धनगढी । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको मातहतमा रहेको जग्गा अतिक्रमण रोक्न समिति गठन गरिएको छ । पदाधिकारीको मिलेमतोमा समितिको मातहतमा रहेको जग्गा अतिक्रमण भएको समाचार पटक–पटक आर्थिक अभियानले सार्वजनिक गरेको थियो ।
समाचार सार्वजनिक भएपछि बिहीवार महेन्द्रनगरमा समितिको संयोजकत्वमा यसअघि उच्चस्तरीय छानबिन समितिले औंल्याएका कार्यहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाई १ महीनाभित्रै नगर विकास बोर्ड बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको हो ।
समितिले हाल भइरहेको जग्गा अतिक्रमण पूर्णरूपमा रोक्न लगाई बिहीवारदेखि नै उपसमितिले काम थालेको बताइएको छ । नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधि नगरविकास समिति महेन्द्रनगर संयोजक रहने गरी ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको हो । उपसमितिमा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत राष्ट्रिय पार्टीका प्रतिनिधिहरू उपसमितिमा सदस्य बनेका छन् । समितिको मातहतमा रहेको जग्गा अतिक्रमणप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले उल्लेख गरेको छ ।
बैठकमा सहभागी सरोकारवालाले जग्गा अतिक्रमण रोक्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उपसमितिले नगर विकास समितिका कुन–कुन अध्यक्षको कार्यकालका बेला के कति जग्गा अतिक्रमण भयो, कति भाडामा दिइयो र आर्थिक पारदर्शितालगायत विषयमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।
बैठकमा सहभागी अधिकांश वक्ताले समितिका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश रसाइलीले ऐननियम लत्याउँदै अति न्यून मूल्यमा ओपेरा होटलको पश्चिमपट्टि भाडामा दिएको ३ कठ्ठा जग्गामा बनेको स्वीमिङ पुल भत्काएर काम गर्न सके अन्य क्षेत्रको अतिक्रमण सहजै रूपमा भत्काउन सकिने बताएका छन् ।
रसाइली र होटल सञ्चालकहरूले गरेको गलत निर्णयका कारण अरूले पनि सोहीअनुरूप अतिक्रमण गरेको भन्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न उपसमितिलाई सहभागीले सुझाव दिए । उपसमितिको प्रतिवेदनपश्चात् अतिक्रमण रोक्न सकिने शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनगढीका डिभिजन प्रमुख रवीन्द्र बोहराले बताए ।