जमानीकर्ताले दायित्व तिरेमा कालोसूचीमा नपर्ने : सर्वाेच्चको आदेश कार्यान्वयन

२०८० पुस, २२

लेख | दृष्टिकोण

नेपाल सरकारले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को पहिलो संशोधन विधेयक २०७६’ संसद्मा पेश गरे तापनि उक्त विधयेक छलफल तथा पारित नभई निष्क्रिय भयोे । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ कानून विशेषत: बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनमा समसामयिक संशोधनको विधेयक पेश गर्ने नीति लिएको पाइन्छ । तर, व्यवहारमा ती कानून हालसम्म संशोधन भएका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नियम, विनियम, आदेश, निर्देशन तथा सूचनाहरूमा समयसमयमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८० लाई मिति २०८०/८/१३ मा जारी गरेको निर्देशनबाट इ.प्रा. निर्देशन नं. १२ को बुँदा ९ मा उपबुँदा (३) को (घ) मा संशोधन गरेको छ र यसै विषयमा सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट लुम्बिनी बैंक लि.वि.संगीता त्रिपाठी (ने.का.पं.२०७३ नि.नं. ९६४६) बाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश र उक्त आदेशबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशनको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जाको जमानतदाताका हकमा केही सुविधा तथा सहुलियत प्राप्त भएको छ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै ऋण प्रवाह गर्दा ऋणीबाहेक कुनै तेस्रो व्यक्तिसँग धितो वा जमानीको लिखत गरी ऋण तिर्ने प्रतिबद्धता लिन सक्छ । यसरी जमानी बस्ने व्यक्तिले आफ्नो जमानीको सीमा तोकी वा नतोकीकन पनि जमानी दिन सक्छ । सीमा तोकी वा कुनै निश्चित जेथा वा रकम उल्लेख गरी दिइने जमानीमा जमानी बस्ने व्यक्तिको दायित्व उक्त सीमा वा जेथा वा रकमसम्म मात्र सीमित हुन्छ । तर, कुनै सीमा नतोकी दिइने जमानतमा, ऋणीले आफ्नो शर्त वा करारअनुरूप दायित्व पूरा नगरेमा जमानत दिनेको दायित्व ऋणीको दायित्वको हदसम्म सीमित हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ ले जमानतदातालाई ऋणीसरहको व्यवस्था रहे भएकोमा, सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट भएको जारी निर्देशनात्मक आदेश र उक्त आदेशबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशनले जमानतदाताको हकमा थप सतर्कता अपनाई ऋण असुली गर्नुपर्ने स्थितिको सृजना भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जा रकमको साँवाब्याज नबुझाउने ऋणीका विरुद्धमा लिलामीको कारबाही गर्न सक्छ । बैंकहरूले लिलामीको कारबाही गर्दा कानूनले नै प्रदान गरेको ऋणी तथा जमानी बस्ने व्यक्तिको हकअधिकारको समेत ख्याल राख्नुपर्नेमा त्यो नभइरहेको भन्ने व्यापक गुनासो रहेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूले गल्ती गर्ने अर्थात् कानूनी संरक्षणको नाममा धितो लिलाम तथा लिलाम सकारको प्रक्रिया रीत नपुर्‍याई अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सर्वोच्च अदालतले विभिन्न फैसलामार्फत निरुत्साहित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले बैंकको कर्जा असुलीका सन्दर्भमा तेस्रो पक्ष जमानीकर्ताको दायित्व, ब्याजदर सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला बैंकिङ क्षेत्र विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विशेष ध्यान दिनु जरुरी रहेको छ ।

लुम्बिनी बैंक लिमिटेडविरुद्ध संगीता त्रिपाठीको मुद्दामा जमानीकर्ताको दायित्वका सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । उक्त आदेशमा ‘जमानीको सिद्धान्तअनुसार मुख्य कारणीले तिर्नुपर्ने ऋण निजबाट असुलउपर नभएमा वा वहन गर्नुपर्ने दायित्व निजले पूरा गर्न नसकेमा जमानतकर्ताले कबुल गरेको रकम निजले लेखिदिएको सुरक्षणबाट असुलउपर गरी दायित्व वहन गराइन्छ । यसरी जमानीकर्ताको दायित्व असीमित हुने नभई जमानी बसेको अंकसम्म सीमित हुने हुन्छ । जमानीको दायित्व निजले कबुल गरेको रकमको हदसम्म मात्र सीमित हुने हुँदा जमानीकर्ताले आफूले कबुल गरेको रकम तिरे बुझाएमा त्यसबापत निजले सुरक्षणका रूपमा दिएको धितो फरफारक हुन सक्दैन भन्न मिल्दैन । जमानतसम्बन्धी करारअनुसार जमानीकर्ताको दायित्व पालना गराउने सन्दर्भमा जमानतको दायित्व पूरा गर्ने जानकारीको सूचनासहितको उचित मौका जमानीकर्तालाई प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले बैंक र ऋणीबीच हुने ऋणसम्बन्धी कारोबारमा निश्चित रकमको सीमा तोकी त्यस बराबर रकमको जमानत बसी त्यसबापत आफ्नो नामको सम्पत्ति धितोस्वरूप सुरक्षणमा राखेकोमा बैंक र जमानतकर्ताबीच गरिने जमानतसम्बन्धी कागजको बेहोरा, जमानतकर्ताको दायित्वको सीमा, जमानतकर्ताको दायित्व सृजना हुने अवस्था आदिका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।

यही फैसलामा ‘बैंकले घाटाको व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, बैंक र यसमा ग्राहक ऋणीबीचको सम्बन्ध आआफ्नो हितको प्रतिस्पर्धा गर्ने नभई दुवैको हित र एकआपसको पारस्परिक र परिपूरक सहयोग गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ । यस्तो सिद्धान्तबाट बैंकिङ कारोबारहरू निर्देशित हुनु जरुरी हुन्छ । अन्यथा बैंकलाई लाभैलाभ हुने र ऋण लिनुपर्ने बाध्यताको फाइदा उठाई ऋणीलाई आर्थिक र कानूनी हिसाबले बोझपूर्ण शर्तहरू समावेश गरी लगानीकर्ताको अधीनस्थ पर्ने, पार्ने नियत राखेमा बैंक र यसका ग्राहकबीच सन्तुलित सम्बन्ध विकसित हुन सक्दैन । जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिनुको सट्टा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।’ भनी व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बैंक र ऋणीबीच हुने ऋणसम्बन्धी कारोबारमा निश्चित रकमको सीमा तोकी त्यस बराबर रकमको जमानत बसी त्यसबापत आफ्नो नामको सम्पत्ति धितोस्वरूप सुरक्षणमा राखेकोमा बैंक र जमानतकर्ताबीच गरिने जमानतसम्बन्धी कागजको बेहोरा, जमानतकर्ताको दायित्वको सीमा, जमानतकर्ताको दायित्व सृजना हुने अवस्था आदिका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका नाममा १४ बुँदाको निर्देशन जारी गरेकोे थियो । सर्वोच्च अदालतले दिएको १४ बुँदाको निर्देशनलाई समावेश गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको थियो र यो निर्देशनलाई एकीकृत निर्देशनमा समावेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या तथा निर्देशनसमेतलाई अध्ययन मनन गर्दै ढिलै भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८० को इ.प्रा.निर्देशन नं. १२ को बुँदा ९ मा उपबुँदा (३) को (घ) मा संशोधन गरेको छ । जसमा ‘तर, जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा त्यसको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । उक्त सूचना अवधिपश्चात् मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ । लिखित सूचनाको पत्र सम्बद्ध व्यक्तिको ठेगानामा नपुगेमा उक्त सूचना पत्रिकामा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।’ भन्ने रहेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनले ऋणीले सुरक्षणस्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी लिलाम सकार मूल्यबाट समेत असुली नभएमा मात्र ९० दिनको समयपश्चात् मात्र जमानतदाताको दायित्व हुन्छ । यसरी देखिएको बाँकी रहेको दायित्व जमानीकर्ताले तिरेमा कालोसूचीमा राख्न पर्दैन । वास्तवमा सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा राष्ट्र बैंककोे निर्देशनले तत्काललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा नकारात्मक प्रभाव परे तापनि समग्रमा बैंकिङ प्रणालीको विकासमा टेवा पुगेको र बैंकका उपभोक्ताको हित संरक्षण गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तेस्रो पक्षको जमानत (व्यक्तिगत जमानत वा धितो जमानत) राखेको छ भने जमानत लिखतमा उल्लिखित रकम मात्रमा त्यस्तो जमानीकर्ताको दायित्व वहन गराउनुपर्छ । जमानतदातालाई ब्याजमा दायित्व वहन गराउनु हुँदैन । जमानतकर्ताले सम्पत्ति धितो दिएको अवस्था उक्त सम्पत्ति बराबरको दायित्व बेहोरेको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता दिनुपर्छ । जमानी सम्बन्धमा हाम्रो कानूनी व्यवस्था अपेक्षाकृत रूपमा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि यसको प्रयोगमा समस्या रहेको कुरा माथि उल्लिखित सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरूबाट अनुमान गर्न सकिन्छ ।

उपभोक्ता तथा सेवाग्राही एकजुट नभई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत नहुँदासम्म यसको समाधान हुँदैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत आफूलाई प्राप्त अधिकार तथा न्यायालयको निर्देशनात्मक आदेशलाई पालना गर्दै बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । संगीता त्रिपाठीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले जुन व्याख्या गर्‍यो, त्यो व्याख्याको अनुसरण गरी जारी भएका राष्ट्र बैंकको निर्देशनले समग्र वित्तीय क्षेत्र र सर्वसाधारण नागरिकलाई बैंकिङ प्रणालीप्रति अझ विश्वास बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ व्यवसायमा सुशासनसम्बन्धी प्रावधानलाई दृष्टिगत गरी न्यायालय तथा नियमनकारी निकायको निर्देशनात्मक आदेशलाई पालना गर्दै बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ ।

लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।