कस्तो हुनुपर्छ स्वास्थ्यसेवामा लगानी नीति ? अनिवार्य स्वास्थ्य बीमाबाट सबैको स्वास्थ्योपचार सम्भव छ

जिताराम गौतम

विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य विज्ञानले पाएको सफलता तीव्ररूपमा विस्तार भइरहेको छ । स्वाथ्योपचारका लागि विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश अध्ययन अनुसन्धानका परीक्षण सफल पनि भइरहेका छन् । कुनै समय महामारीका रूपमा फैलिएर लाखौंै मानिसको काल बनेको जटिल प्रकृतिका रोगव्याधिको उपचार धेरै नै सरल र सहज बनिसकेको छ । यसले गर्दा विश्वमा मानिसको औसत आयु बढ्दै गएको छ । बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर धेरै नै घट्दै गएको छ । पहिले निको नै नहुने भनेर चिनिएका रोगहरूको सफल उपचार हुन थालेको छ । 

स्वाथ्योपचार विधि तथा औषधि विज्ञानको सफलतासँगै नेपालमा पनि स्वाथ्योपचार सेवा प्रदान गर्ने संस्था र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको वृद्धि भएको छ । सबै जनताको स्वाथ्योपचारमा सहज पहुँच पुर्‍याउने र स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यअनुरूप सरकारले ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा उपस्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इलाका तथा जिल्ला, प्रादेशिक तथा संघीय अस्पतालहरूको विस्तार गरेको छ । सरकारी स्वास्थ्य सेवा सञ्जाल सँगसँगै निजीस्तरमा खोलिएका क्लिनिक, नर्सिङहोम, अस्पताल, शिक्षण अस्पतालको संख्या पनि निकै बढेको छ । यो वृद्धिसँगै केही विकृति पनि देखापरेका छन् । 

अधिकांश सरकारी स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थामा अति राजनीतिक प्रभाव, जिम्मेवारीपूर्ण व्यवस्थापनको कमी, सीमित समयमा मात्र उपचार सेवा, दरबन्दीअनुसार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्था नगरिनु, भएका पनि हाजीर नहुनु, कार्यरत सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारी कार्यालय समयमा र अन्य समयमा आफ्नो क्लिनिक तथा निजीक्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा अत्यधिक व्यस्त रहनु, स्वास्थ्यकर्मी बढी मात्रामा कमिशनतर्फ आकर्षित हुनु, बिरामीलाई आफ्नो क्लिनिकमा उपचारका लागि बोलाउनु, बिरामीप्रति राम्रो व्यवहार नगरिनु, बिरामीलाई राम्रोसँग सल्लाह नदिने गर्नु र नि:शुल्क प्राप्त हुने भनिएका सेवाहरू यथेष्ट उपलब्ध नहुनु र नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाबारे सेवाग्राही तथा आम जनतालाई स्पष्ट जानकारी नहुनुलगायत कारणले सरकारले लगानी गरेअनुसार जनताले सेवा पाउन सकेका छैनन् । 

सरकारी स्वाथ्योपचार सेवाप्रदायक संस्थाबाट उपलब्ध गराउने औषधि बिरामीले नपाउनु, स्वास्थ्य संस्थामा नपुग्दै औषधि तथा खोपको म्याद सकिनु, सरकारी ओहदाका स्वास्थ्यकर्मी आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा नपुग्नु, सरकारी छात्रवृत्ति सुविधामा उत्पादित स्वास्थ्य जनशक्तिलाई अनिवार्य सेवा गर्न निरन्तर बाध्य नगरिनु, सरकारी स्वास्थ्यकर्मीलाई आकर्षक सेवासुविधाका साथै राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था तथा कार्यान्वयन पारदर्शी रूपमा नगरिनुजस्ता कारणले सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । निजीमा भने सरकारी संस्थाको तुलनामा आवश्यक स्वाथ्योपचार सेवा छिटोछरितो पाइन्छ । सरकारी संस्थामै कार्यरत चिकित्सकहरू निजी क्लिनिक तथा अस्पतालमा राम्रो चिकित्सकका रूपमा चिनिएका छन् तर सरकारी अस्पतालमा बिरामीको वास्ता नगर्ने गरेको पाइन्छ । 

त्यसैले निजीक्षेत्रको सेवातर्फ आमजनताको आकर्षण बढ्दै गएको छ । फलस्वरूप निजी स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीहरूको भीड दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । निजीक्षेत्रको स्वास्थ्य सुविधा शुल्क एकदमै महँगो हुँदै गएको छ । स्वाथ्योपचार सेवा कम लगानीमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउन सकिने व्यापारका रूपमा परिणत हुँदै गएको छ । निजी संस्थामा छिटोछरितो उपचार हुने, चिकित्सकहरू आवश्यक निरीक्षणमा तदारुक हुने, स्वास्थ्यकर्मीबाट राम्रो व्यवहार पाइने र बिरामीले राम्रोसँग सल्लाहसुझाव पाउन सक्ने अवस्था छ । यद्यपि उपचार खर्चको आर्थिक भारले ढाडै भाँच्ने गरेको पाइएको छ । उपचार सफल नहुने, भए पनि हुन्छ भन्दै बिरामीलाई अनावश्यक रूपमा भर्ना गरेर राख्ने, अनावश्यक परीक्षण गर्न लगाउने, महँगो शुल्क लगाउने आदि कारणले निजी अस्पतालको उपचार शुल्क निम्न, मध्यम र विपन्न गरीब नेपाली परिवारका लागि अशम्भव नै बन्दै गएको छ । उपचार खर्च तिर्ने क्रममा लागेको ऋण तिर्दा धेरै परिवारले स्वरोजगार व्यवसाय विक्री गर्नु परेको छ । कैयांै परिवार उपचारको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि सम्पूर्ण जायजेथा तथा घरजग्गा विक्री गर्नु परेर बिचल्लीमा परेका छन् । 

एकातर्फ सरकार र दाताहरूले स्वाथ्योपचार सेवातर्फ विभिन्न शीर्षकमा वर्षेनि लगानी बढाइरहेको पाइन्छ । अर्कातिर, विभिन्न विकृतिका कारण सरकारी संस्थाको उपचार सेवाको प्रभावकारिता घट्दैै गएर निजीक्षेत्रका स्वास्थ्य सेवाप्रदायकमाथिको निर्भरता बढ्दै गएको छ । फलस्वरूप निजीक्षेत्रका स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थामा भएको महँगो उपचार खर्चका कारण थप परिवार गरीब र बेरोजगार बनेको पाइएको छ । 

स्वास्थ्य बीमाबाट स्वाथ्योपचारमा सबै नागरिकको समान पहुँच हुनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको बढ्दो व्यापारीकरणको अन्त्य हुनेछ । पारदर्शी रूपमा सबैलाई करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । धनी र सम्पन्न परिवारले तिरेको प्रिमियमबाट विपन्न रोगी परिवारको स्वाथ्योपचारका लागि सहयोग पुग्नेछ

सरकारी स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाको सेवामा चुस्ती ल्याउन, निजीक्षेत्रको उपचार शुल्क वृद्धि नियन्त्रण गर्न र सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको लगानीमा प्रभावकारिता ल्याउन अब एक कदम अगाडि बढेर सोच्नुपर्ने समय आइसकेको छ । सरकारले कतिसम्म लगानी गर्दा सम्पूर्ण नेपालीले सहज, सरल र प्रभावकारी रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन् ? स्वाथ्योपचारका लागि कहिलेदेखि विपन्न परिवारले जायजेथा विक्री गरी बिचल्लीमा पर्नु नपर्ने हुन्छ ? कहिलेसम्म आवश्यक उपचार पूरा गर्न नसकी चन्दा सहयोग उठाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ ? कहिलेसम्म धनी र सम्पन्नले मात्र उपचार पाउने तथा गरीब विपन्नले गुणस्तरीय उपचार नपाउने अवस्था रहन्छ ? यसको स्पष्ट जवाफ कसैसँग देखिँदैन । 

नेपालको संंविधान २०७२ को धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । त्यसमा लेखिएको छ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ । यस्तै धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूमा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिको व्यवस्था छ । नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यकोे क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वाथ्योपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने आदि उल्लेख गरी संविधानले आमनागरिकलाई समान, सहज र गुणस्तरीय स्वाथ्योपचारको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानमा उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयन तथा समस्या समाधान कसरी हुन सक्छ त ? समस्याको समाधानका धेरै विकल्प विभिन्न दृष्टिबाट देख्न सकिन्छ तर तीमध्ये दीर्घकालीन, समयसापेक्ष र उत्तम विकल्प एउटै छ । त्यो हो : स्वास्थ्य बीमा । 

हाल विश्वका धनी/गरीब सबै देशले सबै नागरिकलाई समान, सहज र गुणस्तरीय स्वाथ्योपचारका लागि आर्थिक जोखिममुक्त अवसर स्वास्थ्य बीमाबाट उपलब्ध गराउन सफल भएका छन् । आम नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा गर्न अनिवार्य गरेर समान र स्तरीय स्वाथ्योपचारको सहज पहुँच पुर्‍याउन सकिन्छ । यसका लागि केही प्राविधिक रूपले विश्लेषण र व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । स्वास्थ्य बीमाका लागि नागरिक र सरकार दुवै पक्षको सहकार्यका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारले स्वास्थ्य सेवाक्षेत्रमा दिइरहेको अनुदान तथा लगानी पूर्णरूपमा स्वास्थ्य बीमामार्फत गरिँदा राज्यको सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग हुन गई स्वास्थ्यक्षेत्रमा गरेको लगानीको फलस्वरूप आमजनताले समान, सहज र स्तरीय स्वाथ्योपचार पाउन सक्छन् । 

सरकारले स्वास्थ्य सेवामा गरेको सीमित लगानीले पनि राज्यले दिने स्वास्थ्यसेवा प्रभावकारी हुन्छ । यसका लागि सरकारले स्वास्थ्यमा दिने अनुदान स्वास्थ्य बीमा प्रिमियममा हुनुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा प्रिमियममा अनुदान दिँदा परिवारको मासिक तथा वार्षिक आम्दानीको स्तरअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्छ । बीमांक सबै स्तरका परिवारका लागि समान हुनुपर्छ । परिवारको आर्थिक अवस्थाअनुसार प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउँदा सबै परिवारको नियमित रूपमा स्वास्थ्यमा आर्थिक अवस्थाअनुसार लगानी हुने हुन्छ । 

स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम स्वस्थ, रोगी, धनी, गरीब, बालक, वृद्ध सबैले तिर्नुपर्ने र सरकारको अनुदान आर्थिक स्तरअनुसार फरकफरक हुने भएकाले सरकारले दिने अनुदान स्वस्फूर्त रूपमा गरीबलाई बढी र धनीलाई कम हुन जान्छ । फलस्वरूप सम्पन्न तथा निरोगी परिवारले तिरेको प्रिमियम विपन्न तथा रोगी परिवारका लागि र युवा वर्गले तिरेको प्रिमियम वृद्धवृद्धाका लागि खर्च हुन्छ । 

यसरी स्वास्थ्य बीमा प्रिमियममा सरकारको अनुदान सम्पन्न परिवारलाई शून्य हुनेछ भने अति गरीब परिवारका लागि शतप्रतिशत अनुदान हुनेछ । स्वास्थ्य बीमा सरकारीस्तरमा स्वास्थ्य बीमा कोषको स्थापना तथा कुनै बीमा कम्पनी वा सामुदायिक संस्थाको नेतृत्वमा पनि हुन सक्छ । जे भए पनि स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरी प्रिमियममा अनुदान दिन थालेपछि देशमा स्वास्थ्यका लागि निजी तथा सरकारी सामूहिक लगानीको थालनी हुनेछ । 

सरकारले स्वाथ्योपचार सेवामा लगानी स्वास्थ्य बीमामार्फत गर्दाको अवस्थामा देश र जनताका लागि प्राप्त हुन सक्ने सकारात्मक उपलब्धिहरू निम्नअनुसार हुने देखिन्छ । स्वाथ्योपचारमा सबै नागरिकको समान पहुँच हुनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको बढ्दो व्यापारीकरणको अन्त्य हुनेछ । पारदर्शी रूपमा सबैलाई करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । सरकारी तहबाट स्वास्थ्य सेवाका लागि गरिने लगानीको प्रभावकारी सदुपयोग हुनेछ । धनी र सम्पन्न परिवारले तिरेको प्रिमियमबाट विपन्न रोगी परिवारको स्वाथ्योपचारका लागि सहयोग पुग्नेछ । परिवारको आर्थिक स्तरमा हुने स्तरोन्नतिसँगै सरकारले स्वास्थ्य सेवामा दिनुपर्ने अनुदान घट्दै जानेछ । धनी र सम्पन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बीमामा सहभागी गराएर उनीहरूले तिर्ने स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम बराबर रकम करमा सहुलियत प्रदान गर्नाले करछली पनि घटेर जानेछ ।

त्यस्तै गरीबी घट्दै गएर समतामूलक समाजको विकास हुनेछ । धनी र गरीब सबैलाई स्वाथ्योपचारको प्रत्याभूति मिल्नेछ । बिरामी भए पनि नभए पनि सबै नागरिकको आम्दानीको एक निश्चित अंश अनिवार्य रूपमा स्वाथ्योपचार जोखिम न्यूनीकरण गर्न लगानी हुनेछ जसबाट वर्तमान तथा भविष्यमा सबै नागरिक सामूहिक रूपमा उपचार खर्चको जोखिमबाट आर्थिक रूपमा सुरक्षित हुनेछन् । आम नागरिकद्वारा प्रिमियम स्वरूप स्वास्थ्यका लागि नियमित बचतको थालनी हुनेछ । 

स्वास्थ्य बीमापश्चात् उपचार खर्च खल्तीबाट तिर्न नपर्ने भइसकेपछि गरीब विपन्न वर्गमा उपचार खर्चको डरले उपचार नगराउने, रोग पत्ता नलगाई औषधि सेवन गर्ने, बोक्सीको आरोपमा हुने सामाजिक विकृति, उपचारको नाउँमा सिदासाधा जनता ठग्ने प्रवृत्ति आदिको समाधान भई सहज र सरल रूपमा सबै नागरिक आधुनिक र स्तरीय स्वाथ्योपचार सेवाको पहुँचमा हुनेछन् । विपन्न गरीब परिवार पनि स्वास्थ्य बीमामा सहभागी हुन पाउनेछन् । स्वाथ्योपचारका लागि कुनै पनि व्यक्ति तथा परिवारले आफ्नो जायजेथा विक्री गरेर बिचल्लीमा पर्नुपर्ने छैन । उपचार खर्च नपुगेर चन्दा सहयोग माग्दै हिँड्नुपर्ने छैन । स्वास्थ्यबीमाले उपचार खर्चको अभावमा उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थाबाट सुरक्षा प्राप्त हुनेछ। 

सस्तो क्षणिक लोकप्रियता र अदूरदर्शी रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न शीर्षकमा सरकारले हालसम्म छरेर गरेको लगानीलाई केन्द्रीकृत गर्दै दूरदर्शी बनाउन, स्वास्थ्य सेवाक्षेत्रमा भएको अपारदर्शी सेवा र व्यापारीकरण घटाउन तथा आम जनताको स्वाथ्योपचार खर्च जोखिममा कमी ल्याएर देशमा गरीबी कम गर्न र संविधानमा गरेको व्यवस्था तथा राज्यका नीतिहरूको कार्यान्वयन गरी सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा समान, सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गरिनुपर्छ । आर्थिक जोखिमरहित स्वाथ्योपचार सेवाको नागरिक हकअधिकार सुनिश्चित गर्न, सम्पूर्ण नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्न आवश्यक छ । सरकारी तहबाट नीतिगत रूपमा स्वास्थ्य बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका लगानीको व्यवस्था गरेर नै स्वास्थ्य सेवामा दीर्घकालीन प्रभावकारिता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

लेखक लघुवित्त र लघुबीमा क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ता हुन् । 

प्रतिक्रिया [0]