लगानी सम्मेलनका पूर्वशर्त : प्रविधि, शीप र दक्षतालाई प्राथमिकतामा राख्न सके दीर्घकालीन लाभ 

उमेशचन्द्र ठाकुर

सरकारले आगामी वैशाखको तेस्रो साता तेस्रो अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहँदा यसलाई कसरी बढीभन्दा बढी उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यसको प्रभावकारिताका लागि यसअघिका लगानी सम्मेलनका उपलब्धिको ओजलाई वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्दै सुधारका पक्षहरूमा जोड दिइनुपर्छ । 

हामीले लक्ष्यमा राखेको आवधिक र दीर्घकालीन विकास लक्ष्यमा पुग्नका लागि ३०० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त पूँजीको आवश्यकता पर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको परिप्रेक्ष्यमा बाह्य लगानी आप्रवाहमा ध्यान दिनुको विकल्प छैन । यसका लागि निजीक्षेत्रको लगानीमा जोड दिइएको छ । स्वदेशी निजीक्षेत्रको लगानीमात्र यसका लागि पर्याप्त नहुने अवस्थामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको खाँचो परिरहेको छ । बाहिरको लगानी आउन पनि स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुन अपरिहार्य छ । हामीकहाँको अहिलेको अर्थराजनीतिक परिवेश हेर्दा स्वदेशका लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको अवस्था छ । 

बढ्दो ब्याजदर, सरकारी हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, नीतिगत अस्थिरता र स्वार्थसमूहको चलखेल, अस्पष्ट कानूनी व्यवस्थालगायत कारण स्वदेशी निजीक्षेत्र नै नयाँ लगानीको मुडमा छैनन् । भएकै लगानीलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता मुख्य सरोकार बनिरहेको अवस्थामा बाहिरको लगानीकर्ता उत्साहित हुन्छ भन्ठान्नु अल्पज्ञान वा बलमिच्याइँमात्र हो । निजीक्षेत्रले यसमा पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ, सरकारले यसका भरपर्दो वातावरण बनाउनुपर्छ । 

हालैमात्र नेपालका उद्योगीहरूको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारलाई कानूनी सुधारका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । परिसंघले २८ कानून संशोधन, पाँचओटा कानूनको खारेजी र तीनओटा नयाँ कानून बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सरकारले लगानी सम्मेलनमा देशविदेशका लगानीकर्ता बोलाएर ‘हामीकहाँ लगानीको पर्याप्त सम्भावना छ, लगानी ल्याउनुहोस्’ भनेरमात्र लगानीकर्ता कुदेर आउने पनि होइनन् । 

लगानीकर्ताले त सरकारी घोषणा वा प्रतिबद्धताको कानूनी रूपमा ग्यारेन्टी खोजिरहेका हुन्छन् । यस्तोमा ३ दर्जन कानूनमा निजीक्षेत्रको असन्तोष भइरहेको अवस्थामा बाहिरका लगानीकर्ता कुन आधारमा लगानी लिएर आउँछन् ? मुख्य सरोकार यो, हो । तर, यति छोटो समयमा यति कानूनी प्रबन्ध सम्भव कसरी होला ? कम्तीमा मुख्य सरोकार सम्बोधन हुने गरी व्यवस्थान हुने हो भने लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने आधार बन्न सक्छ । विगतमा २०७३ र २०७५ मा भएका सम्मेलनमा खर्बौं रुपैयाँको प्रतिबद्धता आयो, तर लगानी किन आएन ? त्यतिबेलाको प्रतिबद्धतामध्ये २५ प्रतिशत पनि भित्रिएको छैन । यसमा कारण अन्य केही होइन, बाहिरका लगानीकर्ता ल्याउने हो भने सबैभन्दा पहिला आफ्नै देशका लगानीकर्ता आश्वस्त हुने गरी कानूनी आधार तयार गरिनुपर्छ । असान्दर्भिक कानूनहरूको खारेजी, मौजुदा कानूनमा आवश्यक सुधार र अत्यावश्यक देखिएका नयाँ कानूनको निर्माणलाई लगानी सम्मेलनको पूर्वशर्त नै मान्नुपर्छ । यसो भएमात्रै स्वदेशीसँगै विदेशी लगानीकर्ता आश्वस्त हुन्छन् । 

सरकारले लगानी सम्मेलनको प्रचारप्रसारका लागि देश विदेशमा प्रिइभेन्ट गर्ने भनेको छ । हालैमात्र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भारतको गुजरातमा पुगेर त्यहाँका लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा सहभागी हुन निम्तो दिएका खबर सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । सरकारले लगानीकर्ता लक्षित देशमा प्रचारप्रसारका कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । हामीले कहाँका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न खोजिएको हो र कुन क्षेत्रमा लगानी आउनुपर्ने हो त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । ती देशमा रहेका हाम्रा कूटनीतिक नियोगलाई प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्न सकिन्छ । कस्ता योजनामा लगानी ल्याउन सकिन्छ र लगानीकर्ताको रुचि कस्तो योजनामा छ भन्नेमा स्पष्ट हुन सरकारले निजीक्षेत्रका संस्थासँग सहकार्य गर्दा टुंगोमा पुग्न सहज हुन सक्छ । 

कृषिको प्रशोधनमा बाह्य लगानी प्रभावकारी हुन सक्छ । अर्थतन्त्रमा मुख्य योगदान भनिए पनि यो अझै पनि निर्वाहमुखी छ । यसको सुधारमा बाह्य लगानीले काम गर्न सक्छ । पर्यटनतर्फ होटेल क्षेत्रमा बाह्य लगानीको आवश्यकता छैन । यसमा हाम्रो निजीक्षेत्रले राम्रै काम गरेको छ । आवश्यक परे साझेदारीमा ल्याउन सकिन्छ । पर्यटनका ठूला पूर्वाधारमा बाहिरको लगानी ल्याउन सकिन्छ । बाहिरको लगानी भित्त्याउँदा राष्ट्रिय स्वार्थ र सतर्कतालाई पनि अग्रभागमा राखिनुपर्छ ।

उदीयमान अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनिएको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार पूर्वी एशियाका जापान, कोरिया तथा खाडी मुलुक प्राथमिकतामा छन् । निकट छिमेकी भारत, चीन र बंगलादेश पनि प्राथमिकताको सूचीमा छन् । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, यूरोपजस्ता विकसित मुलुकलाई प्राथमिकतामै राख्ने बताइएको छ । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, जाइकाजस्ता अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा विकास साझेदारलाई सरकारी प्राथमिकताले छुटाएको छैन । हामीले यहाँनिर हेक्का राख्नुपर्ने तथ्य के हो भने भारत हाम्रा लागि भौगोलिक र आर्थिक दुवै दृष्टिकोणमा सहज देश हो । भारत तीव्र आर्थिक विकासका अघि बढेको देश हुनुका कारण खपत र बजारका दृष्टिकोणबाट प्रचुर सम्भावना समेटेको भूगोल हो । आजको विश्व अर्थतन्त्रका मुख्य ३ प्रतिस्पर्धीमध्ये भारत र चीनको बीचमा रहनु हाम्रा लागि अवसर त हुँदै हो, यसलाई उपयोग गर्न जानिएन भने चुनौती पनि हो । यसमा आवश्यकताजति कूटनीतिक चलाखी देख्न पाइएको छैन । 

हाम्रो आफ्नो स्वार्थका लागिमात्र नभएर धेरै अवस्थामा भारतीय स्वार्थका कारण पनि त्यहाँको लगानी नेपालमा आएको छ/आउन सक्छ । ठूलो भूगोलको हुनुका कारण भारतको दक्षिणी भूभागमा उत्पादन भएको वस्तु उत्तरी क्षेत्रमा पुर्‍याउनुभन्दा नेपालबाट ती क्षेत्रमा ढुवानी सहज र सस्तो हुन्छ । यही सहुलियतमा डाबर नेपाल, युनिलिभरजस्ता कम्पनी नेपालमा खुलेका हुन् । भोलिका दिनमा अन्य लगानी पनि यही स्वार्थका कारण आउन सक्छन् । यसका लागि लगानीकर्तालाई त्यो लाभको अवसर देखाउने र त्यसका लागि दीर्घकालीन नीतिगत प्रबन्धको पाटो हाम्रो जिम्मेवारी हो । 

भारतबाट आउने लगानीकर्तालाई हामी के दिन सक्छौं ? श्रम, ऊर्जा, पूँजी, जग्गा आदिको व्यवस्थापनमा कस्तो सहुलियत दिन सकिन्छ ? जसका कारण भारतीय लगानीकर्तालाई भारतको तुलनामा हामीकहाँ लगानी लिएर आउँदा बढी नाफा कमाउने अवस्था बन्न सकोस् । यतिले मात्र पुग्दैन, कुनकुन क्षेत्रमा हामीले बाहिरको लगानी ल्याउने हो ? यो स्पष्ट हुनुपर्छ । कुन क्षेत्रको सम्भावना कति हो र आन्तरिक बजार के हो ? निकासी हुने हो भने कहाँ निकासी हुने हो ? निकासी गन्तव्य भनिएको देशको नीति के छ ? यी सबै कुरामा सूक्ष्म अध्ययन र त्यसअनुसारको कूटनीतिको पनि खाँचो पर्छ । जुन पायो त्यही क्षेत्रमा लगानी आह्वान गरेर पनि हुँदैन । कुन क्षेत्रमा आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र कुन क्षेत्रमा बाहिरको लगानीलाई अघि सार्ने यसमा रणनीतिक योजना चाहिन्छ । 

जलविद्युत्, पूर्वाधार, सूचना तथा प्रविधि, कृषिजस्ता क्षेत्र बाहिरका लगानीकर्ताका लागि सम्भावित क्षेत्र हुन् । अर्को विचारणीय पक्ष के हो भने यी सबै सम्भावनाको लक्षित बजार भारत नै हो । भारतीय नीतिले यस्ता सम्भावना प्रभावित हुने भएकाले हामीले भारतीय बजार उपभोगका लागि पहल प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । जस्तै, भारतले नेपालबाट आयात हुने ऊर्जामा आफ्नो लगानी अनिवार्य भनेको छ । भोलिका दिनमा अन्य क्षेत्रमा पनि यस्ता शर्त हाबी हुने अवस्था नहोओस् भन्नेमा सचेत हुन आवश्यक छ । भारतीय शर्तका कारण अहिले जलविद्युत्मा अन्य देशका लगानीकर्ता इच्छुक नहुन सक्छन् । तर, यो भारतीय लगानीकर्ताका लागि अवसर पनि हो । त्यसमा भारतीय लगानीकर्तालाई सहमत तुल्याउनुपर्छ । 

नेपाल भारतका लागि वार्षिक १०/१२ खर्ब रुपैयाँको निकासी बजार हो भने त्यसको बदलामा भारतले पनि नेपालबाट हुने निकासीका लागि आफ्नो देशमा बजारको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ भन्नेमा हामीले भरतीय पक्षलाई सहमत तुल्याउनुपर्छ । यस आधारमा हामीले बजार निश्चित गर्‍यौं भने त्यो अन्यत्रका लगानीकर्ताका लागि आकर्षण बन्न सक्छ । कृषिको प्रशोधनमा बाह्य लगानी प्रभावकारी हुन सक्छ । अर्थतन्त्रमा मुख्य योगदान भनिए पनि यो अझै पनि निर्वाहमुखी छ । यसको सुधारमा बाह्य लगानीले काम गर्न सक्छ । पर्यटनतर्फ होटेल क्षेत्रमा बाह्य लगानीको आवश्यकता छैन । यसमा हाम्रो निजीक्षेत्रले राम्रै काम गरेको छ । आवश्यक परे साझेदारीमा ल्याउन सकिन्छ । पर्यटनका ठूला पूर्वाधारमा बाहिरको लगानी ल्याउन सकिन्छ । बाहिरको लगानी भित्त्याउँदा राष्ट्रिय स्वार्थ र सतर्कतालाई पनि अग्रभागमा राखिनुपर्छ । प्रविधि, शीप र दक्षता हस्तान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्न सकियो भने त्यसबाट दीर्घकालीन लाभ लिन सकिन्छ । 

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । 

प्रतिक्रिया [0]