महेन्द्रनगर बजारको अस्तित्व जोगाउन माग

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बजारको अस्तित्व जोगाउन यहाँका सरोकारवालाहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका पदाधिकारीहरूले नगर विकासको हितमा बनेका सबै ऐननियमहरू लत्याउँदै समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा विक्री तथा भाडामा दिएपछि स्थानीयले यस्तो माग गरेका हुन् । जग्गा अतिक्रमण गरी बसेकालाई २०४८, २०५३ र २०५८ को लगतमा समावेश गरी जग्गा वितरण गरेको, पटकपटक लगत खडा गर्ने क्रमले तीव्रता पाएपछि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणले व्यापकता पाएको स्थानीयको भनाइ छ । त्यसलाई रोकी दोषी समितिका पदाधिकारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरोकारवाला पक्षले माग गरेका हुन् । जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका र लगतमा समावेश नभएका व्यक्तिहरूले जग्गा प्राप्त गर्ने अपेक्षासहित समितिको खातामा रकम जम्मा गर्ने गरेको पाइएको छ । जग्गा अतिक्रमण रोक्न विभिन्न समयमा छानबिन उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, उपसमिति नै गठन नहुने र गठन भइहाले पनि प्रतिवेदन नै नबुझाइएको पाइएको छ । समितिको २०६९ पुस १ गतेको निर्णय नम्बर २ अनुसार २०६८÷०६९ को आयव्ययमा छानबिन गर्नुपर्ने भनी उपसमिति गठन भए पनि समितिले जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरूको पोल खुल्ने डरले प्रतिवेदन पेश नगरेको कञ्चनपुरका स्थानीय समाजसेवी रमेश नाथले बताए । २०६९ पुस २२ को निर्णय नम्बर ६ अनुसार २०५८ पुस २५ को उपसमितिले तोकेको मापदण्डबमोजिम सालाघारी, भगतपुर, वागवाणी, जानकीटोललगायत क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराउन निर्णय भएका व्यक्तिहरूले बाँकी रकम चुक्ता गर्न ९० दिने सूचना प्रकाशित गर्दा लगतमा समावेश भएका तथा नभएकाहरूले समेत जग्गा प्राप्त गर्ने मनसायले रकम जम्मा गरेको पाइएको छ । सो समयमा रकम जम्मा गरेका सबैले जग्गा प्राप्त गर्नुले यो कार्यमा पनि पदाधिकारीकै संलग्नता भएको कुरालाई पुष्टि गरेको छ । नगर विकास ऐन २०४५ ले समितिको सदस्यसचिवको प्रशासनिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, समितिका सदस्यसचिव समितिका विभिन्न बैठकमा अनुपस्थित देखिनुले सार्वजनिक जग्गाको अवैध दोहन समितिकै पदाधिकारीबाट बढ्न गएको भन्दै सार्वजनिक जग्गाको अवैध दोहन रोक्न सरकारले विशेष कदम चाल्नुपर्ने  भीमदत्त नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष लक्ष्मीदत्त बोहराले बताए । आर्थिक अभियानले समितिको मातहतमा रहेको जग्गा अवैध रूपमा दोहन भइरहेको र अतिक्रमण हुनेक्रम बढ्दै गएको समाचार नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्दै आएपछि पुस ५ गते समिति, नगरपालिका, शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, सरोकारवाला निकाय र प्रशासनसमेत सहभागी रहने गरी बैठक बस्ने तयारी भइरहेको स्रोतले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस