भारतमा जीएसटी फिर्ताको झमेलाले स्वदेशी आयातकर्तालाई समस्या

ओमप्रकाश खनाल

मङ्सिर १८, काठमाडौं । भारतमा लागू भएको बस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याको मार नेपाली आयातकर्ताले उठाउनु परेको छ । भारतीय निर्यातकर्ताले स्वदेशी आयातकर्तासित नियमविपरीत यो कर लिइरहेका छन् । भारतले जीएसटी लागू गरेको ५ महीना पूरा भइसक्दा पनि त्यहाँ कार्यान्वयन व्यवस्थित नहुँदा भारतीय मालसामानको आयातमा जीएसटी तिर्नु परेको आयातकर्ताले बताए । यसबाट भारतबाट आउने औद्योगिक कच्चा पदार्थ र उपभोग्य बस्तु महँगो परेको व्यवसायीले बताए । कुनै पनि बस्तु र सेवाको निकासीमा कर नलाग्ने प्रावधान भए पनि स्वदेशी अयातकर्ताहरू यस्तो कर तिर्न बाध्य भइरहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीपकुमार केडियाले बताए । भारतमा त्यहाँका निकासीकर्ताले बस्तु निकासी भइसकेपछि समयमै कर फिर्ता पाउन नसक्दा यस्तो समस्या आएको आयातकर्ताको भनाइ छ । भारत सरकारले आफ्ना निर्यातकर्तालाई बस्तु निकासी भइसकेपछि तत्कालै कर फिर्ता नगर्दा त्यहाँका निकासीकर्ताले बस्तुको मूल्यमै कर जोडेर बील पठाउने गरेको स्वदेशी आयातकर्ताले बताए । ‘भारतीय व्यवसायीले बस्तुको मूल्यमै जीएसटी जोडेर लिने गरेका छन्,’ आयातकर्ता राजेश क्यालले आर्थिक अभियानलाई भने ‘यसले स्वदेशी आयातकर्ता जीएसटी तिर्न बाध्य छन् ।’ नियमतः निकासीमा कुनै पनि अप्रत्यक्ष कर नलाग्ने भए पनि भारतीय व्यवसायीले जीएसटी बराबरको रकम बस्तुको मूल्यमा नै जोडेर लिने गरेको आयातकर्ताको भनाइ छ । उनीहरूले बिलबिजकमा जीएसटी उल्लेख नगरी अप्रत्यक्षरूपमा यस्तो रकम असुल्ने गरेका छन् । बस्तु निकासीको बिल अफ एक्पोर्टलगायतका प्रक्रियागत कागजात पेश गरेपछि निकासी भइसकेको बस्तुमा लागेको कर फिर्ता हुने प्रावधान छ । सरकारी ढुकुटीमा गइसकेको रकम फिर्ता लिन बढी प्रक्रियागत झमेलाका कारण भारतीय व्यवसायीले बीलमा नै कर बराबरको रकम जोड्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारी खातामा गएको रकम सहजै प्राप्त गर्न नसकेपछि भारतीय व्यवसायीले निर्यातमै कर बराबरको रकम जोडेर जोखिम कम गरेको आयातकर्ताको भनाइ छ । निकासी कारोबारमा मात्र लागेका भारतीय निर्यातकर्ताले बस्तु निकासी बापतको कर अहिलेसम्म नपाएको बताउने गरेको स्वदेशी आयातकर्ता बताउँछन् । भारतीय व्यवसायीले मूल्यमा जोडिएको यस्तो रकमलाई नाफामा देखाउने गरेका छन् । निकासीको कागजात देखाएर कर फिर्ता लिने केही व्यवसायीका लागि भने यो दोहोरो कमाइको अवसर बनेको छ । आन्तरिक बजारमा विक्री र निकासी दुवैमा कारोबारमा संलग्न व्यवसायीका लागि कर फिर्ता केही सहज भए पनि निकासीमा आधारित व्यापारमा केन्द्रित व्यवसायीहरूको रकम फिर्ता हुन कठिनाइ भइरहेकोले त्यसको मार स्वदेशी आयातकर्तालाई परेको छ । त्यहाँ खरीद र विक्री खाता मिलान गर्दा व्यवसायीले रकम तिर्नुपर्ने देखिएमा रकम दाखिला सहज भए पनि सरकारबाट कर फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थामा व्यवसायीहरू रकम नपाएर पीडित भएको बताउने गरेका छन् । ‘भारतीय निकासीकर्ताले कर फिर्तामा समस्या झेल्नु परेपछि त्यो रकम निकासीको बीलमै असुल्न थालेका छन्,’ एक आयातकर्ताले भने ‘कतिपयले त व्यवसायको लगानी जति करमा अड्किएको बताउने गरेका छन् ।’ वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले अयातकर्ताले जीएसटी लिइएको र नलिइएको दुवैखालको बीलबिजक पेश गरिरहेको बताए । ‘दुवै खालका बील पेस भइरहेका छन्,’ भन्सार प्रमुख पोखरेलले भने ‘निकासीको प्रमाण पेश गरिसकेपछि निकासीकर्ताले सम्बन्धित देशको सरकारबाट कर फिर्ता पाउने अभ्यास छ ।’ भारतका केही राज्य सरकारले बीलमा अनिवार्यरूपमा जीएसटी लिएर निकासीको कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । अयातकर्ताले भन्सारमा पेश गरेका जीएसटी उल्लेख नगरिएका बीलमा समेत कर रकम जोडिएको दाबी गरे । भन्सारले जीएसटी उल्लेख भएको अवस्थामा बस्तुको मूल्यमा मात्र महसुल लिन्छ । तर, मूल्यमै कर जोडिएपछि जीएसटीमासमेत भन्सार महसुल र अन्य कर तिर्नु पर्दा दोहोरो मार परेको आयातकर्ताको गुनासो छ । यो समस्याका कारण कतिपय भारतीय व्यवसायीले स्वदेशी आयातकर्तासित कर बराबरको रकम ग्यारेण्टीको रूपमा माग्ने गरेको वीरगञ्ज भन्सारमा कार्यरत एक एजेण्टले बताए । ‘यसरी लिइएको रकम कर फिर्ता भइसकेपछिमात्र आयातकर्ताले पाउने सर्तमा राखिन्छ । तर, अधिकांशले बीलमै जोडेर लिने गरेका छन्,’ ती एजेण्टले आर्थिक अभियानसित भने । औद्योगिक कच्चा पदार्थ, औद्योगिक उपकरण र पार्टपुर्जाको आयातमा यो समस्या बढी देखिएको आयातकर्ता क्यालले बताए । नेपालका अधिकांश उद्योगले भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्छन् । यस्तो समस्याको निकासमा नेपाल सरकारले समयमै पहल नथाल्ने हो भने यसले स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुने चिन्ता स्वदेशी आयातकर्ताको छ । भारतले नेपालका लागि हुने ढुवानी सेवामा कर नलिने निर्णय गरे पनि त्यहाँका ढुवानी व्यवसायीले यस्तो सेवामा समेत जीएसटी लिइरहेको निवर्तमान अध्यक्ष केडियाले बताए । ‘तिर्नै नपर्ने कर पनि व्यवसायीले तिरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले समस्याको निकासमा तत्काल पहल थालिहाल्नु पर्छ,’ केडियाको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस