विडम्बनै विडम्बनाको साङ्लोले जकडिएको सुशासन: कुशासनले उचालेको वित्तीय अपराध

प्रकाश भण्डारी

वित्तीय अपराधका विविध आयाममध्ये भ्रष्टाचारलाई एक महत्त्वपूर्ण अपराध मानिन्छ र भ्रष्टाचार मौलाउनुमा सुशासनको अभावले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ अनि सुशासन भन्ने कुरा संवैधानिक र कानूनी प्रबन्धबाट मात्र होइन, जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरूको आचरण, व्यवहार, कार्यकुशलता, नियत, निर्देशन एवं गतिविधिले समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छ । त्यसैले पनि वित्तीय अपराधलाई निरपेक्ष रूपमा मात्र नहेरेर राज्यका र सरोकारवाला अधिकारप्राप्त व्यक्तिका विभिन्न गतिविधि, निर्णय एवं कार्य–प्रक्रियाको सापेक्षतामा समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

यस्तै सुशासनलाई धज्जी उडाएर हालैका केही दिनयता भए गरेका विडम्बना युक्त गतिविधि, निर्णय र निर्णय प्रक्रियाका बारेमा संक्षेपमा यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

निकट विगतलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि नेपालमा अनेक थरी काण्ड एकपछि अर्को गरेर उजागर हुँदै गएका छन् र एउटा काण्ड टुंगो नलाग्दै अर्को काण्ड थपिन थालेपछि सबै प्रकारका काण्डले ‘आम–उन्मुक्ति’ पो पाउने हुन् कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त गरिन थालेको छ । 

वित्तीय अपराधका विभिन्न स्वरूपमध्ये करछली आम प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । एनसेलको आफूसँग भएको शेयर आजियाटाले अर्को कुनै कम्पनीलाई बेचेको सन्दर्भमा जुन विडम्बनायुक्त बहस भयो त्यसले एकातिर राज्य प्रणालीको कमजोरीलाई त उजागर गर्‍यो नै साथै सम्बद्ध नियामक निकायलाई अवसर नै नदिएर शुरूमै संसद्ले समिति बनाएर यस्ता काण्डको छानबिन गर्ने गतिविधिले देशमा सुशासनको क्षेत्र अत्यन्त कमजोर रहेको तथ्य पनि प्रतिबिम्बित गर्‍यो । अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसले वैदेशिक लगानीको भविष्यमाथि पारेको असरको त लेखाजोखा नै गर्न सकिँदैन ।

यस्तै विडम्बनायुक्त घटनाका रूपमा हालै कतिपय उद्योगमा विद्युत् काटिएको विषयलाई पनि लिन सकिन्छ । यस्ता विषयमा कम गर्ने कानूनी अधिकारप्राप्त निकाय हुँदाहुँदै विद्युत् महशुल नतिरेको भनी कतिपय उद्योगमा बिजुली काट्न प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिनु र सोही निर्देशन नियामक निकायले मान्नु जस्ता दुवै कार्यले सुशासनका खम्बाहरू नराम्रोसँग मकिएका छन् ।

कोरिया भाषा परीक्षाको सन्दर्भमा नेपालीहरूले गरेको आन्दोलन, आन्दोलनकारीको भीडमा मन्त्रीको उपस्थिति एवं दुई युवाको मृत्यु हुनुलाई कुशासनको अझ अर्को कुरूप उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । अझ जहाँ नेपाली नियम र कानून लागू हुँदैन, त्यस्तो विषयमा अदालतसमेत प्रवेश गरेर देशको शासन व्यवस्थाको समझ र कौशलमाथि पनि अन्तरराष्ट्रिय रूपमै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । 

सहकारीहरूको संकटको शृंखलाहरूमा अर्को नयाँ आयामका रूपमा ग्यालेक्सी टेलेभिजनको कर्तुत पनि हालै मात्र सार्वजनिक भएको छ । र, त्यो कर्तुतमा त्यतिखेर उच्च व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिले नैतिक रूपमा मात्र भए पनि जिम्मेवारी लिनु त कता हो कता उल्टै आफूलाई ‘पानी माथिको ओभानो’ बनाउन गरेको भरमग्दुर प्रयासलाई पनि कम विडम्बनायुक्त मान्न सकिँदैन । 

जहाँ सुशासनका खम्बाहरू कमजोर हुन्छन् त्यहाँ आर्थिक विच्छृंखलता बढ्ने मात्र होइन, त्यसले वित्तीय अपराधको लागि समेत उर्बर भूमि उपलब्ध गराउने गर्छ । एकातिर वित्तीय कारबाही कार्यदलले दिएका सामान्य सुझावहरूको कार्यान्वयनमा समेत उदासीनता देखाइएको छ भने अर्कोतिर एकपछि अर्को यस्तै ‘वक्री’ गतिविधि र निर्णय गरेर देशलाई वित्तीय अपराधीहरूको क्रीडास्थल बनाउने संस्थागत प्रयास नै भएको छ । 

यसै सन्दर्भमा फेरि एकातिर अर्थमन्त्री नै सहकारीमा संकट देखा पर्नुमा त्यहाँ रहेको नियमनको अभावलाई प्रमुख कारण रहेको बताउँदै यसो गर्नुपर्ने र उसो गर्नुपर्ने भन्दै हिँड्ने तर समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यक प्रस्ताव लगेर सुशासनलाई बढावा दिने कुरामा कहिले पनि चासो नदिने विडम्बना युक्त अवस्थाले समेत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय अपराधलाई नै प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका सम्बन्धमा केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले नै अबको उपकुलपति प्राज्ञिक बनाउने भनी गरेको घोषणा स्वयंमा नै कुशासनको अवस्था प्रतिबिम्बित त हुन्थ्यो नै, त्यसमाथि छनोट समितिले निकालेको दरखास्त आह्वान सूचनामा तोकिएका योग्यता र अनुभवका बारेमा विवाद सृजना भएपछि उक्त सूचना प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिएर फेरि फिर्ता लिएको र फेरि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनअनुरूप अर्को सूचना जारी भएको विषय सार्वजनिक हुनु झनै असंगत र विडम्बनायुक्त देखिन्छ ।

भन्सार छलेर अवैध रूपमा भित्त्याइएका भनिएका मोबाइल फोन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउन भनेर व्यक्तिले ल्याएका एउटा दुईओटा समेत मोबाइल बन्द गराउने सरकारले क्वीन्टल परिमाणमा सुन भित्त्याउँदा भने प्रभावकारी नियमन र नियन्त्रणमा चासो देखाउँदैन, फेरि कतिपयको मोबाइल बन्द गराएपछि अहिले फेरि उक्त प्रक्रिया नै स्थगित गरिएको पनि सुनिन्छ । यही सुनकाण्डमा पनि अनुसन्धान गर्न स्थापित भएका सरकारी निकायहरूलाई अविश्वास गर्दै प्रतिपक्षको अहंतुष्टिका लागि छुट्टै छानबिन समिति बनाएको नाटक गरेर अनुसन्धानलाई नै तुहाइएको त छ नै, त्यसले अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा देखिएको देशको सुशासन–छविको कुरूप 

प्रतिबिम्बका बारेमा जिम्मेवार तहमा रहेका कसैमा पनि कुनै प्रकारको चिन्ता नदेखिनु अस्वाभाविक एवं विडम्बनापूर्ण छ ।

हालै भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरको भ्रमणको सन्दर्भमा सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता भएको भन्दै त्यसलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरिएको छ । तर, ‘छोरो पाउने कहिले कहिले भोटो सिउने अहिले’को शैलीमा उत्पादन नै नभएको बिजुली निर्यात गर्ने भावी–प्रभावी सम्झौताको बारेमा भए गरेका प्रचारबाजीलाई पनि विडम्बनायुक्त कार्य भन्न सकिन्छ ।

सबैभन्दा विडम्बना त अझ भारतीय पक्षलाई नेपालमा आफूखुशी २० करोड रुपैयाँसम्मको परियोजनामा खर्च गर्न दिने सम्झौतालाई लिन सकिन्छ । एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले दोस्रो मुलुकलाई अफूखुशी खर्च गर्ने गरी परियोजना सञ्चालन गर्न दिने भन्ने कुरा कल्पनाबाहिरको विषय हुनुपर्ने हो तर यसप्रति जिम्मेवार व्यक्तिहरूको देश र जनताप्रतिको विडम्बनायुक्त उदासीनता स्पष्ट रूपमा झल्किएको छ 

यस्तैयस्तै प्रकारका विडम्बनायुक्त गतिविधि र निर्णयहरूका कारण देशमा सुशासनका खम्बाहरूमा खिया लागेको छ । जहाँ सुशासनका खम्बाहरू कमजोर हुन्छन् त्यहाँ आर्थिक विच्छृंखलता बढ्ने मात्र होइन, त्यसले वित्तीय अपराधका लागि समेत उर्बर भूमि उपलब्ध गराउने गर्छ । एकातिर वित्तीय कारबाही कार्यदलले दिएका सामान्य सुझावहरूको कार्यान्वयनमा समेत उदासीनता देखाएर देशको आर्थिक भविष्यप्रति खेलबाड गर्ने त अर्कोतिर एकपछि अर्को यस्तै ‘वक्री’ गतिविधि र निर्णय गरेर देशलाई वित्तीय अपराधीहरूको क्रीडास्थल बनाउने संस्थागत प्रयासलाई नै सबैभन्दा विडम्बनायुक्त अवस्थाका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । पारस्परिक मूल्यांकनको प्रतिवेदनले औंल्याएका कतिपय विषय सल्टाउनुको सट्टा झन्झन् देशमा नयाँनयाँ काण्ड थपिँदै जानु र उसले दिएका सुझावको समेत कार्यान्वयनमा देखिएको आम–उदासीनताको आलोकमा उसको अन्तिम मूल्यांकन प्रतिवेदन देशको लागि गम्भीर प्रकृतिको हुन सक्छ । तर, जिम्मेवार पदमा बसेकाहरूमा विषयप्रतिको यो गम्भीरताको कत्ति पनि आभास भएको नपाइनु अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।

यस्ता अनेकौं विडम्बनाले निर्मित ‘विडम्बनाको साङ्लो’ चुँडाएर त्यसमा जकडिएको ‘सुशासन’लाई मुक्ति दिलाउन ठूलै क्रान्ति आवश्यक पर्ने देखिन्छ । आशा गरौं, छिट्टै त्यो साङ्लो चुँडिएर सुशासनले मुक्ति पाउनेछ र देश आर्थिक समृद्धिको पथमा तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नेछ । 

लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् । 

प्रतिक्रिया [0]