‘सञ्चालक समितिले पूँजी बढाउन सक्दैन’

विकास भट्टराई

काठमाडौं । विशाल बजार कम्पनीका रू. १ सय दरका ३ करोड ९६ लाख कित्ता शेयर अर्थ मन्त्रालयको नाममा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले साधारणसभाबाट मात्र कम्पनीको अधिकृत तथा जारी पूँजी बढाउन सकिने उल्लेख गर्दै सञ्चालक समितिले गरेकोे पूँजी वृद्धिको निर्णयलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोकिदिएको हो । कम्पनीको सञ्चालक समितिले न्यूरोडस्थित कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको ८ रोपनी ४ आना जग्गालाई सरकारको स्वामित्वमा परिणत गरी अर्थमन्त्रालयको नाममा शेयर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०६७ भदौ १४ गते उक्त जग्गाको मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई सरकारको शेयरमा परिणत गर्न दिएको आदेशअनुसार उक्त निर्णय गरिएको थियो । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले २०७४ असोज १० गते निर्णय गरी संस्थाको मागबमोजिम विशाल बजार कम्पनीको ३ करोड ९६ लाख कित्ता शेयर अर्थ मन्त्रालयको नाममा अभिलेख राखिदिएको थियो । विशाल बजार कम्पनीमा सर्वसाधारणको ६५ दशमलव ५ र नेपाल खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी तथा नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको समेत गरेर ३४ दशमलव ५ प्रतिशत शेयर रहेको छ । यसमा सरकारको पनि शेयर रहनुपर्छ भन्ने आवाज उठेपछि कम्पनीको नाममा काठमाडौंको न्यूरोडमा रहेको १२ रोपनी ४ आना जग्गामध्ये ८ रोपनी ४ आना जग्गाको मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई सरकारको शेयरमा परिणत गर्न सर्वोच्च अदालतले २०६७ साल भदौ १४ गते आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको सो आदेशबमोजिम एक आनाको ३ करोड रुपैयाँ कायम गरी ८ रोपनी ४ आनाको ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ हुने उल्लेख गरिएको थियो । विशाल बजार कम्पनीले सो रकममा ५ करोड रुपैयाँ थप गरी अर्थ मन्त्रालयको नाममा ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ शेयर हुने भनी सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको हो । सञ्चालक समितिले एकतर्फी रूपमा सरकारको नाममा उल्लेख्य रकम छुट्याएकाले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वसाधारण शेयरधनीहरू पूर्णमान महर्जन, मुकुन्दप्रसाद पौडेल र दामोदर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । साधारणसभा बोलाई त्यसले गरेको निर्णयबमोजिम गर्नुपर्नेमा सञ्चालक समितिले एकतर्फी रूपमा अधिकृत तथा जारी पूँजी बढाउने गरी गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको २०६७ सालको आदेश र कानूनविपरीत भएको रीट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको २०६७ सालको आदेशमा कम्पनी ऐन र धितोपत्र कारोबार ऐन अनुसार कम्पनीको पूँजी बढाउन आदेश दिएको थियो । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६ मा साधारणसभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी कम्पनीको पूँजी हेरफेर गर्न सकिने प्रावधान छ । शुरूमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले यथाशीघ्र साधारणसभा बोलाई पूँजी वृद्धिको निर्णय गर्न विशाल बजार कम्पनीको नाममा पटकपटक पत्राचार गरेको थियो । पछि साधारणसभा नबोलाए पनि पूँजी बढाउने निर्णयको अभिलेख राखेको आरोप कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमाथि लगाइएको छ । सो मुद्दामा रीट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेशकुमार सिंहले बहस गर्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस