सुर्खेत । सुर्खेत उपत्यकामा खेतीयोग्य जमीनको आवासीय प्रयोग हुने क्रम वर्षेनि बढ्दै गएको छ । वार्षिक तीन बाली लाग्ने भए पनि विगत १ दशकदेखि यस क्षेत्रको जमीन आवासीय क्षेत्रका रूपमा विकास भइरहेको छ ।
कम उब्जनी हुने स्थानमा बस्ती र बढी उब्जनी हुने जग्गामा खेती हुनुपर्नेमा सरकार एवम् राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिताले कर्णाली, भेरी, राप्ती र सेती अञ्चलका विभिन्न जिल्लाबाट बसाइसराइ गरेर आउनेको आवासले वीरेन्द्रनगरको खेतीयोग्य जमीन ढाक्न थालेको छ ।
स्थानीय किसान श्यामलाल चौधरीले ५ वर्षअघिसम्म कमाएको जग्गा साहूले बेचेपछि आफूले उब्जनी गर्ने ठाउँ नपाएको गुनासो गरे । मोहियानी हकबापतको थोरै रकम बुझेर खेती गर्ने स्थानको अभावमा बस्नुपरेको उनको भनाइ छ । जिल्लामा यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । जोडिएका पहाडी जिल्लाका युवा कामका लागि विदेशिएपछि आएको विप्रेषणले परिवारले उब्जाउ हुने शहरी क्षेत्रमा जग्गा किनी आवास निर्माण गर्न थालेका छन् । सरकारको खेतीयोग्य जमीनसम्बन्धी नीति नहुँदा यो समस्या आएको अर्का किसान वीरबहादुर बीसीले बताए ।
लाटीकोइलीका रूपेश चौधरीले जनताको जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै पनि दलका नेताको ध्यान पुग्न नसकेकोप्रति दुःखेसो पोखे । तथ्याङ्क कार्यालय सुर्खेतको अभिलेखअनुसार कृषिका कारण १८ दशमलव ३१, व्यापारका कारण ३ दशमलव ५६, सेवाका कारण १ सय ४२, अध्ययनका कारण ९ दशमलव ३४, विवाहका कारण २४ दशमलव ४८, निर्भरताका कारण २७ दशमलव ३९, द्वन्द्वका कारण १ दशमलव ४०, कारण उल्लेख नभएका ८ दशमलव ३२ र अन्य कारण ५ दशमलव ८० प्रतिशत सर्वसाधारण यहाँ बसाइसराइ गरिआएका छन् ।
जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रभन्दा उब्जनी हुने शहरी क्षेत्रमा बढी मानिसले टुक्रा जग्गा लिई आवास निर्माण गरेको कार्यालयको भनाइ छ । ‘वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा दैलेख, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला र सल्यानका बासिन्दाको बाहुल्य छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली, भेरी, सेती र राप्ती अञ्चलका सबैजसो जिल्लाका बासिन्दाको बसोवास छ ।’ सुर्खेतबाहिर जन्मेका ४० दशमलव १७ प्रतिशत नागरिक १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि वीरेन्द्रनगरमा बस्दै आएको कार्यालयले बताएको छ । यसमा पुरुष ४१ दशमलव ७३ र महिला ३८ दशमलव ९४ प्रतिशत छन् ।