्याजदर पनि सस्तो हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । 

यसैगरी बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाहका लागि स्रोत जुटाउन ऋणपत्रलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने अवधि पनि बढाएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाले निष्कासन गरेको ऋणपत्र २०८० पुससम्मका लागि स्रोतको रूपमा समेत शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसपछि ऋणपत्रको ५० प्रतिशत रकम २०८१ असारसम्मका लागि स्रोतका रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षामा गरिएको छ । 

चालू आवमा तरलता सहज हुँदै गए पनि बैंकहरूबाट ऋण प्रवाह वृद्धि हुन सकेको छैन । यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा केही समययता अधिक तरलता देखिएको छ । तरलता बढी भई अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झरेपछि राष्ट्र बैंकले मङ्सिर पहिलो सातायता लगातार तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ । 

अप्ठ्यारोमा परेका ऋणीलाई राहत

मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट अप्ठ्यारोमा परेका बैंक, वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई राहत दिने घोषणा गरिएको छ । नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्नेलाई कारबाही थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीलाई कर्जा पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायत माध्यमबाट सहजीकरण गरिने समीक्षामा उल्लेख छ । बैंकहरूले समस्यामा परेका ऋणीबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुन: संरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुन: संरचना गर्न सक्ने क्षेत्रको विस्तार गरिने घोषणा गरिएको छ । यसअघि कर्जा पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने अवधि पुस मसान्तसम्म थियो । 

त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जा भुक्तानी नियमित गर्न नसकेका ऋणीले कर्जा पुन: संरचनाका लागि २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीको कर्जालाई पुन: संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने समीक्षामा उल्लेख छ । 

भूकम्पपीडितलाई सम्बोधन 

राष्ट्र बैंकले २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घर पुनर्निर्माणका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भूकम्प प्रभावितको रूपमा सूचीकृत परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घरकर्जा दिँदा आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसैगरी भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैंकहरूले गत र चालू आवको नाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्ट्याई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने समीक्षामा घोषणा गरिएको छ । 

रियल इस्टेट र शेयरधितो कर्जामा लचिलो

अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै शेयर धितो तथा रिलय इस्टेट कर्जामा कसिलो बनेको राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको समीक्षामा केही लचिलो बनेको छ । मौद्रिक नीति समीक्षामा बैंक, वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशत कायम गरिने उल्लेख छ । यस्तै ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात पनि बढाई ६० प्रतिशत कायम गरिने घोषणा गरिएको छ । यसैगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षाले आन्तरिक विप्रेषण कारोबारलाई पुन: खुला गर्ने संकेत गरेको छ । 

प्रतिक्रिया [0]