सवारी दस्तुरबाट रू.२ अर्ब सङ्कलनको लक्ष्य

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सडक बोर्ड नेपालले सवारी दस्तुरबाट वार्षिक रू. २ अर्ब सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सडक मर्मत सम्भारका लागि नेपाल आयल निगम र यातायात व्यवस्था विभागबाट सङ्कलन गर्दै आएको दस्तुर पर्याप्त मात्रामा नपाएपछि बोर्डले सडक/सवारी दस्तुरलाई वृद्धि गरी उक्त रकम सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको हो । नेपाल राजपत्रमा करयोग्य सडक (टोल रोड) भनी ११ ओटा सडकको नाम प्रकाशित भए पनि बोर्डले भने अहिले चारओटा सडकबाट मात्र त्यस्तो दस्तुर उठाउँदै आएको छ । ती सडकहरूमा हेटौंडा–नारायणगढ, नारायणगढ–बुटवल, नौबीसे–मुग्लिङ र भैरहवा–बुमाही सडक रहेका छन् । यीबाहेक काँकडभिट्टा–दमक, दमक–इटहरी, विराटनगर–धरान, कोशी–चौहर्वा, चौहर्वा–पथलैया, हेटौंडा–वीरगञ्ज र वीरगञ्ज–पथलैया गरी सात सडक खण्डबाट पनि सवारी दस्तुर सङ्कलन गरी उक्त लक्ष्य पूरा गर्ने बोर्डको तयारी छ । राजमार्ग/सहायक राजमार्गका साथै अन्य सडकको मर्मत सम्भारको जिम्मा पाएको बोर्डले सङ्कलन भएको कर पर्याप्त मात्रामा नपाएपछि विकल्पका रूपमा सवारी दस्तुर वृद्धि गर्ने तयारी गरेको हो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक इञ्जिनीयर कृष्णसिंह बस्नेतले २०५६ सालमा प्रकाशित राजपत्रमा प्रकाशित भएअनुसार नै हालसम्म सवारी दस्तुर लिँदै आएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सवारी दस्तुर बढाउन अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएको प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी आएको छ । तर, त्यसबारे बोर्डमा औपचारिक रूपमा पत्र भने आएको छैन ।’ ई. बस्नेतले बोर्डमा पत्र आएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेश गरिने र त्यसपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै दस्तुर उठाइने जानकारी दिए । सडक मर्मत सम्भारका लागि निगम र विभागबाट भने वार्षिक रूपमा अर्बौं रकम सङ्कलन हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा यी निकायबाट सडक मर्मत सम्भारका लागि रू. २० अर्ब २७ करोड ८६ लाख सङ्कलन भएकोमा बोर्डले भने रू. ४ अर्ब ३२ करोड ३९ लाख मात्र पाएको थियो, उक्त रकम सङ्कलित रकमको २१ दशमलब ३२ प्रतिशत मात्रै हो । सडक मर्मत सम्भारका लागि सडक बोर्ड ऐन २०५८ ले नै ती निकायबाट सङ्कलन हुने रकम सीधै बोर्डमा दाखिला हुने प्रावधान गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक इञ्जिनीयर कृष्णसिंह बस्नेतले जानकारी दिए । उनले भने, ‘त्यसपछिका बैठकले सरकारले नै कर सङ्कलन गरी बोर्डलाई दिने व्यवस्था गरेपछि हालसम्म पनि बोर्ड मातहतमा सम्पूर्ण रकम दाखिला हुन सकेको छैन, जसले गर्दा सडकको मर्मत सम्भारका कामहरू प्रभावित हुँदै आएका छन् ।’ अर्थ मन्त्रालयमा जाने यो रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च हुँदै आएको छ । वि.सं. २०५६ देखि सवारीधनीहरूले सवारी दस्तुरबापत ४ सडक केन्द्रमा सवारीधनीले रू. २५ देखि रू. ३५ रकम तिर्दै आएका छन् । उनले यही दस्तुरलाई दोब्बर वृद्धि गरिएको बताए । यस्तै बोर्डले चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को हालसम्ममा रू. १ अर्ब ३० करोड खर्च गरेको छ, भने चालू आवका लागि बोर्डको कुल बजेट भने रू. ४ अर्ब ५५ करोड रहेको छ । ‘सडक बोर्ड ऐन २०५८’ अनुसार बोर्डले सडक उपभोग गरेबापतको दस्तुर, सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धनमा लगाइएको दस्तुर, सवारी दर्ता प्रमाणपत्रमा लगाएको दस्तुर, विदेशमा दर्ता भएका नेपालभित्र प्रवेश गर्ने सवारीसाधनमा लगाएको दस्तुरबाट सडक मर्मत सम्भारका लागि कर (टोल) सङ्कलन गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस