फागुन १, धनगढी । प्रदेश नं. ७ को अस्थायी राजधानी धनगढीमा चार ओटा मन्त्रालयले आफ्नो कार्य सञ्चालन शुरु गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, उद्योग–पर्यटन–वन तथा वातावरण, आन्तरिक मामिला तथा कानुन र भूमि व्यवस्था–कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गरी चार ओटा मन्त्रालयको स्थापना गरिएको हो । मन्त्रालय स्थापना सँगसँगै कार्य सञ्चालनको काम समेत शुरु गरिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख रविन्द्र बोहराले जानकारी गराए ।
बाँकी ३ मन्त्रालय आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पुर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालय स्थापनाको क्रममा रहेको उनले बताए । सात ओटै मन्त्रालयको टुङ्गो लगाई आवश्यक मर्मत तथा रङ्ग रोगनको काम भइरहेको प्रमुख बोहराले बताए । रङ्गरोगन र सामान्य मर्मत सम्भारका लागि साढे सात करोड तथा प्रति मन्त्रालय झण्डै पाँच÷पाँच करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
२ सय ८७ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको सात नं. प्रदेशका मन्त्रालयमा सोमवारसम्म ३५ जना कर्मचारीहरु मात्रै हाजिर भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव प्रदीपराज कँडेलले जानकारी दिए ।
सात नं. प्रदेशमा दुई पटक गरी सचिवस्तरीय बैठक सम्पन्न भइसकेको छ, कार्यालय स्थापना र व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म खासै समस्या नदेखिएको मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले बताएको छ ।
सोमवार दोस्रो पटक संसद बैठक बसेको छ, बैठकले प्रदेश सभामुखको रुपमा नेकपा एमालेका बझाङबाट प्रदेश सांसदमा निर्वाचित अर्जुनबहादुर थापालाई सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको छ । थापालाई सोमवारै पद तथा गोपिनियताको सपथ खुवाइएको छ । सभामुखमा चयन थापाले सात नं. प्रदेशको समृद्धिका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।