नयाँ नगरपालिकाको एकीकृत विकास : १८५ नपाको योजना अध्ययनका लागि रू. ८० करोड

हिमा वि.क.

काठमाडौं । हाल गठन भएका नयाँ नगरपालिकाको एकीकृत शहरी विकास योजना (आईयूडीपी) अध्ययनका लागि रू. ८० करोड लाग्ने भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले १ सय ८५ ओटा नयाँ नगरपालिकामा पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्माण गर्ने भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक तथा सामाजिक विकासको अध्ययनका लागि परामर्श सेवा खरीद गर्न उक्त रकम लाग्ने बताएको हो । योजनाअन्तर्गत परामर्श सेवा खरीद कार्य अघि बढिसकेको बताइएको छ । नयाँ नगरपालिकामा आगामी २० वर्षको लक्ष्यअनुसार विकास गर्न लागिएका पूर्वाधार विकासको प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयले उक्त योजना बनाएको हो । पहिलो चरणमा ९० ओटा नगरपालिकाको योजना विकासका लागि आएको आशयपत्र (ईओआई) मूल्याङ्नको काम सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शम्भु केसीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘दोस्रो चरणका ९५ ओटा नगरपालिकाको आशयपत्र (ईओआई)मा मूल्याङ्कन भइरहेको छ, सो कार्यको परामर्श सेवा बहुवर्षीय खरीद गुरुयोजनाअन्तर्गत किन्ने काम ३ महीनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ ।’ मन्त्रालयले दुई चरणमध्ये पहिलो चरणका नगरपालिकाको ५ प्याकेज र दोस्रोको ७ ओटा प्याकेज गरी १२ ओटा प्याकेजमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक पवनप्रसाद मैनालीले नयाँ नगरपालिकामा विकास गरिने पूर्वाधारलगायत कामको अध्ययन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया चालू आर्थिक वर्षदेखि शुरू हुने बताए । उनका अनुसार ती नगरपालिकाको विकासमा नेपाल सरकारकै लगानी हुनेछ । योजनाअनुसार नगरपालिकाका सबै क्षेत्रभन्दा पनि सर्वाधिक आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको आकलन गरी कुनै दुईओटा पूर्वाधारको मात्रै डीपीआर गरिनेछ । उनले २० वर्षको लक्ष्यअनुसार तोकिएका नगरपालिकाका प्रमुखहरूले नयाँ नगरपालिकामा आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको छनोट गरी मन्त्रालयमा दिएपछि दुईओटा पूर्वाधार निर्माणको डीपीआर गरिने बताए । बिहीवार मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ नगरपालिकाहरूको एकीकृत शहरी विकास योजना र जनता आवासका विषयमा जानकारी दिइएको थियो । कार्यक्रममा प्रवक्ता केसीले जनता आवास कार्यक्रमका लागि रू. ६ अर्ब अपुग भएको र आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनका लागि अर्थ मन्त्रालयलका पत्राचार गरिएको बताए । सरकारले सङ्घीय संरचनाअनुसार ७ ओटै प्रदेशका नयाँ नगरपालिकामा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नका लागि योजनाहरू अघि बढाएको छ । अन्तिम चरणमा थप भएका तथा अन्य थप केही नगरपालिकाहरूको समेत एकीकृत शहरी विकास योजना तयार भएपछि पुराना ५८ ओटा नगरपालिकालगायत सबै नगरपालिकाको योजना तयार हुने मन्त्रालयले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस