एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत : भुक्तानी रोक्ने माग अस्वीकार

विकास भट्टराई

काठमाडौं । लाभकर नतिर्दासम्म एनसेलमार्फत सो कम्पनीका शेयरधनीलाई स्वदेश तथा विदेशमा तत्कालका लागि रकम निकासा नगर्न वा चुक्ता नगर्न गरिएको मागलाई बुधवार सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । ठूलो धनराशी लाभकरका रूपमा सरकारलाई तिर्न बाँकी भएकाले यस्तो रकम नतिर्दासम्म एनसेलमार्फत सम्बद्ध शेयरधनीलाई स्वदेश तथा विदेशमा रकम निकासा नगर्न गरिएको मागलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको हो । यसअघि संयुक्त इजलाशले त्यस्तो रकम लैजान मिल्ने भनी बोलिसकेको अवस्थामा एकल इजलाशले मागबमोजिम गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ । न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलाशले सो उल्लेख गरेको हो । सरकारका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, कायवाहक पूर्वमहालेखा परीक्षक शुकदेव खत्री, विदुरप्रसाद मैनाली, कृष्णप्रसाद देवकोटा, महेश डङ्गोललगायत व्यक्तिले लाभकर नतिर्दासम्म एनसेलले कुनै पनि रकम अन्यत्र निकासा गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक लगाउने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । ठूला करदाता कार्यालयको पत्रानुसार एनसेलले लाभकरबापत हाल ३९ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको रीट निवेदनमा उल्लेख छ । साथै, ठूला करदाता एवम् आन्तरिक राजस्व विभागका नाममा एनसेल र सोका शेयरधनीबाट प्रचलित कानूनबमोजिम तिर्नुपर्ने लाभकर यकिन रूपमा निर्धारण गरी तत्कालै उक्त रकम असुल गर्न कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ । हाल एनसेलमा रेनोल्डस् होल्डिङको ८० र युनिभेरा क्यापिटल भेञ्चरको २० प्रतिशत शेयर छ । रीट निवेदनमा नेपाली कानूनले चिन्दै नचिनेको एक्जिआटाले एनसेलको नियन्त्रण र व्यवस्थापन गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसरी गरिएको नियन्त्रण र व्यवस्थापनलाई अन्तरिम आदेशबाट रोक लगाउन पनि माग गरिएको थियो । त्यस्तो किसिमको अन्तरिम आदेश दिन पनि अदालतले अस्वीकार गरेको छ । रीटमा नेपाली कानूनले नचिनेको एक्जिआटाले एनसेललाई नियन्त्रण गर्दा पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण चुप लागेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणबाट एनसेलको नियमन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि माग गरिएको छ । रीट निवेदकहरूले ठूला करदाता कार्यालय र उद्योग विभागसमेतको मिलेमतोमा एनसेलबाट उठाउनुपर्ने लाभकर छल्ने र राष्ट्रलाई दोहन गर्ने कार्य भइरहेको विभिन्न प्रमाणबाट स्पष्ट हुन आएको पनि रीटमा उल्लेख गरेका छन् । उद्योग विभाग तथा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन बोर्डबाट काम गर्न स्वीकृत नलिएकाले एक्जिआटालाई नेपाली कानूनले नचिनेको रीटमा दाबी गरिएको छ । सर्वोच्चले रीटमा उठाइएका विषयहरूबारे ठूला करदाता कार्यालयलगायतसँग १५ दिनभित्र जवाफ मागेको छ । जवाफ पेश आदेश दिइएका अन्य निकायमा करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभागलगायत रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस