निजी आवास पुनर्निर्माण अझै सुस्त

हिमा वि.क.

काठमाडौं । मुलुकमा भूकम्प गएको ३० महीना बितिसक्दा पनि भूकम्पपीडितहरूका निजी आवास निर्माणको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । २०७२ वैशाखको भूकम्पबाट करीब ८ लाख निजी आवास आशिंक तथा पूर्णरूपमा क्षति भएको देखिए पनि हालसम्म जम्मा ५० हजार भूकम्पपीडितका घर निर्माण भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारले निजी आवास निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पुनर्निर्माणमार्पmत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे पनि ती काम प्रभावकारी देखिएको छैन । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार असोज ८ गतेसम्म ५० हजार २ सय ४५ निजी आवास निर्माण भएका छन् भने १ लाख २९ हजार ३ सय ९ ओटा निजी आवास निर्माणको क्रममा रहेका छन् । समग्र पुनर्निर्माणको काम सुस्त हुँदा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको पीडितका घर निर्माणको काम झनै सुस्त देखिएको छ । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता गरी कुल रू. ३ लाख अनुदान पाउने भए पनि भूकम्पपीडितहरूले भने पहिलो किस्ताको रकम लिन जति चासो देखाएका थिए, दोस्रो र तेस्रो किस्ताको अनुदान लिन भने उदासीन देखिएका छन् । तैैपनि प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई आधारमा निजी आवास निर्माण गर्नेको सङ्ख्यात्मक अवस्था सुधारोन्मुख भने देखिएको छ । २०७३ पुस मसान्तसम्ममा ११ हजार ८ सय ७१ ओटा निजी आवास निर्माण भएकोमा चैत महीनासम्ममा उक्त सङ्ख्या २१ हजार ८ सय ४० र गत असारमा ४४ हजार ९ सय १६ पुगेको थियो । यस्तै, बन्दै गरेका घरको सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको देखिएको छ । गत असार मसान्तसम्ममा १ लाख १२ हजार ५ सय ७६ घर बन्दै गरेको अवस्थामा थियो भने असोज ८ गतेसम्म आइपुग्दा उक्त सङ्ख्या बढेर १ लाख २९ हजार ३ सय ९ पुगेको छ । तर, भूकम्पपछिको महत्त्वपूर्ण काम भनेको नै पीडितहरूका क्षति भएका घरहरू निर्माण गर्नु भए पनि अपेक्षाअनुरूप उक्त काम भने हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले हालसम्म ६ लाख ४० हजार २० लाभग्राहीसँग अनुदान उपलब्ध गराउन सम्झौता सम्पन्न गरिसकेको छ । उनीहरूले स्वतः पहिलो किस्ताको रू. ५० हजार रकम पाउने छन् । यस्तै, प्राधिकरणका अनुसार असोज ९ गतेसम्म पहिलो किस्ता लिनेको सङ्ख्या ६ लाख ९ हजार २३ पुगेको छ भने दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या क्रमशः ९८ हजार ५ सय १० र २० हजार ८ सय २९ पुगेको छ । यस्तै आवास प्रबलीकरणका लागि पनि निवेदन परेको प्राधिकरणले बताएको छ । यस्तो निवेदन दिनेको सङ्ख्या हालसम्म २४ हजार ९ सय ९१ पुगेको छ । भूकम्पपीडितका निजी आवास निर्माणका सरकारले संवेदनशीलता नदेखाउँदा हालसम्म पनि कतिपय जिल्लाका भूकम्पपीडितहरू पालमै बस्न बाध्य भएका छन् । कतिपयले आफ्नै प्रयासमा पनि आवास निर्माण गर्दै आएका छन् भने अन्य भूकम्पपीडितले अनुदान रकम नै पाउन समस्या भएको बताउँदै आएका छन् । पहिलो किस्ताको रकम लिन लाभग्राहीको सूचीमा समावेश हुनु मात्रै पर्ने प्रावधान रहेको र दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम लिन घर निर्माणको प्रमाण देखाउनु पर्ने भएकाले पनि पहिलो किस्ताको तुलनामा दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या कम देखिएको हो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस