पशुपतिलाई धार्मिक र पर्यटनको केन्द्र बनाउन सर्वोच्चको आदेश

विकास भट्टराई

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले समस्त पाशुपत क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्नेतर्फ योजनाबद्ध कार्य गर्नलगायत ९ बुँदे आदेश सम्बन्धित निकायहरूलाई दिएको छ । यसका लागि आवश्यक बजेट र प्राविधिक सहयोग गर्न पशुपति विकास कोषलाई उपलब्ध गराउन सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू डा.आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलाशले दिएको सो आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘समस्त पाशुपत क्षेत्रलाई विश्वभरका दर्शनार्थी तथा भक्तजनहरूको पावन तीर्थस्थल र धार्मिक पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्नेतर्फ योजनाबद्ध रूपमा कार्य गर्नू ।’ अधिवक्ता तुलसी सिङ्खडाले समस्त पाशुपत क्षेत्रमा विभिन्न किसिमले ऐतिहासिक महत्त्वका वस्तुहरूको विनास भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता वस्तुहरूलाई नाश हुनबाट बचाउन आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले त्यस रीट निवेदनमा उठाइएको विषयमाथि चर्चा गर्दै समस्त पाशुपत क्षेत्रको एकीकृत रूपमा संरक्षण र विकासका लागि गुठी जग्गा, वागबगैंचालगायतका सम्पदाको समेत उचित व्यवस्थापन गर्न गुरुयोजनाको कार्यक्षेत्र विस्तार र परिमार्जन गरी देवपाटन क्षेत्र र अन्यत्र रहेका अचल सम्पत्तिहरूको दिगो व्यवस्थापन र विकास गर्न आदेश दिएको छ । मृगस्थली र श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा भूस्खलन रोक्न र हाल मोटरबाटो खोलिएको क्षेत्र र सो पूर्व र पश्चिमको भागलाई पूर्ववत् रूपमा फर्काउन आवश्यक ठाउँमा माटो भर्ने, टेवा पर्खाल लगाउने, वृक्षरोपण गर्ने र बनाइएको कङ्क्रिटका संरचना भत्काउने कार्य गरी वातावरण विनाशलाई रोकी वनसम्पदालाई पूर्वावस्थामा फर्काउन पनि सर्वोच्चले सम्बन्धित निकायहरूलाई आदेश दिएको छ । मृगस्थली र श्लेषमान्तक वन क्षेत्रका ऐतिहासिक कुण्डहरूलाई पुनर्जीवित र पुनःस्थापित गर्न, पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचनाहरूलाई ऐतिहासिक र वर्तमान उपयोगको दृष्टिबाट आवश्यक रहेकोमा पुनर्निर्माण तथा जीर्णोद्धार गर्नेबाहेक गुरुयोजनाको उद्देश्य र मर्मविपरित नयाँ स्थायी संरचनाहरू निर्माण नगर्न पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले नयाँ निर्माण गर्नु पर्दा हालको कोर र कन्सोन्यान्ट क्षेत्रभन्दा बाहिरका गुठी जग्गाहरूमा योजना बनाई निर्माण गर्न र मृगस्थली र श्लेषमान्तक वनको समस्त क्षेत्रको सुरक्षा र समृद्धिका लागि व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो जनसङ्ख्या र जनघनत्वसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा मृगस्थली श्लेषमान्तक वनमा लास गाड्ने कार्य बन्द गर्नू र सो बन्द गरेपछि सम्बद्ध समुदायको धार्मिक मान्यतामा चोट नपुग्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्नू ।’ यसैगरी आदेशमा मृगस्थली र श्लेषमान्तक क्षेत्रमा तीर्थालुहरू विशेष रूपमा जम्मा हुने वालाचतुर्दशी, शिवरात्री जस्ता पर्वहरूमा उनीहरूलाई हिँड्न सजिलो हुने र अन्य अवस्थामा समेत जङ्गलभित्र पैदल यात्रु र विचरणको लागि सहज हुने पैदल मार्ग निर्माण र सुधार गर्न भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस