काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपयोग गरेबापतको महशुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेका २४ ओटै उद्योगमा तीन साता पछि बिजुली जडान गरिएको छ । मंगलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महशुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि छानविन समिति गठन गर्दै लाइन काटिएका सबै उद्योगमा तत्काल बिजुली जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त निर्णय भएको करीब चार दिन पछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा शुक्रवार सबै उद्योगमा बिजुली जोडिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको समितिको ९६०औं बैठकले लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
शुक्रवार मध्यरातसम्ममा लाइन काटिएका सबै उद्योगमा बिजुली जडान गर्ने काम सम्पन्न भएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सुरेशबहादुर भट्टराईले जानकारी दिए । उनकाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले नै लाइन जोड्नका लागि निर्णय गरेकाले विवाद समाधान नभएपनि लाइन जडान गर्नु परेको हो ।
मंगलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महशुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि छानविन समिति गठन गर्दै लाइन काटिएका सबै उद्योगमा तत्काल बिजुली जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा प्रयोग गरेबापत ६१ ओटा उद्योगले प्राधिकरणलाई २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । त्यसमध्ये हिमाल स्टिलले गत सोमवार बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नेगरी पहिलो किस्ता तिरेपछि प्राधिकरणले लाइन जोडिदिएको थियो ।
प्राधिकरणले गत पुस ६ गतेदेखि विभिन्न चरणमा गरी उद्योगको लाइन काटेको थियो । पहिलो चरणमा जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटिएको थियो । दोस्रो चरणमा पुस ८ मा सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लि, लक्ष्मी स्टिल, सर्वोत्तम सिमेन्ट, अशोक स्टिल, र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको पनि बिजुली काटिएको थियो ।
तेस्रो चरणमा पुस १३ मा बाबा जुट मिल, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट निगाले सिमेन्ट, त्रिवेणी सिन्थेटिक, हिमाल आइरन एन्ड स्टिल, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, हामा आइरन, एभरेस्ट पेपर मिल, कसमस सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, घराना फुड्स, नारायणी स्पात र बुटवल सिमेन्टको लाइन काटिएको थियो । त्यसैगरी पुस २३ मा हुलास स्टिलको लाइन काटिएको थियो ।