पर्वत । सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि जिल्लाका विषयगत कार्यालयको काम, नाम र संरचना विभाजित भए पनि जिल्ला मालपोतको संरचना भने परिवर्तन भएको छैन । कारोबार पनि साबिककै हिसाबले चलिरहेको छ ।
शिक्षा, कृषि, पशु, वन, महिला तथा बालबालिका, घरेलुलगायत एक दर्जन विषयगत कार्यालय नगरपालिका र गाउँपालिकामा विभाजित भइसकेका छन् । मालपोत न गाउँ सरेको छ, न सेवाग्राही नै घटेका छन् । बरु स्थानीय तह कार्यान्वयनपछि गाउँ/नगरका केन्द्रमा घरजग्गाको कारोबार झनै बढेको छ । अहिले पनि घरजग्गाको किनबेचले मालपोतका कर्मचारीलाई भ्याइनभ्याइ छ ।
जिल्लाको संरचना २ नगरपालिका र ५ गाउँपालिकामा विभाजित भइसकेको छ । तर, छुट्टिएका नयाँ सिमाना र स्थानीय तहका नाम नयाँ जग्गाधनीले पाउन सकेका छैनन् । यहाँका केही सुब्बा र खरिदारसरहका कर्मचारी वडासचिवको रूपमा खटिए पनि अन्य कर्मचारी यथावत् छन् ।
मङ्गलवार दिउँसो पर्वतस्थित मालपोत कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर उमेश सापकोटा जग्गाधनी पुर्जा टाइप गर्न व्यस्त थिए । उनले जग्गाधनी पुर्जाका हरेक कोलममा साबिककै गाविस र त्यहाँका वडा उल्लेख गरेर नयाँ पुर्जा प्रिण्ट गरिरहेका थिए । पुर्जामा मात्रै होइन, मालपोतबाट जारी हुने हरेक कागजातमा नयाँ संरचना कतै उल्लेख भएकै छैनन् ।
नापीबाट ल्याइएका ब्लु प्रिण्ट (चार किल्ला छुट्ट्याइएको जग्गाको नक्सा) समेतमा पुरानै सिमाना कायम हुँदा मालपोतमा नयाँ ठेगाना दिन समस्या भएको हो । ‘जग्गाधनीको ठेगानामा हालको ठेगाना कोष्ठमा राख्नेबाहेक अरू परिवर्तन हामीकहाँ छैन,’ सापकोटाले भने, ‘यो देशभरको समस्या हो ।’
स्थानीय तह कार्यान्वयनअघि सदरमुकाम आए अंशबण्डा, तिरो (भूमिकर) जग्गापास सबै काम सक्ने गरेका सेवाग्राही हिजोआज दोहोरो झमेलामा छन् ।