नेपालमा विज्ञापन उद्योगका समस्या सुधारका लागि चाल्नैपर्ने केही कदम

जीवन पोख्रेल

देशको अर्थतन्त्रको आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/२०८० को पछिल्लो तथ्यांक र त्यस तथ्यांकका आधारमा हेर्दा थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण र घरजग्गा कारोबारमा आएको शिथिलतासँगै लक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त भएको छैन । आव २०७९/८० लाई हेर्दा लगभग ८ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको आर्थिक वृद्धिदर जम्मा २ दशमलव १६ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । केही दिनअघि चालू आवको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत सरकारले लिएको लचिलोपनका कारण भविष्यमा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिए तापनि हालसम्म भने निर्माणसम्बन्धी कारोबारमा आएको शिथिलताका कारण निर्माण सामग्रीको विज्ञापन बजारसमेत घटेको छ । केही वस्तुको आयात प्रतिबन्धको प्रभाव समग्र राजस्व परिचालनमा पर्नुबाट राजस्व परिचालन आव २०७९/८० मा १० दशमलव २ प्रतिशतले घटेको थियो भने आव २०७९/८० मा वार्षिक लक्ष्यको ६८ दशमलव २ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको सरकारी तथ्यांकबाट देखिन्छ । आयात प्रतिबन्ध लागेका वस्तुको विज्ञापन बजारसमेत स्वत: घट्ने नै भयो । यी मात्र समग्र अर्थतन्त्रका सूचक भने होइनन् र सबै नकारात्मक पनि छैनन् । उदाहरणका रूपमा कोभिड पछाडिको नेपालमा पर्यटक आगमनलाई हेर्ने हो भने त्यससँग सम्बद्ध अन्य क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा सम्भावना खोज्न सकिन्छ । विद्युत्को भारततर्फको निकासीको वृद्धिलाई सञ्चार उद्योगको हितमा कतैबाट जोड्न सकिन्छ वा सकिँदैन केलाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रचलित कानूनबाट सञ्चार र विज्ञापन क्षेत्रलाई परेको असर 

विद्यमान ऐन, नियम आदिका कारण सञ्चार र विज्ञापनको क्षेत्रमा नराम्रो असर परेको छ । बीमाको विज्ञापन बन्द छ । स्कूलको विज्ञापन बन्द छ । जनस्वास्थ्य ऐनका कारण मदिराको विज्ञापन बन्द छ । विद्युतीय खरीद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका बुँदा नं ४५ को व्यवस्थाबाट राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकामा प्रकाशन हुनुपर्ने सूचनाहरू प्रकाशन बन्द भए तापनि हालैको अदालतको निर्णयले फेरि ब्यूँतिन सक्छ । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धीका सूचनाहरू प्रकाशन गर्नु नपर्ने भन्ने व्यवस्थाले झन् समस्या जटिल बनेको छ ।

सञ्चार क्षेत्र र विज्ञापन क्षेत्रको अवस्था 

दर्ताका आधारमा पत्रपत्रिकाको संख्या लगभग ८ हजार, पे्रस काउन्सिलको वर्गीकरणमा परेका मात्र ८६३ पत्रपत्रिका, सञ्चालनमै रहेका लगभग ७०० एफएम, १०० टेलिभिजन, ४ हजार हाराहारी अनलाइन अनि बग्रेल्ती सञ्चालनमा रहेका अन्य सामाजिक सञ्जालका पेज छन् । विज्ञापन चक्रका अन्य अंशियारहरूलाई सेवा दिन खुलेका लगभग १ हजार विज्ञापन एजेन्सी अनि लगभग ५५ खर्ब नेपाली रुपैयाँ मानिएको नेपालको अर्थतन्त्र अर्कोतिर छ । 

अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा परेको असरका कारण उत्पादकले पहिलो खर्च घटाउँदा नै विज्ञापन बजेट काट्नुबाट सञ्चारमाध्यम र विज्ञापन एजेन्सीलाई अत्यन्त ठूलो नकारात्मक असर परिरहेको छ । त्यसैले अहिले नेपालको सञ्चार क्षेत्र अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा छ, अझ मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरू । बजारको तुलनामा अत्यन्तै सानो लगानीका सञ्चारमाध्यमहरू बग्रेल्ती खुलेका छन् । धेरै मूलधारका सञ्चारमाध्यमको विज्ञापन सामाजिक सञ्जालले खाइदिएको छ । सामाजिक सञ्जाल आफै भने नेपाल सरकारको नियमनभित्र छैन । साथै सामाजिक सञ्जालसमेत विज्ञापनरहित रहने अन्य देशअनुरूपको व्यवस्था नेपालमा नभएका कारण सामाजिक सञ्जालमा समेत विज्ञापनका साथै समाचारसमेत प्रसारण हुनुबाट मूलधारका टेलिभिजनहरूको अस्तित्व धरापमा छ ।

नियामक निकाय (विज्ञापन बोर्ड) 

विज्ञापन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन आयो । ऐनबमोजिम विज्ञापन बोर्ड गठन भयो । ऐन, नियमावली, आचारसंहिता, कार्यविधि र प्रस्तावित राष्ट्रिय विज्ञापन नीति आउनु सराहनीय हो । ऊबेला परिकल्पना गरिएको अपेक्षाका आधारमा अहिलेको उपलब्धिलाई एकैछिन पर राखेर हेर्ने हो भने ऐनमै क्लीनफिडको व्यवस्था हुनु झन् सराहनीय छ । स्थापनाको छोटो समयमा यसलाई व्यवस्थित बनाउन गरिएका प्रयास हेर्दा बोर्डका अध्यक्षलगायत समस्त टीमलाई धन्यवाद नदिरहन सकिने अवस्था भने वास्तवमै होइन । 

तर, एउटा ठूलो खुशीको पछाडि धेरै बेखुशी जन्मिनाले त्यो खुशीसमेत ओझेलमा पर्‍यो । बोर्डले जारी गरेका कागजात एवं नीतिनियम सम्पूर्ण साझेदारलाई एकरूपता नदिई विज्ञापन एजेन्सीलाई मात्र एकतर्फी दोष लगाउँदै नकारात्मकताबाट प्रेरित भए । अझ विज्ञापन बोर्ड मात्र नभएर पछिल्लो समय सरकार नै मूलधारका सञ्चारमाध्यमलाई समाप्त पार्ने योजनामा लागेको हो कि भन्ने बलिया आधार सृजना भएका छन् । अन्य क्षेत्रमा अनावश्यकजस्तो देखिने खर्च पनि नघटाई सरकारी खर्चको अत्यन्तै सानो अंशका रूपमा रहेको सरकारी सूचना प्रकाशनबापतको खर्चसमेत सरकारले खर्च कटौतीको नामकरण गर्दै विद्युतीय खरीद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिकाको बुँदा नं ४५ मा घुसाउनु पनि यो आरोप प्रस्ट्याउने बलियो आधार हो । भलै अदालतबाट भर्खरै स्टे अर्डर आएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । सरकारबाट त्यस्तो निर्णय हुँदा यही क्षेत्र हेर्ने विज्ञापन बोर्डले आफ्नो आधिकारिक धारणासमेत अहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्नुले त्यस व्यवस्थाप्रति बोर्डको समेत मौन सहमति रहेको प्रस्टिन्छ । यसो नहुँदो हो त सरकारी ग्राहकका रूपमा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयबाट प्रकाशित सूचनाको ३ प्रतिशत पनि मेरो खातामा आउनुपर्छ भन्ने बोर्ड त्यही निकायलाई धारणा दिनबाट समेत किन डरायो बुझ्न सकिएन । 

विज्ञापन बोर्डले केवल विज्ञापन एजेन्सीको मात्र हितमा होस् भन्नु कदापि हुँदैन तर केवल सञ्चारमाध्यमको मात्र नाजायज धारणामा नबहकियोस् भन्न मज्जाले पाइन्छ । अहिलेको अवस्थामा सामान्य कमजोरी विज्ञापन चक्रमा समाहित हुने सबै अंशियारका हुन सक्छन् । सरकार, विज्ञापन बोर्ड, विज्ञापन एजेन्सी एवं सञ्चारमाध्यमका पनि । तर, सबैको गल्तीको कारक विज्ञापन एजेन्सी मात्र भन्दै प्रचारबाजी हुने क्रम अत्यन्त खेदजनक हो । त्यस प्रचारबाजीबाट नेपाल सरकारको नीतिनियमअनुसार दशकौंदेखि सञ्चालित विज्ञापन एजेन्सीलाई मानमर्दन महसूस हुनु अत्यन्त जायज हो ?

कम्तीमा बोर्डमा सूचीकृत विज्ञापन एजेन्सीहरूको शतप्रतिशत उपस्थितिमा छलफल एवं मार्केटिङ तथा विज्ञापन क्षेत्रका कम्तीमा १० जना विज्ञ डाकेर छलफलबाट सर्वमान्य मूल्यांकनका आधारहरू तयार गरेपश्चात् मात्र एजेन्सी वर्गीकरण आवश्यक छ । साथै सञ्चारमाध्यम वर्गीकरणका आधारहरू पनि यस्तै हुनुपर्छ ।

एकअर्काको गल्ती देखाएर मात्र समग्र सञ्चार उद्योग क्षेत्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । नीतिनियम स्वार्थको शून्यतामा बने मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिने हुन्छन् । कार्यान्वयनको सम्भावना अत्यन्त कमजोर हुने नीतिनियम जतिसुकै आए पनि त्यसले के अर्थ राख्ला र ? तँ एउटा जायज एजेन्डामा एक कदम पछि हट्, म एक कदम अघि बढ्छु अनि अर्कोे स्वार्थको शून्यतामा बसेर नेपालको संविधानको मूलभावको अधीनमा रहने गरी गरिएको परिकल्पनाको आधारमा अघिपछि हुँदै जाऊँ भन्ने धारणाबाट सृजना भएको नीतिनियम नै सर्वमान्य, दीर्घकालीन, प्रभावकारी एवं कार्यान्वयनको बलियो सम्भावना बोकेको हुन्छ ।

एजेन्सी र सञ्चारमाध्यम जायज मागका लागि एकजुट भएर बोर्डसमक्ष पुग्नुपर्ने अनि पुन: बोर्डसँग मिलेर जायज मागका लागि सञ्चार मन्त्रालय पुग्नुपर्ने अनि माग जायज छ भन्ने आधारमा सञ्चार मन्त्रालयले आफूले पूरा गर्नुपर्ने कुरा पूरा गरेर आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने कुरा नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि राय पठाउनुपर्ने हो । तर, एकले अर्कोलाई दोष देखाउँदै आफू राम्रो बन्न गरेको हास्यास्पद प्रयासले यो क्षेत्र दिनानुदिन थप संकटमा परिरहेको छ । अर्कोतिर तन्त्र परिवर्तनका बेला अहम् भूमिका खेलेका भनी पटकपटक मौखिक प्रशंसा मात्र पाउने मूलधारका सञ्चारमाध्यम र त्यससँग सम्बद्ध विज्ञापन एजेन्सीसमेतको अस्तित्व अत्यन्त संकटमा छ । 

सरकार एजेन्सी र मूलधारका सञ्चारमाध्यम दुवै सिध्याउने दाउमा लागेको हो कि भन्ने संकेतहरू देखा पर्न थालिसकेको छ । विज्ञापन व्यवसायीको माग अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको १५ प्रतिशत सेवाशुल्क सुरक्षित होस् साथै विज्ञापन एजेन्सीले गर्ने सृजना, त्यस सृजनाले ग्राहकलाई पुगेको फाइदा एवं अन्य जायज तत्त्वहरूका रूपमा मूल्य निर्धारण होस् भन्ने हुनुपर्छ । 

विज्ञापन बजारप्रति कुदृष्टि

ल्याइएका नीतिनियम स्पष्ट र सरोकारवालाहरू सबैले बुझ्ने गरी ल्याउनुपर्नेमा नकारात्मक भावनाबाट बढी प्रेरित देखिन्छन् । न त्यसमा कतै सञ्चार उद्योग फस्टाउने सकारात्मक बुँदा छन् । क्याफेमा चियागफ भयो, एजेन्सीले त खर्लप्पै खाको छ अरे नि हो, सञ्चारमाध्यमले सोच्यो, आफूलाई फाइदा पुग्छ भने एजेन्सीलाई बेइमान प्रमाणित गर्न किन नलाग्ने ? अनि आएको हो कि नियमन शब्द भनेजस्तो लाग्ने । विज्ञापन ऐन भने मात्र हुन्थ्यो कि या अझ उपयुक्त त सञ्चार उद्योग ऐन भनी सबै सरोकारवालालाई समेट्न सक्दा कति उपयुक्त हुन्थ्यो होला, नकारात्मक सोचबाट आएकाले नियमन आएजस्तो लाग्छ । विज्ञापन गर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने, खास समय निर्धारण गर्न सक्ने, सबैतिर कसुर, सजाय, अपारदर्शिता, नियमन, कारबाही, अनुमतिपत्र, उजुरी, मुद्दाजस्ता शब्दमात्रैमा जोड दिने अनि अझ सञ्चारमाध्यमले नि:शुल्क वा सहुलियत दरमा प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने । यसरी कसरी सञ्चारमाध्यम चल्न सक्छन् ? 

नीतिनियम सञ्चारमाध्यमसित डराएर आएजस्तो लाग्छ । होइन भने, एजेन्सीचाहिँ ऐनकै व्यवस्थामा बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने, सञ्चारमाध्यमलाई पनि उत्तरदायी बनाउने विषयहरूचाहिँ कानूनले दोषी ठहर्‍याउने आधारमा ऐनभन्दा कमजोर मानिने कागजात, नियमावली, कार्यविधि, आचारसंहिता हुँदै सूचनामा आउने, किन ? एजेन्सीले ऐन पनि मान्नुपर्ने, नियमावली पनि मान्नुपर्ने, आचारसंहिता पनि मान्नुपर्ने अरूले नमाने हुने, सबैले मान्नुपर्ने होइन र ? अनि सञ्चारमाध्यमको विज्ञापन दररेट सार्वजनिक हुने कुरा लामो समयदेखि चलिआएकोमा किन हुन सकेन ?

एजेन्सी वर्गीकरण र मूल्यांकन

अब आउँछ, विज्ञापन एजेन्सी वर्गीकरणसम्बन्धी कुरा । एउटा प्रसंग जोडौं, को हेन्डसम भन्ने विषयको प्रतियोगिता हुने भएछ । एउटा प्रतिस्पर्धीको निर्णायकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध रहेछ र भनेछ हजुर हेन्डसम प्रतियोगिता हुँदै रहेछ, मेरो कपाल सिल्की छ, सिल्की कपाल भएकोलाई ४० अंकभार राखिदिनुपर्‍यो । राम्रो सम्बन्ध छँदै थियो जजले हुन्छ भन्यो, गरिदियो । बिर्सियो यो कि कपाल मात्र सही सूचक होइन, हेन्डसम हुनलाई धेरै ओटा तत्त्व निर्धारक हुन सक्छन्् । जसको बलियो पक्ष जे छ त्यसैको अंकभार मात्र बढी ? मूल्यांकनको आधारमा कर्मचारी धेरै भनियो । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले कर्मचारी नै नचाहिने बेला भइसक्यो । अनि १० अंक बोर्डले दिन पाउने व्यवस्था, फेल हुने विद्यार्थीलाई गेस मार्क दिएजस्तो । खोइ मूल्यांकनको आधारमा कृति अवार्डस् ? नेपालका प्रतिष्ठित मार्केटिङ, विज्ञापन, सञ्चारक्षेत्रका हस्तीहरूले निष्पक्ष रूपमा निर्णय गरी कुनै एजेन्सीले पाएको सम्मानको आधारमा उक्त एजेन्सीलाई सृजनात्मक काम गर्ने उत्प्रेरणा स्वरूपको मूल्यांकनको आधार ? खोइ कारोबार रकमको आधारमा एजेन्सीले बचाउने फाइदाको आधारमा उसले तिरेको करबाट राजस्वमा पर्ने सकारात्मक प्रभावलाई दृष्टिगत गरी एजेन्सीलाई वास्तविक विवरण देखाई सरकारलाई राजस्व तिर्न थप अभिप्रेरित गर्ने खालको मूल्याकंनको आधार ? खोइ एजेन्सीको आर्थिक कारोबार, बक्यौता आदिको आधारमा सञ्चारमाध्यम वा यस्तै सञ्चारमाध्यमसँग सम्बद्ध अन्य आधिकारिक संघहरूले यस एजेन्सीको फेयर कारोबार छ भनी दिएको आधिकारिक पत्रका आधारमा गरिने मूल्यांकन ? यी त उदाहरण मात्र हुन् । यसमा बोर्डले प्रशस्त गृहकार्य नगरेको स्पष्ट हुन्छ । आधार बनाएर ठूलो सानो देखाउने प्रयास गर्नु सराहनीय होला, तर जम्मा तीनओटा आधार देखाएर मात्र कम र बढी भन्न मिल्दैन कि ? यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । कम्तीमा बोर्डमा सूचीकृत विज्ञापन एजेन्सीहरूको शतप्रतिशत उपस्थितिमा छलफल एवं मार्केटिङ तथा विज्ञापन क्षेत्रका कम्तीमा १० जना विज्ञ डाकेर छलफलबाट सर्वमान्य मूल्यांकनका आधार तयार गरेपश्चात् मात्र एजेन्सी वर्गीकरण आवश्यक छ । साथै सञ्चारमाध्यम वर्गीकरणका आधारहरू पनि यस्तै हुनुपर्छ ।

नीतिनियमले यो हुँदैन त भने तर यसरी काम गर अनि तिमीहरूको व्यवसाय यसरी बढ्छ अनि सञ्चार उद्योग एवं विज्ञापन उद्योग यसरी फस्टाउँछ भनी कतै भनेका छैनन् । यस्तो तरीकाले राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको मस्यौदामा उल्लिखित औचित्यमध्येको एक औचित्यमा उल्लेख भएअनुसारको विज्ञापन बजारबाट राजस्वमा हुने योगदानमा वृद्धि तथा थप रोजगारी कसरी सृजना होला ।

सम्पूर्ण अंशियारलाई एउटै मूंल्याकनका आधारमा राखी स्वार्थको शून्यतामा बसी सही र गलत एवं विज्ञापन चक्रका सबै अंशियारको जित महसूस हुने खालको नीति मान्न सबै साझेदार तयार हुनुपर्छ र यसैलाई सर्वमान्यको सिद्धान्त भन्छन् ।

साथै आयातमुखी अर्थतन्त्र रहेको नेपालमा पटकपटक विदेशी ब्रान्डहरूले आफ्नो कारोबारको निश्चित प्रतिशत उपभोक्ता सचेतनाका लागि नेपालमा विज्ञापनमा खर्चिने प्रावधान राख्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गरिने भनिएकोमा त्यसका लागि समेत कदम कतैबाट लिइएको देखिँदैन ।

विज्ञापन र सञ्चार गृह

विज्ञापन सम्पादकीय स्वतन्त्रताको लागि महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । जसको अभावमा सञ्चारगृहहरू स्वतन्त्र र प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । तर, तिनै सञ्चारमाध्यम एवं त्यसमा आश्रित विज्ञापन व्यवसायीहरूको अस्तित्व संकटमा छ । अत: तन्त्र परिवर्तनका बेला उल्लेखनीय भूमिका खेलेका भनी प्रशंसामा मात्र सीमित राख्न खोजिएका मूलधारका सञ्चारमाध्यमको उचित संरक्षण गर्दै हाल बग्रेल्ती रूपमा खुलेका सबै त नभनूँ, तैपनि वास्तविक रूपमा फ्लपी डिस्क, सिडी, डिभिडी, पेन ड्राइभ हुँदै आजको स्थितिसम्म आइपुगेका र धेरैलाई रोजगारी सृजना गरी सरकारलाई कर बुझाइरहेका विज्ञापन व्यवसायीको उचित मागलाई सरकार, सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्रालय एवं विज्ञापन बोर्डले आगामी दिनमा बेवास्ता गर्नु हुँदैन । तन्त्र परिवर्तन गर्दा अपूरणीय योगदान गरेका मात्र भनी प्रशंसाको पात्र मात्र बनाइएका मूलधारका सञ्चारमाध्यमले पनि उचित मागमा मिलेर अघि बढ्नुको सट्टा आरोप प्रत्यारोपमा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन एवं नियमनको मात्र रटान हान्नुको सट्टा विज्ञापन बजारको विस्तार र सुरक्षाका लागि समेत विज्ञापन बोर्डलगायत सञ्चार मन्त्रालयले उचित कदम चाल्नुपर्छ । 

लेखक जीरो मिडिया प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस