किन गाउँ जादैनन् बैङ्क ?

आकाश तारा बयक

फागुन २, सुर्खेत । सिंहदरबार नै गाउँमा पुगेको भनेर चर्चा गरिएसँगै जनतामा उत्साह भरिएको छ । तर स्थानीय तहका जनता अझै पनि बैङ्किङ कारोबार गर्न सदरमुकाममा धाउन बाध्य भइरहेका छन् । जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा बैङ्क पुग्न नसक्दा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको छ ।

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाका प्रमुख धिरबहादुर शाही स्थानीय बासिन्दालाई बैङ्कको कामकै लागि दिनहुँ सदरमुकाम जानु पर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । ‘गाउँमा बैङ्क नभएका कारण गाउँपालिकाको खाता सदरमुकामका बैङ्कमा खोलिएको छ,’ उनले भने, ‘हरेक आर्थिक कारोबारका लागि सदरमुकाम धाउनै पर्ने बाध्यता रहेको छ ।’

अहिले पनि सुर्खेतका नौ स्थानीय तह मध्ये ५ ओटा तहमा बैङ्क पुग्न सकेका छैनन् । सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नेपाल बैङ्क लिमिटेड, कृषि विकास बैङ्कसहित करीब ४ दर्जन विभिन्न स्तरका बैङ्कले सेवा दिइरहेका छन् । वषौदेखि बैङ्कको सेवाबाट वञ्चित ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा वित्तिय क्षेत्रबाटै राज्यले विभेद गर्दै आएको गुनासो गर्छन् ।

यता बाँकेजस्तो सुगम जिल्लाकै चार ओटा स्थानीय तहमा बाणिज्य बैङ्क पुगेका छैनन् । बजारमा भने बैङ्कहरु छ्याप्छ्याप्ती छन् ।

राष्ट्र बैङ्क, नेपालगञ्जका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार, बाँकेको जानकी, बैजनाथ, राप्ती सोनारी र डुडुवा गाउँपालिकामा बाणिज्य बैङ्क पुगेका छैनन् । नेपालगञ्ज बजारमा भने ३६ ओटा बाणिज्य बैङ्क, ११ ओटा विकास बैङ्क र चार ओटा वित्त कम्पनी रहेका छन् ।

जिल्लाको दोस्रो ठूलो बजार कोहलपुरमा १३ ओटा बाणिज्य र ७ ओटा विकास बैङ्क रहेका छन् । खजुरामा चार ओटा बाणिज्य बैङ्क रहेका छन् । जिल्लाभरीमा ७५ ओटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् ।

बैङ्क पुग्नका लागि बाटोको पहुँच, सुरक्षा, इन्टरनेट, बिजुली र टेलिफोन अति आवश्यक पर्छन् । बैङ्क नपुगेका बाँकेका चार ओटै स्थानीय तहमा यी सुविधाहरु छन् । तथापि, बैङ्कहरुले गाउँतिर जाने इच्छा देखाएका छैनन् ।

‘राप्तीसोनारी र डुडुवामा चाँडै नै बैङ्कहरु जादैछन्,’ राष्ट्र बैङ्कका निर्देशक पौडेलले भने । राष्ट्र बैङ्कले ‘एक स्थानीय तह एक बाणिज्य बैङ्क’को नीति अघि सारेको छ । त्यसअनुरुप गाउँ जाने बाणिज्य बैङ्कलाई केही सुविधाहरु दिइएको छ ।

बैङ्क नभएको ठाउँमा जाने बाणिज्य बैङ्कलाई राष्ट्र बैङ्कले एक वर्षसम्म एक करोड रुपैयाँ निब्र्याजी दिने भनेको छ । नयाँ ठाउँमा खुलेका बाणिज्य बैङ्कले प्रति पच्चिस सय नयाँ खाता खोल्दा थप निब्र्याजी एक करोड रुपैयाँ पाउँछन् ।

सिंहदरबार घरघरमा पुर्‍याउने नीति लिएको सरकारले पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दा नै बैङ्कहरु सहजै गाउँमा पुग्ने सम्बद्धहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैङ्क, नेपालगञ्जले यस क्षेत्रका १४ ओटा जिल्ला हेर्ने गर्दछ ।

बैङ्कका निर्देशक पौडेलका अनुसार, १४ जिल्लामा एक सय आठ ओटा स्थानीय तह छन् । ३६ ओटा नगरपालिका र ७२ ओटा गाउँपालिका छन् । ३६ मध्ये नौ ओटा नगरपालिका नै बैङ्कबिहीन छन् । ७२ मध्ये ६१ गाउँपालिकामा बैङ्कको पहुँच छैन ।

देशभरका ७ सय ५३ मध्ये साढे तीन सय स्थानीय तहमा बैङ्कहरु पुगेका छन् । बैङ्क एशोसियशनले यो वर्ष २ सय ५० स्थानीय तहमा बैङ्क पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।

बाणिज्य बैङ्कलाई कर्णालीका केही गाउँपालिकाहरुमा जान असुविधा भएपनि सुगम जिल्लामा जान अप्ठेरो छैन । नाफामुखी बैङ्कहरु गाउँ जान हिच्किएका छन् । कर्णालीका पाँच जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमध्ये सात ओटा स्थानीय तहमा बैङ्क पुगेका छन् ।

राष्ट्र बैङ्क, नेपालगञ्जका निर्देशक पौडेलले सङ्घीय व्यवस्थामा सबै स्थानीय तहमा बैङ्कको पहुँच आवश्यक रहेको बताए । ‘गाउँमा सिंहदरबार भन्ने अनि पैसा राख्न सदरमुकाम आउनु पर्ने यस्तो हुनुहुन्न,’ निर्देशक पौडेलले भने, ‘बैङ्कहरु गाउँगाउँमा सरकार र राष्ट्र बैङ्क मिलेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।’

प्रतिक्रिया [0]