बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना : देशमै जुट्छ साढे ३ खर्ब

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । एक हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चाहिने रकमभन्दा करीब रू. १ खर्ब बढी उठ्न सक्ने देखिएको छ । आयोजनाको लगानीसम्बन्धी खाका तयार गर्न गठित समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि करीब रू. २ खर्ब ७० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । समितिले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले भने करीब साढे ३ खर्ब लगानी जुटाउन सकिने सम्भावना औंल्याएको छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सोमवार उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापालाई बुझाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेटिएको बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा अघिल्लो सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिएको थियो । स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गर्ने भनिएको आयोजना विदेशीलाई दिइएको भनी चौतर्फी विरोध भएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को मङ्सिर ८ को बैठकले गरेको निर्णयअनुसार स्वदेशी लगानी तथा प्रविधिको प्रयोग गरी उक्त आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक लगानीको खाका पेश गर्न समिति गठन गरिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित ८ सदस्यीय समितिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, अर्थसचिव, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहेका छन् । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको रणनीतिक महत्त्व, आयोजनाको लागत, ठेक्काको मोडालिटी, आर्थिक सम्भाव्यता, लगानीका विकल्पहरूका साथै आयोजनाबाट समष्टिगत आर्थिक स्थितिमा पर्ने प्रभावजस्ता विषय समेटिएका छन् । प्रतिवेदनमा जलविद्युत्मा रहेको लगानीको वर्तमान अवस्था, आगामी १० वर्षभित्र विद्युत् क्षेत्रमा आवश्यक लगानी, माग र आपूर्तिको अवस्था र जलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यकतालगायत विषयमा अध्ययनको नतीजा प्रस्तुत गरिएको छ । कुल लागत रू. २ खर्ब ७० अर्ब मानी लागतको ३५ प्रतिशत रकम ‘भायाबिलिटी ग्याप फण्डिङ’ सरकारले गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा आयोजनालाई नपुग ऋण भायाबिलिटी ग्याप लेण्डिङका रूपमा अति सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । उक्त रकम नेपाल सरकारले पेट्रोलियममा लगाइएको पूर्वाधार÷कार्बन करबाट पूर्ति गर्ने उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमै बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको आयातमा प्रतिलिटर रू. ५ कर लगाउने उल्लेख गरिएको छ । उक्त करबाट हालसम्म १५ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भइसकेको छ । लगानीको प्रारूप समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गरी आयोजना निर्माणका लागि कार्यान्वयन एवम् लगानीको प्रारूप तयार गरेको छ । त्यसअनुसार नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, माथिल्लो तामाकोशी, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, अन्य बीमा कम्पनी, नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, चिलिमे जलविद्युत् आयोजना, सर्वसाधारण तथा गैरबैङ्किङ वित्तीय संस्थाहरूसमेतको लगानी हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस