नेपालमा २००६ सालअघि रघुपति जुट मिल, जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री, विराटनगर कटन मिल, वीरगञ्ज कटन मिललगायत उद्योग र कल कारखानाको स्थापना भएको पाइन्छ । नयाँ उद्योग सञ्चा...

विस्तृतमा →

दशकअघि सडक सञ्जाल विस्तार र पहुँच नै सरकारको मुख्य एजेन्डा हुन्थ्यो भने सडक योजना नै राजनीतिक दलका लागि विकासका मुद्दा बन्थे । यो अवस्था अहिले पनि कायमै देखिन्छ...

विस्तृतमा →

मान्छे सामाजिक प्राणी हो । उनीहरू एकआपसमा मिलेर बस्न चाहन्छन् । समाज निर्माण भएसँगै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने भावनासहित सामूहिकताको बलले धार्मिक, सांस...

विस्तृतमा →

नेपाली पूँजीबजारको विकास र विस्तार क्रमिक रूपमा अघि बढेको छ । पूँजीबजारमा विस्तारै प्रविधि भित्रिएका छन् । अहिले धितोपत्रसम्बन्धी धेरैजसो काम अनलाइन प्रणालीबाट...

विस्तृतमा →

सामान्य अर्थमा विकास भनेको आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा आउने सकारात्मक परिवर्तन हो । नेपालको सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई विकासको प्रमुख सूचकका रूपमा बुझ्ने...

विस्तृतमा →

समयमै पूँजीगत खर्च हुनुपर्छ भन्ने बहस आजको होइन । वर्षौंदेखि यस्ता छलफल हुने गरे पनि नतिजा भने सधैं अपेक्षित छैन । हुँदाहुँदा त पछिल्लो दिनमा पूँजीगत खर्च हुने...

विस्तृतमा →

निजीक्षेत्रले आर्थिक एवं औद्योगिक विकास पुर्‍याउँदै आएको योगदानलाई बेवास्ता गरी राज्य संयन्त्र र नीतिनियमको गलत फाइदा उठाई केवल नाफा कमाउने संस्थाका रूपमा प...

विस्तृतमा →

नेपालको संविधानको अनुसूचीमा सहकारी क्षेत्रलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीभित्र राखिएको छ । त्यसअनुसार सहकारी दर्ता, प्रवर्द्धन र अनुगमनको अ...

विस्तृतमा →

धितोपत्र बजारबाट सरकारले राम्रै आम्दानी गर्दै आएको छ । विगत १० आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा सरकारले धितोपत्र दोस्रो बजारका लगानीकर्ताबाट एकै वर्षमा साढे १५ अर्ब...

विस्तृतमा →

२०७२ मा संविधान जारीपछि २०७४ को निर्वाचनपछि मात्र संघीयताको विधिवत् कार्यान्वयनमा गयो । संघीयता कार्यान्वनमा गएपछि जनताले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको अनुभूति गर...

विस्तृतमा →