माघ ८, काठमाडौं । सरकारी जग्गालाई गैरकानूनी रुपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका राष्ट्रिय आवास कम्पनीका महाप्रबन्धक कृष्णदेव चौधरीसमेत १४ जनालाई सोमवार विशेष अदालतले सफाई दिएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी तथा सदस्यद्वय रत्नबहादुर बागचन्द र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले महाप्रबन्धक चौधरीसमेतले भ्रष्टाचार गरेको नदेखिएको उल्लेख गर्दै आरोपित १४ जनालाई सफाई दिएको सो अदालतका प्रवक्ता नगेन्द्रकेशरी पोखरेलले आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए ।
कम्पनीका महाप्रबन्धक चौधरी, पूर्वमहाप्रबन्धक नरेश चौधरी, योजना प्रमुख नारायणप्रसाद घिमिरे, इन्जिनियर उमेशप्रसाद साह, गाविस सचिव केशव तिवारीलगायतलाई विशेष अदालतले सफाई दिएको हो ।
ती व्यक्तिहरुको मिलेमतोमा सरकारी जग्गालाई प्रक्रिया नपुर्याई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोप लगाई कम्पनीलाई १ करोड ३६ लाख ३४ हजार २ सय ७२ रुपैयाँ हानी नोक्सानी गराएको आरोप लगाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
कम्पनीका कर्मचारीलगायतले कम्पनीलाई हानी नोक्सानी गराएको उल्लेख गर्दै प्रतिवादी बनाइएका १४ जनालाई फरक–फरक विगो कायम गरिएको थियो । उनीहरुले नवलपरासी जिल्ला दाउन्ने देवी गाउँपालिकास्थित चार ओटा जग्गालाई प्रक्रिया नपुर्याई व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने कार्य गरेको आरोप लगाइएको थियो । अभियोगपत्रमा टेण्डर आह्वान गरी व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गर्नुपर्नेमा त्यस्तो प्रक्रिया नै अवलम्बन नगरिएको उनीहरु माथिको आरोप थियो ।
वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकसहित ३३ जनालाई घूस मुद्दामा सफाई
यसैगरी विशेष अदालतका सदस्यहरु द्वारिकामान जोशी, चण्डीराज ढकाल र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ बैद्यको इजलासले वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक (उपसचिव) रामजीप्रसाद बराललगायत ३३ जनालाई घूस मुद्दामा सफाई दिएको छ ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार श्रम स्वीकृती दिँदा ती कर्मचारीलगायतले घूस लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरुलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गर्दे विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।