महेन्द्रनगरमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरिँदै

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा नगर विकास समितिको मातहतमा रहेको जमीन कब्जा हुने क्रम बढ्दै गएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाका केही पदाधिकारी, निर्माण व्यवसायी तथा समितिकै मिलेमतोमा नगर विकासभित्र पर्ने सयौं कट्ठा जमीन अतिक्रमणमा परेपछि नयाँ विकास निर्माणका काम गर्न समस्या परेको हो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका बेला मात्रै साढे ५ बिगाहा जमीन अतिक्रमण गरेर भौतिक संरचना निर्माण गर्न लागिएको हो । भीमदत्त नगरपालिका क्षेत्रभित्रको पूर्वपश्चिम राजमार्गको दक्षिणतर्फ करीब ४ सय ३५ हेक्टर ऐलानी जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०३६ मा महेन्द्रनगर निर्माण समितिको गुरुयोजना स्वीकृति गरी समितिको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको थियो । नगर कार्यान्वयन ऐन २०२९ अन्तर्गत गठित समितिलाई पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण चार किल्लाभित्रको ६ सय ३८ बिगाहा ऐलानी जग्गा प्रयोग गर्न पाउने गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारको स्वामित्वबाट समितिको स्वामित्वमा हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव २०३५ जेठ २० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो । सोही समय भारतको चण्डीगढ बजार गुरुयोजनाअनुसार महेन्द्रनगरमा नयाँ शहर बनाउने योजना थियो । महेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित शहरका रूपमा विकास र विस्तार गर्न गुरुयोजना तयार गरी नगर विकास कार्यक्रम समेत शुरू भयो । शुरूका वर्ष यो शहर गुरुयोजनाअन्तर्गत व्यवस्थित हुँदै गयो । २०७० यता भने समितिबाट ऐनविपरीत जग्गा विक्रीदेखि भाडामा दिने प्रक्रियासँगै आर्थिक अनियमितता हुन थालेको छ । राजनीतिक दलहरूको भागबण्डामा समिति बन्ने तथा विघटन हुने गरेको छ । समितिको स्वामित्वमा रहेको कुल ६ सय ३६ बिगाहा जमीनमध्ये केही विक्री र केही भाडामा दिएर अब साढे २८ बिगाहा मात्रै जमीन बाँकी छ । अहिले समितिसँग जमीन भाडामा दिएको र विक्री भएको यकिन तथ्याङ्कसमेत पाउन कठिन छ । सरकार परिवर्तनसँगै फेरिने समिति अध्यक्षहरूले एकलौटी निर्णयका आधारमा कार्यकर्ता र आफू निकटलाई जमीन बाँड्न थालेपछि प्रशासनमा यसको कुनै लेखाजोखा नै छैन । जमीन विक्री गरेको र भाडामा दिएकोबारे आफूले कुनै रेकर्ड नपाएको समितिका एक पदाधिकारीले बताए । ५–६ वर्षयता वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनसमेत प्रशासनमा बुझाएको पाइएको छैन । यसअघि समितिभित्र जमीन विक्री वितरणमा भएको अनियमितताबारे अख्तियार र शहरी विकास मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै छानबिनसमेत गरेका थिए । समितिको काम कारबाही र जग्गा वितरण गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्न मन्त्रालयको २०७० साउन २९ को निर्णयअनुसार शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनले समितिका कर्मचारी र समितिको अध्यक्षसमेतले आफन्त तथा लगतमा नाम नभएका व्यक्तिहरूका नाममा अनियमित तरीकाले जग्गा वितरण गरेको देखाएको छ । विगतमा गरिएका निर्णयको खाली ठाउँमा पुनः अर्को निर्णय थपघट गर्ने गरेको, नयाँ व्यक्तिहरूलाई फर्जी र झूठा बसोबास देखाई लगत कायम गरी घडेरी विक्रीवितरण बढाउँदै गएकोलगायत मन्त्रालयको निर्णयले देखाएको छ । अख्तियारले समेत ४–५ वर्षदेखि हेर्दै आएको यो मुद्दा अहिलेसम्म कहाँ पुग्यो भन्ने अख्तियारलाई समेत जानकारी छैन । अहिले बजारको पूर्वतर्फ कञ्चनपुर कारागार र धर्मशालाबीचको नाला हुँदै गडबडे नाला मिल्ने दोभान भई गडबडेनालातिर अवैध रूपमा धमाधम पिल्लरसहितका भौतिक संरचना निर्माण हुनेक्रम बढ्दै जानुले यो कार्यमा नगरपालिकाका पदाधिकारी पनि दोषी रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नक्सापास गरेरै ठूल्ठूला भौतिक संरचना निर्माण हुन थालेपछि सार्वजनिक जग्गा अभावका कारण महेन्द्रनगरमा सघन शहरी विकास कार्यक्रम र एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को सहुलियत ऋण सहयोगमा निर्माण हुन लागेको आधुनिक शहरी विकासका लागि बाधा उत्पन्न भएको कैलाली कञ्चनपुर कार्यक्षेत्र रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रविन्द्र बोहराले बताए । अनियमितता रोक्न नगर विकास समिति ऐन २०४५ को दफा २३ बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७२ भदौ १४ गतेको निर्णअनुसार प्रशासनिक कार्यबाहेक कुनै काम नगर्न समितिलाई पटक–पटक डिभिजन कार्यालयबाट पत्राचार गर्दा पनि ऐनविपरीत कार्य नरोकिएको उनले बताए । समितिको स्वामित्वमा रहेको ओपेरा होटल उत्तरतिरको पुरानो बसपार्क क्षेत्र र सब्जीमण्डी उत्तरमा रहेका जग्गाहरूमा समितिको स्वीकृति नलिई अवैध रूपमा निर्माण भइरहेका भौतिक संरचनाहरूको निर्माण रोक्का गरिएकोमा अहिले पुनः उक्त स्थानहरूमा विशेष गरी रातको समयमा निर्माण भइरहेकाले निर्माण रोक्न डिभिजन कार्यालय धनगढीले यही मङ्सिर ३ गते पत्राचार गरे पनि समिति, नगरपालिका र प्रशासनलेसमेत कुनै चासो नदिएको कारण सघन शहरी विकास कार्यक्रम र एडीबी आयोजना अघि बढाउन समस्या भएको प्रमुख बोहराले गुनासो गरे ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस