निर्माण सामग्रीहरूमा अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि

टीपी भुसाल

काठमाडौं । सिमेण्ट तथा छड उद्योगहरूले विना कुनै कारण एकाएक मूल्य वृद्धि गरेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन् । अहिले छड तथा सिमेण्ट मूल्यमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुँदा पनि सरकार भने मौन बसेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले देश पुनर्निर्माणको चरणमा गएको बेला इन्धन, छड, सिमेण्ट, गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएपछि विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने भन्दै मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । उद्योगीहरूबाट निर्माण सामग्रीमा ब्रह्मलुट गर्दासमेत सरकार मूकदर्शक बनेको भन्दै निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए ठेक्का दिएका विकास निर्माणको काममा व्यवसायीहरूलाई मूल्य समायोजनको व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका छन् । अधिकांश ठूला सिमेण्ट उद्योगहरूको कच्चा सामग्रीको स्रोत नेपाल नै भए पनि क्लिङ्करको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै सिमेण्ट उद्योग तथा ढुवानी बढेको बहानामा छडमा मूल्य वृद्धि गरिएको भए पनि अहिले मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको व्यवसायीको तर्क छ । निर्माण सामग्रीमा अप्रत्याशित मूल्य वृद्धिले देशको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर आघात पुग्ने गरी भएको यस्तो मूल्य वृद्धि अविलम्ब विनाशर्त फिर्ता हुनुपर्ने माग महासङ्घले गरेको छ । आइतवार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी महासङ्घका पदाधिकारीहरूले मूल्य वृद्धिसँगै राज्यबाट सञ्चालित भई सम्पन्न भइसकेका परियोजनाको निर्माण कार्यबापतको भुक्तानी प्राप्त नहुँदा देशभरका व्यवसायीहरू अत्यन्त ठूलो मारमा परेको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घ पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ५५ मा भएको मूल्य समायोजनको व्यवस्थालाई कडाइका साथ अनिवार्य रूपमा लागू गर्न माग गरे । सबै निर्माण कार्यहरूमा निर्माण व्यवसायीहरूले विनाझन्झट नेपाल राष्ट्र बैङ्कको उपभोक्ता मूल्यसूचीबमोजिम मूल्य समायोजनको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि महासङ्घको रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो । भारत तथा अन्य देशहरूबाट निर्माण सामग्रीहरू आयात गर्न र सोको भन्सार छूटको व्यवस्था हुनुपर्ने, मूल्य वृद्धिको मारमा परिसकेका व्यवसायीहरूलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था दिनुपर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत रहेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकले यसरी अप्रत्याशित रूपमा वृद्धि भएकोमा सो अनुसार दरभाउ परिवर्तन गर्न तत्काल सोको बैठक बसाई दर निर्धारण गरिनुपर्ने महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठले बताए । महासङ्घका महासचिव रामशरण देउजाले सडक विभागलगायत अन्य सरोकारवाला निकायबाट सञ्चालनमा रहेका विभिन्न परियोजनाबाट निर्माण व्यवसायीहरूले पाउने रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्न सरकारसमक्ष माग गरे । परियोजना सम्पन्न गरिसक्दा पनि भुक्तानी नपाउँदा बजारमा बैङ्किङ तरलताको चरम अभाव भएको उनले बताए । उनले भने, ‘व्यवसायीहरूले समयमा कर तिर्नसमेत सकेका छैनन् । यसका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ ।’ महासङ्घका सल्लाहकार सुकुन्तलाल हिराचनले सरकारले गिट्टी, बालुवा निकाल्ने स्रोत नदेखाइदिने, भएका ठाउँ बन्द गर्ने तर, कालो बजारीयाहरूले ती सामग्री आपूर्ति गरिरहेकाले निर्माण दिन प्रतिदिन महँगो हुँदै गएको बताए । उनले निर्माण सामग्री कालो बजारिया र तस्करको हातमा गएकोले ८ हजार पर्ने निर्माण सामग्री २५ देखि ३० हजारसम्ममा किनेर विकास निर्माण गर्नुपरेको बताए । सल्लाहकार यक्षध्वज कार्की, निवर्तमान अध्यक्ष जयराम लामिछाने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मणकुमार राना, प्रवक्ता विष्णु बुढाथोकीलगायतले विकास निर्माणको कार्यमा योगदान दिइरहेका व्यवसायीहरूलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारिएको भन्दै व्यवसायीहरूको सहिष्णुतालाई कमजोरीको रूपमा नलिन आग्रह गरे । उनीहरूले माग पूरा नभए महासङ्घ आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताए ।  

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस