रुमलिएको नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्य: नेपालले आफ्नो प्राथमिकता तय गर्न नसक्नु कमजोरी

ओमप्रकाश खनाल

नेपाल–भारतबीच प्रधानमन्त्रीस्तरपछिको प्रभावकारी अन्तरसरकारी संयन्त्र भनिएको पराराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका निचोड अहिले अर्थराजनीतिक सरोकारको केन्द्रमा छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भएको समझदारीअनुसार भारतले नेपालबाट लैजाने भनिएको १० हजार मेगावाट विद्युत् खरीदसम्बन्धी सम्झौतालाई यो जमघटको मुख्य उपलब्धि ठानिएको छ । यसलाई जलविद्युत्को दीर्घकालीन व्यापारमा उत्साह भनिएको छ । तर, नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता यो पहिलो होइन । सन् १९७१ मा विद्युत् आदानप्रदान सम्झौताले सीमावर्ती भारतीय राज्यमा विद्युत् आदानप्रदानको बाटो खोलेको थियो । सम्झौताको समयसीमाभित्र यसको पालनाप्रति इमानदारी मुख्य कुरा हो । 

सरकारले लिएको ऊर्जा विकास रणनीतिअन्तर्गत १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना राखेको छ । त्यसमध्ये १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत र १५ हजार मेगावाट निकासीका लागि भनिएको छ । तर, त्यसको स्रोतको आधार निश्चित छैन । भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट लैजाने भनेको छ । भारत सरकारको लगानीका कम्पनीले हात हालेका अहिलेका आयोजनाको क्षमता करीब त्यत्ति छ, जति भारतले लैजाने भनिएको छ । बंगलादेशले नेपालबाट ९००० मेगावाट विद्युत् लैजाने चर्चा एकताका निकै चलेको थियो । बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापार कसरी हुने भन्ने विषय द्विविधामुक्त छैन । 

प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि ५० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निकासीको बाटो खुलेको बताएका थिए । नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सहमति भएको भनिएको पनि थियो, यसमा अहिले भारत मौन छ । भारतबाहेक अन्यत्रको निकासीदेखि लगानीसम्ममा भारतीय नीति र मनस्थिति हाबी हुने स्थितिमा हामीले किन ठीक ढंगले कूटनीतिक चातुर्य उपयोग गर्न आवश्यक ठानिरहेका छैनौं ? यो बुझ्न सकिएको छैन । 

यो निश्चित हो, हाम्रो विद्युत् उत्पादनमा लगानी र बजार दुवैमा पायक पर्ने भारत नै हो । तर, यो जलस्रोतमा भारतीय आधिपत्यको अर्को उपक्रम नबनोस् भन्नेमा पर्याप्त सावधानी आवश्यक छ । करीब २ दशकदेखि कार्यान्वयनमा जान नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनादेखि जलविद्युत्मा रणनीति र सामरिक महत्त्वका स्थानका योजना भारतले लिएर राखेको छ । सन् १९९६ को महाकाली सन्धिअन्तर्गत राखिएको पञ्चेश्वरको विषय गत जेठमा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा पनि उठेकै हो । त्यसबेला विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ३ महीनाभित्र तयार पारिसक्ने र त्यसको १ वर्षभित्र कार्यान्वयनको मोडालिटी तय गर्ने प्रतिबद्धता आएको थियो । डीपीआरको मस्यौदा तयार भएकै १ दशक बित्न लागिसक्दा यसको कार्यान्वयनमा ढुक्क हुने आधार आजसम्म फेला पार्न सकिएको छैन । यी उदाहरण सम्झौता हुँदैमा उपलब्धिमा ढुक्क भइहाल्न सकिँदैन भन्ने तथ्य पनि हुन् ।

नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा भारतीय निजीक्षेत्र सहभागी नहुनु गम्भीर सन्देहको विषय हो, अहिलेसम्म आएका भारतीय कम्पनी सरकारी स्वामित्वका हुन् । निजीक्षेत्र सहभागी भएकोमा जतिसक्दो चाँडो उत्पादन र निकासीको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सरकारी क्षेत्रको प्रवेश आयोजना लिने, तर अड्काएर राख्ने नियत बढी हो कि भन्ने आशंका पनि अस्वाभाविक होइन । एउटा परिमाणसम्म नि:शुल्क दिएर निश्चित समयसम्म विद्युत् लैजाने मोडालिटीमा हामीले विद्युत् व्यापारको कस्तो लाभ लिने हो ? स्पष्ट छैन । 

भारतको विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले भारतमा विद्युत् आयातका लागि त्यस्ता आयोजनामा कम्तीमा ५० प्रतिशत भारतीय लगानी हुनैपर्ने शर्त जलविद्युत्मा अन्य देशको लगानीमा भारतको नीतिगत अवरोध हो । यही नीतिका कारण चिनियाँ लगानी किनारामा धकेलिइसकेको छ । भौगोलिक अवस्थितिले नेपालमा उत्पादित विद्युत्को सहज बजार भारत हो । अरू देशमा लैजाने विषय भारतको रुचिमा भर पर्ने अवस्थामा यो शर्तका अगाडि अन्य देशका लगानीकर्ता आउँदैनन् । उत्पादनमा अहिलेको भारतीय लगानी मोडल र निकासीका शर्त भोलिका दिनमा हाम्रा लागि आफ्नै जलस्रोतको उपयोगमा भारतमाथि आश्रित हुने अवस्थाको कारण नबनोस् भन्नेतर्फ पर्याप्त सतर्कताको खाँचो छ । 

वैश्विक सम्बन्ध आर्थिक सरोकारमा एकोहोरिएको छ । आन्तरिक वा बाह्य सम्बन्धको स्थायित्व पारस्परिक आर्थिक स्वार्थबाट निर्देशित भइराखेका छन् । राजनीतिक र सामरिक स्वार्थमा विपरीत ध्रुवमा उभिएका देशलाई आपसी आर्थिक स्वार्थले एक ठाउँमा ल्याइदिएको छ । हामीले भने आजसम्म निकट छिमेकी देशसँगको सहकार्यलाई राजनीतिक दृष्टिकोण, त्यसमा पनि सत्ता राजनीतिसँग जोडेर बुझ्ने गरेका छौं ।

नेपाल–भारत ‘विशिष्ट’ सम्बन्धको कुरा निकै हुन्छ । भारतीय संस्थापनले ‘छिमेक पहिलो विदेश नीति’अन्तर्गत नेपालको नाम अग्रस्थानमा लिएको सुनिन्छ । त्यसको व्यावहारिक प्रत्याभूति खोज्नुपर्ने बेला भएको छ । आज नेपाल भारतीय उत्पादनका लागि दक्षिण एशियामा दोस्रो ठूलो बजार बनिराख्दा नेपालले भारतसँगको व्यापारमा घाटाको आकार वर्षेनि उकालो लागेको छ । भारतले नेपाललाई वार्षिक ८/१० खर्ब रुपैयाँबराबरको मालसामान बेच्दा नेपालका लागि पनि बजारको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ । तर, यो विषय अन्तरसरकारी मन्थनमा कहिल्यै पर्न सकेको छैन । यसमा हाम्रो आफ्नै कमजोर पूर्वतयारी र फितलो कूटनीति जिम्मेवार छ । 

सरकारले आगामी वैशाखको तेस्रो साता आयोजना गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलनको सन्दर्भमा भारतीय लगानीलाई नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्धका यस्ता विरोधाभासहरूको निकासमा केन्द्रित हुने गरी तयारी गर्नुपर्छ । भारतसँगको आर्थिक साझेदारी हाम्रो भौगोलिक विशिष्टता वा बाध्यता दुवै हो । यो भूराजनीतिक यथार्थलाई कसरी आपसी हितमा उपयोग गर्ने यसमा द्विपक्षीय सतर्कतासँगै सहकार्य चाहिन्छ । 

परस्पर हितमा आजको सम्बन्धको आधार हुनुपर्छ । ठूलो भूगोलसहितको भारतका लगानीकर्तालाई नेपालले पारवहन, निकासीमा सहुलियतको सुविधा, तुलनात्मक प्रतिस्पर्धी विद्युत्जस्ता आकर्षण दिएर लगानी ल्याउन प्रोत्साहन दिन सक्छ । खुला सिमानाको विषयलाई लिएर सुरक्षाको भारतीय चासोलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसको निम्ति भाषणमात्र पर्याप्त हुँदैन, नीति र कानूनी रूपमै भरपर्दो प्रत्याभूति हुनुपर्छ । नेपाल भारतका लागि मुख्य बजार भएकाले यो सहुलियतको सट्टा एउटा निश्चित परिमाणमा मालसामान निकासीको ग्यारेन्टीको शर्तमा सहमत तुल्याउन सक्नुपर्छ, यसका निम्ति कूटनीतिक क्षमता चाहिन्छ । 

हाम्रो वैदेशिक व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सम्भाव्य सबै भारतीय समुद्री बन्दरगाह उपयोगको बाटो खोलिनुपर्छ । अहिलेका तीनओटा बन्दरगाहमात्र पर्याप्त छैनन् । काँकडभिट्टा–बङ्गलाबन्दमार्गको समझदारी भारतीय अनिच्छाको शिकार बनेको छ । २०७२ को नाकाबन्दीताका भारतसित पारवहन सम्बन्ध बिग्रिँदा चीनका चारओटा समुद्री र ६ ओटा सुक्खा बन्दरगाह प्रयोगको समझदारी बनेको थियो । तर, भारतसँगको निकट बन्दगाह ७०० किलोमीटर हुँदा चीनतर्फको सबैभन्दा नजिक भनिएको बन्दरगाह पुग्न ३ हजार किलोमीटर दूरी तय गर्नुपर्छ, त्यसमाथि विकट भौगोलिक अवस्था अर्को समस्या छँदै छ । भारतले अन्तरराष्ट्रिय हवाई उडानमा सिमराबाहेक अन्य बिन्दुबाट प्रवेश नदिँदा उडान महँगो परेकोमात्र छैन, हालै सञ्चालनमा आएका पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको व्यावसायिक सम्भाव्यता धरापमा परेको छ । नेपालले जनकपुर, भैरहवा र नेपालगञ्ज क्षेत्रबाट प्रवेशबिन्दु माग्न थालेको १२ वर्ष बितिसकेको छ । नेपालको यो आग्रहमा भारतले निरन्तर आलटालमात्र गरेको छ ।

अपवादबाहेक वैश्विक सम्बन्ध आर्थिक सरोकारमा एकोहोरिएको छ । आन्तरिक वा बाह्य सम्बन्धको स्थायित्व पारस्परिक आर्थिक स्वार्थबाट निर्देशित भइराखेका छन् । राजनीतिक र सामरिक स्वार्थमा विपरीत ध्रुवमा उभिएका देशलाई आपसी आर्थिक स्वार्थले एक ठाउँमा ल्याइदिएको छ । भारत र चीनलाई नै लिऊँ, विश्व अर्थतन्त्रमा एकअर्काका प्रतिस्पर्धीमात्र नभएर कतिपय अवस्थामा सिमानामा तनाव यी छिमेकीलाई व्यापारिक स्वार्थले एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बाध्यता छ । भारत र चीन दुवै एकअर्काका लागि व्यापारमा महत्त्वपूर्ण बजार हुन् । विश्वको अग्रणी अर्थतन्त्र अमेरिका र प्रतिस्पर्धी चीनको टकराव व्यापारिक स्वार्थमै छ । हामीले भने आजसम्म निकट छिमेकी देशसँगको सहकार्यलाई राजनीतिक दृष्टिकोण, त्यसमा पनि सत्ता राजनीतिसँग जोडेर बुझ्ने गरेका छौं । यो नै हाम्रो आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पश्चगमनको जड हो । 

प्रतिक्रिया [0]