अझै अघि बढेन अख्तियारको छानबिन

विकास भट्टराई

काठमाडौं । क्याण्टोन्मेण्टमा रहेका माओवादी लडाकूलाई वितरण गरिएको रकममा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाई ४ वर्षअघि दिइएको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अझै पनि जस्ताको तस्तै छ । उजुरी दिइएपछि प्रमुख आयुक्त दुई जना फेरिइसके पनि त्यस उजुरीले किनारा भने पाउन सकेको छैन । एमाले निकट युवासङ्घले दिएको उजुरीमा क्याण्टोन्मेण्टमा रहेका लडाकूलाई उपलब्ध गराइएको रकममा ४ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको छ । प्रारम्भमा सो उजुरीमाथि केही अनुसन्धान भएको देखिए पनि हाल त्यसमा केही पनि अनुसन्धान नभएको अख्तियार स्रोतले आर्थिक अभियानलाई जानकारी दियो । उजुरीमा क्याण्टोन्मेण्टमा रहेका लडाकूलाई राज्य कोषबाट उपलब्ध गराइएको रकम तत्कालीन माओवादीका नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेको भनी आरोप लगाइएको छ । उजुरी माओवादी नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, वर्षमान पुन, नारायणकाजी श्रेष्ठ, माओवादीका तत्कालीन नेता डा. बाबुराम भट्टराईमाथि केन्द्रित छ । उजुरी परेको केही दिनपछि अख्तियारले शान्ति मन्त्रालयबाट केही विवरण मगाएको उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसपछि के भयो भन्नेबारे खासै जानकारी गराइएको छैन । अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उहाँको योग्यतालाई लिएर प्रश्न उठाइएपछि अख्तियारबाट सो उजुरीमाथि छानबिन थाल्ने जानकारी गराइएको थियो । हाल कार्की अवकाश भएको पनि लामो समय भइसकेको छ । उनका ठाउँमा आएका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको कार्यकाल पनि मङ्गलवारदेखि सकिएको छ । सो उजुरीबारे अझै पनि थप अनुसन्धान नभएको अख्तियार स्रोतले बतायो । तर, अख्तियारका प्रवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले मङ्गलवार आर्थिक अभियानसँग कुरा गर्दै सो उजुरीमाथि अभैm पनि छानबिन भइरहेको बताए । उनले ठूलो किसिमको विवाद भएका कारण सो उजुरीमाथि तत्काल टुङ्गो लागिहाल्ने अवस्था नभएको स्वीकार गरे । उनका अनुसार ठूलो किसिमको आरोप भएका कारण छानबिन हुन लामो समय लाग्न सक्छ । क्याण्टोन्मेण्टमा रहेका लडाकूको सङ्ख्या शुरूमा अत्यधिक देखाइएको र पछि उनीहरूको गणना हुँदा त्यसभन्दा धेरै नै कम भेटिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएको थियो । नभएका लडाकूको सङ्ख्या देखाएर राज्य कोषबाट रकम निकासा गरिएको र सो रकममा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारमा दर्ता गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ । सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएपछि माओवादी लडाकूको व्यवस्थापन नभएसम्म उनीहरूलाई राज्य कोषबाट रकम उपलब्ध गराइँदै आएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस