ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
लेख
कस्तो हुनुपर्छ स्वास्थ्यसेवामा लगानी नीति ? अनिवार्य स्वास्थ्य बीमाबाट सबैको स्वास्थ्योपचार सम्भव छ

विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य विज्ञानले पाएको सफलता तीव्ररूपमा विस्तार भइरहेको छ । स्वाथ्योपचारका लागि विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेका छन् । तीमध्ये अध...

विस्तृतमा →

गुजरात समिटमा देखिएको भारतको आत्मविश्वास 

दक्षिण एशिया पछौटेपनको शिकार भएको छ । संस्थागत भ्रष्टाचार, अस्थिर सरकार र राजनीतिक विवादले गर्दा दक्षिण एशियाका अधिकांश मुलुकको आर्थिक अवस्था तरल देखिएको छ । तर...

विस्तृतमा →

कृषिक्षेत्रमा संरचनागत सुधारको आवश्यकता : चक्लाबन्दी आधुनिकीकरणको पहिलो पाइला

विगतमा नेपालीहरूको जीविकोपार्जनको माध्यम खेतीपातीमा आधारित थियो । त्यसताका यो पेशा प्रेरक र उत्साहजनक पनि थियो । कृषिक्षेत्रबाट प्राप्त आम्दानीमा हुने वृद्धिले...

विस्तृतमा →

लगानी सम्मेलनका पूर्वशर्त : प्रविधि, शीप र दक्षतालाई प्राथमिकतामा राख्न सके दीर्घकालीन लाभ 

सरकारले आगामी वैशाखको तेस्रो साता तेस्रो अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहँदा यसलाई कसरी बढीभन्दा बढी उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित...

विस्तृतमा →

विडम्बनै विडम्बनाको साङ्लोले जकडिएको सुशासन: कुशासनले उचालेको वित्तीय अपराध

वित्तीय अपराधका विविध आयाममध्ये भ्रष्टाचारलाई एक महत्त्वपूर्ण अपराध मानिन्छ र भ्रष्टाचार मौलाउनुमा सुशासनको अभावले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ अनि स...

विस्तृतमा →

सुशासन र वित्तीय क्षेत्रमा यसको असर : सरोकारवाला निकाय मौन

सानो तर असल सरकार भन्ने सन्देशका साथ सन् १९८९ मा अफ्रिकाबाट शुरू भएको सुशासन विश्वभर प्रचलित छ । स्रोतसाधन र अवसरको समुचित व्यवस्थापन सुशासन हो । असल शासन सुशास...

विस्तृतमा →

नेपालमा विज्ञापन उद्योगका समस्या सुधारका लागि चाल्नैपर्ने केही कदम

देशको अर्थतन्त्रको आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/२०८० को पछिल्लो तथ्यांक र त्यस तथ्यांकका आधारमा हेर्दा थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण र घरजग्गा कारोबारमा आएको शिथिलता...

विस्तृतमा →

पहाडहरूले भ्यूटावरको काम गर्न सक्छन् ? पर्याप्त अध्ययनविनाका भ्यूटावर अनावश्यक

नेपाल पहाडैपहाड भएको देश हो । करीब ८० दशमलव ७ प्रतिशत भूभाग पहाडी बनावटको छ । यी पहाडले राम्राराम्रा उपत्यका बनाएका छन् । देशका विभिन्न भागमा रमणीय तालतलैया छन्...

विस्तृतमा →

जमानीकर्ताले दायित्व तिरेमा कालोसूचीमा नपर्ने : सर्वाेच्चको आदेश कार्यान्वयन 

नेपाल सरकारले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को पहिलो संशोधन विधेयक २०७६’ संसद्मा पेश गरे तापनि उक्त विधयेक छलफल तथा पारित नभई निष्क्रिय...

विस्तृतमा →

रुमलिएको नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्य: नेपालले आफ्नो प्राथमिकता तय गर्न नसक्नु कमजोरी

नेपाल–भारतबीच प्रधानमन्त्रीस्तरपछिको प्रभावकारी अन्तरसरकारी संयन्त्र भनिएको पराराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका निचोड अहिले अर्थराजनीतिक सरोकारको केन्द...

विस्तृतमा →