काठमाडौं। अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यसहित शुरू गरिएको ब्याजदर कोरिडोर लागू गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक असफल देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को भदौ अन्तिमबाटै अन्तरबैंक ब्याजदर लक्षित सीमाभन्दा तल झरे पनि मौद्रिक उपकरणमार्फत तरलता प्रशोचन गरी कोरिडोर कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय बैंक चुकेको हो ।
भदौ अन्तिम सातायता अन्तरबैंक ब्याजदर लगातार मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल कायम छ । अन्तरबैंक ब्याजदर सीमाभन्दा तल झर्दा पनि यसलाई बढाउन कात्तिकसम्म राष्ट्र बैंकले कुनै मौद्रिक उपकरण जारी गरेन । मङ्सिर पहिलो सातापछि धमाधम निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरी बजारबाट तरलता प्रशोचन गरिरहे पनि ब्याजदर कोरिडोरको सीमाभित्र कायम हुन सकेको छैन ।
२०७४ को मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर कोरिडोरको व्यवस्था गरिएको थियो । यसलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंकले ‘ब्याजदर कोरिडोरसम्बन्धी कार्यविधि २०७६’ समेत लागू गरेको छ, जसअनुसार ब्याजदर कोरिडोरलाई मौद्रिक नीतिको एउटा प्रमुख लक्ष्यका रूपमा लिने गरिन्छ ।
कार्यविधिअनुसार कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदर र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर तोक्दै अन्तरबैंक ब्याजदर यही बीचमा राख्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंक तरलता प्रवाह र प्रशोचन गर्न विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने प्रावाधान छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिमा पनि औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंकदरभन्दा कम र निक्षेप संकलन दरभन्दा बढी कायम राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
गत शुक्रवार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै बैंकदर ७ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा र निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झारेको छ । तर सोमवार औसत अन्तरबैंक ब्याजदर २ दशमलव ४७ प्रतिशत कायम भएको छ । मङ्सिर २१ गते १ प्रतिशतभन्दा तल झरेको अन्तरबैंक ब्याजदर निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बजारबाट तरलता प्रशोचन गरेपछि बढे पनि अझै सीमाभित्र पुग्न सकेको छैन ।
मङ्सिरको ६ गतेदेखि २४ गतेसम्ममा राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बजारबाट उठाइसकेको छ । त्यसमध्ये ४५ अर्ब रुपैयाँ परिपक्व भई बजारमा फिर्ता भइसकेको छ । बुधवार पनि १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिपक्व हुँदै छ ।
अझै अन्तरबैंक ब्याजदर कोरिडोरको सीमाभन्दा तल नै कायम भएकाले राष्ट्र बैंकले बिहीवार पनि १४ दिन अवधिको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्दै छ । मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर लक्ष्यभन्दा कम वा बढी भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गर्ने उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा राष्ट्र बैंकले चालू आवमा ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयन गर्न नसकिएको स्वीकार गरेको छ । औसत अन्तरबैंक दर सीमाभन्दा तल भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जाको वृद्धिदर न्यून रहेको स्थितिलाई दृष्टिगत केही समय खुला बजार कारोबारबाट पर्याप्त मात्रामा तरलता प्रशोचन नगरिएको समीक्षामा उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी दिनमा ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरेका थिए ।
बैंक, वित्तीय संस्थाको निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह नभएपछि चालू आवमा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता देखिएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि ब्याजदर घट्ने र यसले कर्जा प्रवाह वृद्धि भई लक्ष्य भेट्टाउन समेत सहज हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।