जग्गा अतिक्रमण रोक्न जनप्रतिनिधिलाई हम्मेहम्मे

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । कञ्चनपुरको  महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको मातहतमा रहेको जग्गा अतिक्रमण रोक्न समस्या भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । प्रशासनिक कार्यबाहेक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा विक्रीवितरण गर्न, भाडामा दिन, आर्थिक कारोबार तथा दूरगामी प्रभाव पार्नेलगायतका कार्य रोक्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ भदौ १४ गते समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयविपरीत समितिका पदाधिकारीहरूले कार्य गरेपछि अतिक्रमण रोक्न जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत हम्मे हम्मे परेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत सार्वजनिक जग्गाको दोहन बढेको भन्दै पटक–पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर तथा प्रहरीलाई पत्राचार गर्दा पनि अतिक्रमण रोकिनुको सट्टा बढ्दै गएको भीमदत्त नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष लक्ष्मीदत्त बोहराले गुनासो गरे । समितिका तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल रसाइलीले ऐनविपरीत जग्गा विक्रीवितरण, अतिक्रमण र आफू निकटका व्यक्तिलाई जग्गा विक्री गर्न थालेपछि उक्त कार्य रोक्न आफूले प्रशासन र प्रहरीमा पत्र लेखेको उनले बताए । तर, स्थानीय प्रशासनले शुरूमा रोक्ने बताए पनि केही दिनपछि पुनः अध्यक्षले समितिको निर्णय भन्दै जग्गाको अवैध दोहन रोक्न नमानेपछि प्रशासनसमेत मौन बसेको उनको भनाइ छ । समितिको मातहतको ६ सय ३८ बिगाहा जमीनमध्ये सबै अतिक्रमण गरेर अब बाँकी रहेको २८–३० बिगाहा जमीन पनि बचाउन समस्या भएको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । शहरी सौन्दर्य बिग्रने गरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न वर्तमान अध्यक्ष सुरेन्द्र विष्टलाई आग्रह गरे पनि अतिक्रमण रोक्नुको सट्टा उल्टै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मात्रै नभएर नगर विकास ऐनलाई समेत लत्याउँदै अतिक्रमण रोक्न चुनौती देखिएको स्थानीयको गुनासो छ । अवैधानिक रूपमा जग्गा अतिक्रमण भइरहेको स्थानीय प्रशासन तथा अख्तियारलाई जानकारी भए पनि समितिका पदाधिकारी अगाडि रोक्ने आँट कसैले गर्न नचाहेको भीमदत्त नगरपालिका–५ का स्थानीय शिवराज फुलाराले बताए । अतिक्रमण रोक्न ३–४ वर्षअघि समिति नै गठन भएपछि केही अतिक्रमण रोकिएको थियो । तर, अहिले राजनीतिक आडमा सार्वजनिक जग्गा हडप्ने काम भएको वडाध्यक्ष बोहराले बताए । ऐन मान्दैनौं भन्ने व्यक्तिलाई पदमा बसाल्नु सरकारको कमजोरी भएको उनको भनाइ छ । धेरैजसो स्थानमा समितिको निर्णयविना अध्यक्षले जमीन भाडामा दिएका कारण पनि अतिक्रमण बढ्दै गएको पाइएको छ । कतिपय स्थानमा बाढीपीडित, मुक्तकमैया र भूमिहीनको नाममा छाप्रा बनाएर अतिक्रमण भएकोसमेत पाइएको छ । अहिलेसम्म समितिमा राजनीतिक आधारमा १ दर्जनभन्दा बढी अध्यक्ष चयन भइसकेका छन् । २०६४ मा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि भाडा र बढाबड प्रक्रियाबाट समितिले उद्योगी व्यवसायीलाई जमीन दिने निर्णय ग¥यो । सोही निर्णयलाई आधार बनाएर समिति अध्यक्षहरूले प्रक्रिया नै नपु¥याई जग्गा विक्री गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस