पूर्वसांसदले खर्च गर्न लागेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको अर्वौं बजेट रोकियो

विकास भट्टराई

पुस ३०, काठमाडौं । विघटित व्यवस्थापिका—संसदकालाई खर्च गर्न पाउने गरी अख्तियारी दिएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम रोक्न सर्वोच्चले आइतवार अन्तरिम आदेश दिएको छ । ६ सय १ जना सदस्यलाई विनियोजित रकम खर्च गर्न सरकारले ७७ ओटै जिल्लामा पत्र पठाई दिएको अधिकारलाई सर्वोच्चले रोकिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे र इश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले प्रत्येक पूर्वसांसदले ३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न दिएको सरकारको पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सरकारी पत्रले कानूनको उल्लङ्घन भएको भन्दै कैलालीबाट निर्वाचित भएका पूर्वसांसद झपटबहादुर रावलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको सो आदेशसँगै राज्य कोषबाट १० अर्वभन्दा बढी रकम खर्च हुनबाट जोगिएको छ । सो विवादित विषयलाई नजिकबाट अध्ययन गरेका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले राज्य कोषबाट त्यति ठूलो रकम खर्च हुनबाट जोगाएको आर्थिक अभियानसँग बताए । वर्तमान सरकारले यही पुस १६ गते ७७ ओटै जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा पत्र पठाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम खर्च गर्न पाउने गरी अधिकार दिएको थियो । रिट निवेदनमा सरकारी सो पत्रले कानूनको उल्लङ्घन भएको, जवाफदेही शून्य भएको उल्लेख गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सो पत्र कार्यान्वन भए लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा कानूनी शासन माथि प्रहार हुने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले प्रतिनिधि सभाको लागि नयाँ सदस्य आउने निश्चित भइसकेपछि पनि पूर्व सांसदहरुलाई मनलागी रकम बाँडी लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको उल्लेख रिट निवेदनमा गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिए जनताको जनादेश विपरित काम हुने र देशलाई अपूरणीय क्षति हुने स्पष्ट गरेको छ । नयाँ सरकारको गठन र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले सपथ नलिएसम्म निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च नगर्न पनि सर्वोच्च अदालतलले आदेश दिएको छ । अहिले ६ सय १ जना सांसद नरहेका र नयाँ सांसदहरु निर्वाचित भएर आइसकेका कारण पनि सरकारले वितरण गर्न अनुमति दिएको रकम खर्च गर्न नहुने रिट निवेदकको दावी रहेको थियो । रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता भट्टराईले सरकारको पत्र बमोजिम प्रत्येक पूर्वसांसदलाई रकम खर्च गर्न दिने हो भने सार्वभौम जनताले हाल मत दिई गरिएको निर्वाचनको औचित्य नरहने उल्लेख गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस