काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका तर त्यसबापतको प्रिमियम महसुल नतिरेका ग्राहकको विद्युत् आपूर्ति पुनः जोड्ने भएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा आज बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको नौ सय ६० औं बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणले रु पाँच करोडभन्दा बक्यौता भएका २४ ओटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसमध्ये हिमाल स्टिलले बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न शुरु गरेपछि लाइन जोडिएको थियो । सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारबाट गठित जाँचबुझ आयोगबाट प्रतिवेदन पेस भई सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि लाइन काटिएका उद्योगको विद्युत् लाइन सञ्चालन गराउन प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलवारको बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीबीचको महसुल बक्यौताको विवाद समाधानका लागि सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव गोपाल सिग्देल र उद्योग सचिव सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग अयोग गठन गरेको थियो । 

बैठकले आयोगबाट सिफारिस भई नेपाल सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि विद्युत् जडान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले सोही निर्देशन कार्यान्वयन गर्न बिहीवार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । 

राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बिहीवारको बैठकमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिल्वालले सरकारको निर्देशनबमोजिम सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गरेर काटिएका लाइन जोडिने बताएका थिए । रासस

प्रतिक्रिया [0]