विदेशी अवार्डसम्बन्धी राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन : आफूखुशी लिन नपाइने

ममता थापा

काठमाडौं । अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरराष्ट्रिय स्तरको अवार्ड र सम्मान ग्रहण गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अवार्ड दिने विदेशी संस्थाको वैधानिकता खुल्ने आधिकारिक कागजात पेश गरेपछि राष्ट्र बैङ्कले अध्ययन गरेर अवार्ड लिन पाउने वा नपाउने विषयमा निर्णय गर्नेछ । अवार्ड र सम्मानको नाममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अनावश्यक खर्च गरेको गुनासो आएपछि केन्द्रीय बैङ्कले मङ्गलवार अवार्ड र सम्मान व्यवस्थित गर्न परिपत्र जारी गरेको हो । राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बैङ्किङ क्षेत्रमा विदेशबाट पुरस्कार लिने नाममा केही विकृति देखिएकाले यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरेको बताए । उनका अनुसार पुरस्कार वा सम्मान ग्रहणको नाममा बैङ्कका पदाधिकारीको भ्रमणलगायतमा अनावश्यक खर्च गर्नु निक्षेपकर्ताको हितविपरीत हो । अवार्डको नाममा चर्चामा आउन पैसा दिएर खरीद गर्ने प्रवृत्ति बैङ्किङ क्षेत्रमा नहोस् भनेर राष्ट्र बैङ्कले यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । ‘इजाजतप्राप्त संस्थाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक सहायता, चन्दा वा अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क र वित्तीय योगदान गरेको आधारमा मात्र सोको प्रतिफल स्वरूप विदेशी निकायबाट पुरस्कार वा सम्मान लिन पाउने छैनन्,’ परिपत्रमा भनिएको छ । यससँगै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विदेश भ्रमणको खर्चलाई समेत व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ । हालसम्म जेजसरी भ्रमण गर्दै आए पनि अब बैङ्कको खर्च अनावश्यक नहोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैङ्कले यस्तो नीति लिएको बताइएको छ । यस्तो कार्यविधि बनाउन राष्ट्र बैङ्कले यही चैत मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेको छ । उच्च अधिकारीको भ्रमणको उद्देश्य तथा उपयोगितालगायत समेटेर सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै उक्त कार्यविधिमा भ्रमण गर्न जाने व्यक्तिको नामावली, देश, समयावधि, भ्रमणको विषय, यसका लागि लाग्ने खर्च र सम्बन्धित संस्थालाई त्यसबाट हुने फाइदाबारे खुलाएर समेटिनु पर्नेछ । एकजिल्लेलाई चुक्तापूँजी बढाउने समय थप काठमाडौं (अस) । हालसम्म तोकिएको चुक्तापूँजी नपुर्‍याएका एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीले त्यस्तो पूँजी पुर्याोउनुपर्ने समय २ वर्ष थपिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मङ्गलवार परिपत्र जारी गर्दै त्यस्ता बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई २०७६ पुस मसान्तसम्ममा न्यूनतम चुक्तापूँजी पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । पुरानो व्यवस्थाअनुसार एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैङ्कले २ करोड रुपैयाँ र फाइनान्स कम्पनीले १ करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी पु¥याइसक्नुपर्ने थियो । राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले केही एकजिल्ले सस्था मर्जर प्रक्रियामा पनि छन् तर मर्जरमा पनि नगएका करीब पाँचओटा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थालाई पूँजी वृद्धिमा सहज होस् भनेर समयसीमा बढाइएको बताए । ती संस्थाले २०७६ पुस मसान्तसम्म पनि तोकिएको चुक्तापूँजी नपुर्यााए कारबाहीको भागीदार हुने उनले जानकारी दिए । यसअघि केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई २०७४ असार मसान्तसम्म तोकिएको चुक्तापूँजी पु¥याउन निर्देशन दिएको थियो । यद्यपि, असार मसान्तसम्म पनि पूँजी पुर्‍याउन नसकेपछि पुससम्ममा न्यूनतम चुक्तापूँजी पुग्ने आधारसहितको लेखापरीक्षण देखाउँदा मिल्ने बनाएको थियो । एकजिल्ले वित्तीय संस्थाले तोकिएको समयमा पूँजी वृद्धि गर्न नसकेपछि अहिले राष्ट्र बैङ्कले समय थप गरेको बताएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस