एनसेल लाभकर प्रकरणमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : ठूला करदाता कार्यालयको ताकेता कार्यान्वयन नगर

विकास भट्टराई

काठमाडौं । एनसेलका साझेदार नीरजगोविन्द श्रेष्ठले बेचेको शेयरमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएबमोजिमको ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थप लाभकर हाल बुझाउन नपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र र डम्मरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलाशले विवादको निर्णय नहुँदासम्म ठूला कर कार्यालयको कर निर्धारण आदेश हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आइतवार अन्तरिम आदेश दिएको हो । श्रेष्ठले एनसेलको २० प्रतिशत शेयर भावना सिंह श्रेष्ठ नामक व्यक्तिलाई बेचेका थिए । श्रेष्ठले उक्त शेयर विक्री गर्दा आफूलाई ११ अर्ब ३२ करोड नाफा भएको जनाई २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कर तिरेका थिए । एनसेलको बाँकी ८० प्रतिशत शेयरको तुलनामा श्रेष्ठले कम नाफा देखाएको उल्लेख गर्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बेरुजू देखाएको थियो । उक्त कार्यालयले त्यस्तो बेरुजू देखाएपछि ठूला करदाता कार्यालयले बेरुजू भनिएको उक्त रकम उठाउन प्रक्रिया शुरू गरेको हो । सोबमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले श्रेष्ठको नाममा गत भदौको तेस्रो साता पत्र पठाएको थियो । सो कार्यालयले गत असोज २४ गते पुनः संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले त्यसरी पत्र पठाएपछि आफूले थप कर तिर्नु नपर्ने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । रीट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठका कानूनव्यवसायीहरूले एकपटक कानूनबमोजिमको कर तिरिसकेपछि पुनः ठूला करदाता कार्यालयले कर तिर्न भनी हैरानी दिएको बताएका थिए । सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयले पठाएको पत्रबमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढाई कार्यान्वयन भएमा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुन जाने उल्लेख गर्दै हाललाई त्यस्तो प्रक्रिया यथास्थितिमा नै राख्न अन्तरीम आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्राइभेट लिमिटेड स्वरूपमा रहेको निवेदकले आफ्नो स्वामित्वको शेयर विक्री गरी लाग्ने अग्रीम कर कट्टी र खुद लाभमा लाग्ने कर समेत मिति २०७२ चैत २९ मा दाखिल गरेकोमा सो शेयर विक्रीबापत बजार मूल्य कायम गरी यस अदालतबाट पुनः कर निर्धारण नगर्नु भनी अन्तरीम आदेश जारी रहेको अवधिभित्र पुनः कर निर्धारण नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी रहेको अवधिभित्र पुनः कर निर्धारण गर्ने गरी भएको विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयको कर निर्धारण कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ २०७३ वैशाखमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वीडेनको टेलिया कम्पनीले मलेशियाको एक्जियटालाई १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बेचेको थियो । ८० प्रतिशतको लाभकर ६१ अर्ब रुपैयाँ देखाइएको छ । त्यति नै बेला श्रेष्ठले पनि आफ्नो २० प्रतिशत शेयर बेचेका हुन् । रीट निवेदकका कानूनव्यवसायी शरदप्रसाद कोइरालाले श्रेष्ठले कर तिरिसकेपछि पनि ठूला करदाता कार्यालयले लाभ कर र त्यसमा लाग्ने ब्याज गरी १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने गरी देखाएको आर्थिक अभियानसँग बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस