क्यासिनो बन्दको निर्णय कार्यान्वयन नगर

विकास भट्टराई

काठमाडौं । होटल मल्लमा सञ्चालित क्यासिनोको इजाजत बन्द गर्ने सरकारी निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायहरूलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलाशले पर्यटन विभागलगायतलाई उक्त आदेश दिएको हो । आदेशमा रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म क्यासिनो बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ । होटल मल्लमा बेल्लिज नेपाल प्रालिले क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको थियो । उक्त क्यासिनोले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी नबुझाएको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यस्तो रोयल्टी बुझाउन पत्र पठाएको थियो । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि रोयल्टी नबुझाएपछि सरकारले त्यस्तो क्यासिनो बन्द गर्न भन्दै गत पुस ४ गते क्यासिनोको इजलाश खारेज गर्ने भनी पत्र पठाएको थियो । सरकारले त्यस्तो पत्र पठाएपछि बेल्लिजको तर्फबाट ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले पुस २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवदेन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा माथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म क्यासिनोको इजाजत खारेज नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । रिट निवेदनमा सरकारले नेपालको संविधानको धारा १७ विपरीत हुने गरी आफ्नो पेशा व्यवसाय गर्ने रोजगारीको हक खोस्ने गरी पत्र पठाएको दाबी गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले विभागको पत्रले पेशा व्यवसायमा रोक लगाउने गरी मौलिक हक हनन भएको उल्लेख गर्दै क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र खारेज गर्ने पत्र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले कानूनअनुसार होटलसँग बेल्लिजले सम्झौता गरेको र होटललाई दिनुपर्ने रकम भुक्तानी गर्दै आएको स्मरण गर्दै क्यासिनो सञ्चालनका लागि दिइएको इजाजत हाललाई खारेज नगर्न आदेश दिएको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले सोल्टी होटल र रिक्रिएशन सेण्टरको विवादमा क्यासिनो सञ्चालन गर्नेले नै रोयल्टी सरकारलाई तिर्नुपर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । सो विवादमा रोयल्टी सोल्टी होटल वा क्यासिनो सञ्चालक रिक्रिएशन सेण्टरमध्ये कसले तिर्ने भन्ने विषय रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस