उद्योगमा काटिएको बिजुली जोड्न निर्देशन : डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महशुल विवाद छानबिन गर्न समिति गठन

प्रशान्त खड्का

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापतको बक्यौता महशुल लामो समयसम्म नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योगमा बिजुली काटेको छ । मंगलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती उद्योगमा बिजुली जोडिदिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महशुल विवाद छानबिन गर्न समितिसमेत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल सम्बन्धमा उठेका विषयहरूका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने । हाललाई उद्योगहरूको काटिएको विद्युत् लाइन खोल्न निर्देशन दिने ।’ महशुलसम्बन्धी विवादमा छलफल गर्न मंगलवार प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकसमेत बसेको थियो ।

उक्त बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले २०७२ देखि २०७५ सालको बीचमा सर्वसाधारण जनता लोडशेडिङमा रहँदा पनि उद्योगहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट २४ सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेको दाबी गर्दै त्यो बेला लिएको विद्युत्को अतिरिक्त महशुल तिर्नैपर्ने बताए । उद्योगीलाई कुनै पनि बहानामा छूट दिन नसकिने र विद्युत् महशुल तिर्नुको विकल्प नभएको घिसिङको भनाइ थियो ।’

जसरी भए पनि उद्योगीसँग बक्यौता रकम उठाउने मनसायमा रहेको प्राधिकरणलाई सरकारको निर्देशन फलामे चिउरा बनेको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापत ६१ ओटा उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । उक्त बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले पुस ६ गतेयता २४ उद्योगको लाइन काटेको छ । तीमध्ये हिमाल स्टीलले अघिल्लो सोमवार बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएपछि प्राधिकरणले लाइन जाडिदिएको थियो । प्राधिकरणले मंगलवार सार्वजनिक सूचना जारी गरी बक्यौता महशुल किस्ताबन्दीमा बुझाउन सकिने सुविधा दिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले विवाद टुंग्याउन समिति गठन गरेर लाइन जोड्न निर्देशन दिए पनि बक्यौता भुक्तानी नहुन्जेल लाइन जोड्न नसकिने अडानमा प्राधिकरणका अधिकारी छन् । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि महशुल असुल नहुन्जेलसम्म कुनै पनि हालतमा लाइन जोड्ने पक्षमा प्राधिकरण नरहेको प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले बताए ।

प्राधिकरणले लाइन काटिदिएका कारण दैनिक करोडौं रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । उनीहरूले काटिएको लाइन जोड्न र विवाद टुंग्याइदिन पटकपटक राजनीतिक नेतृत्व भेटेर हारगुहार गरिरहेका छन् ।

विवाद टुंगिनेमा आशावादी छौं : उद्योगी

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उद्योगी व्यवसायी लामो समयदेखिको विवाद टुंगिनेमा आशावादी बनेका छन् । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उद्योगी व्यवसायीलाई विवाद टुंगिनेमा आशावादी बनाएको बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादको विषयमा जे निर्णय गर्‍यो, त्यो उद्योगीहरूका लागि निकै आशावादी र राम्रो निर्णय हो । मुलुकलाई ठूलो रकम राजस्व तिर्ने र रोजगारी सृजना गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेमध्येका दुई दर्जन उद्योगको लाइन यतिखेर काटिएको छ । 

हजारौं श्रमिकको चूल्हो बल्न सकेको छैन । उत्पादनका काम सबै ठप्प छन्,’ अग्रवालले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘प्राधिकरणको कदमबाट मुलुकमा औद्योगिक वातावरण हराउला कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले समाधान गर्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।’ 

प्राधिकरणले जसरी भए पनि विद्युत् महशुल उठाएरै छाड्ने भनेको विषयमा उनले त्यसमा आफूहरूको बिमति नभएको तर प्राधिकरणले बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण दिनुपर्ने बताए । आफूहरूले महशुल तिर्न टीओडी मीटरको तथ्यांक माग गरे पनि प्राधिकरण त्यसबाट पछि हटिरहेको अग्रवालले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]