शहरी विकास अवसरसँगै चुनौती

टीपी भुसाल

काठमाडौं । मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा शहरी विकास महत्त्वपूर्ण एजेण्डा भएर पनि चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । नीतिगत अस्पष्टता, स्रोतसाधन तथा जनशक्तिको अभाव र राजनीतिक नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावमा शहरी विकास आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरूको धारणा छ । उनीहरूले विकासलाई विकासका लागि मात्र नभई समावेशी विकासको अवधारणा के का लागि र कसका लागि भन्ने कुराको स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक भएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल इन्ष्टिच्युट फर अर्बान रिजन स्टडिज् (नुअर्स)ले काठमाडौंमा आयोजनामा गरेको सङ्घीय नेपालमा शहरी विकासमा मुद्दा विषयक छलफल कार्यक्रममा विज्ञहरूले संविधानले स्थानीय तहमा पर्याप्त अधिकार दिए पनि त्यसको सही प्रयोग गर्ने अवस्थामा स्थानीय तह नभएको धारणा राखे । उनीहरूले स्थानीय तहमा विकासका लागि जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा (नुअर्स)का अध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले नयाँ संविधानले चुनौतीसँगै अवसर पनि दिएकाले त्यसलाई सदुपयोग गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताए । उनले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, युवा जनशक्तिको प्रयोग, रेमिट्यान्सको उचित प्रयोग गर्दै व्यवस्थित शहरीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । पोखरलले नेपाललाई एउटै आँखाले हेरेर विकासको अवधारणा सफल नहुने भन्दै स्थानीय आवश्यकतालाई विकाससँग जोड्नुपर्ने बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा नेकपा एमालेका प्रदेश सभासद् केशव स्थापितले सङ्घीयतामा प्रदेश र स्थानीय निकायबीचको अधिकारको विषय नै अन्योलपूर्ण भएको बताए । उनले अहिलेको प्रदेश सभासद् वडाध्यक्षजस्तै भएको उनले टिप्पणी गरे । पूर्वसचिव तथा (नुअर्स)का सदस्य इञ्जिनीयर किशोर थापाले अहिले शहरीकरणका लागि राष्ट्रिय एजेण्डालाई खाकाका रूपमा लिँदै स्थानीय आवश्यकताअनुरूप स्थानीय तहमा विकास अवधारणा बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले स्मार्ट सिटीको अवधारण आइरहेको सन्दर्भमा शहरी विकासलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताए । शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु केसीले सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति पहिलो आवश्यकता भएको बताउँदै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । सरकारले २० वर्षका लागि नेपालको शहरी विकासको अवधारणा तयार गरिसकेको भए पनि स्थानीय तहमा त्यसको कार्यान्वयनका लागि दक्ष जनशक्ति र जनप्रतिनिधि नभएको बताए । ललितपुर महानगरपालिका–२१ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र महर्जनले शहरीकरण गर्दा ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माण र अन्य क्षेत्रको हकमा फरक मापदण्ड अपनाउनुपर्ने धारणा राखे । उद्योग वाणिज्य महासङ्घको शहरी विकास समितिका संयोजक ओम राजभण्डारीले सदस्यताको कार्यान्वयन र शहरीकरणको लागि निजीक्षेत्र सधैं तयार रहे पनि नीतिगत तथा प्रक्रियागत समस्याका कारण निजीक्षेत्र अगाडि आउन नसकेको धारणा राखे । राजभण्डारीले विकासको लागि निजीक्षेत्रलाई सधैं साथमा लिने भनिए पनि नीतिगत रूपमा धेरै अड्चन आउने हुँदा वैदेशिक लगानीसमेत भित्रिन नसकेको बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस